११ हजारभन्दा बढी नागरिक विस्थापित भएको र उनीहरूलाई अस्थायी रूपमा राखिएका होल्डिङ सेन्टरको अवस्था नाजुक रहेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले संसद्मा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेसहितका सांसदहरूले संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन नभएको निष्कर्षसहित प्रस्ताव पेश गरेका हुन्।
कांग्रेसले संविधानले सुनिश्चित गरेका सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, सामाजिक सुरक्षा र आवासको हक व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको जनाएको छ। संविधानको धारा ३७ ले उपयुक्त आवासको हक, धारा ३९ ले बालबालिकाको अधिकार, धारा ४० (५)-(६) ले भूमिहीन दलितलाई जमिन तथा आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था राज्यको दायित्व, र धारा ४१ ले ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको अधिकार प्रत्याभूत गरेको कांग्रेसले स्मरण गराएको छ।
नदी करिडोर संरक्षण, सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन तथा जोखिमयुक्त स्थानबाट नागरिक स्थानान्तरण राज्यको दायित्व भए पनि कानुनी प्रक्रिया, न्यायिक मापदण्ड, मानवीय मर्यादा, नागरिक सहभागिता र सुरक्षित पुनर्स्थापना सुनिश्चित नगरी त्यस्तो कार्य गर्न नहुने प्रस्तावमा उल्लेख छ। घरटहराको कानुनी हैसियत विवादित भए पनि त्यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकको मानवीय हैसियत र मौलिक अधिकार विवादित हुन नसक्ने कांग्रेसले स्पष्ट पारेको छ।
सरकारले देशभरका भूमिहीन र सुकुम्वासी बस्तीमा पर्याप्त तयारी, परामर्श र दीर्घकालीन पुनर्स्थापना योजनाबिना डोजर चलाएको कांग्रेसको आरोप छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार वैशाख १२ देखि २५ गतेसम्म २,६१६ घरधुरीका ११,००१ नागरिक विस्थापित भएका छन्। उनीहरूलाई होटल, आश्रम, अपार्टमेन्ट तथा सरकारी तालिम केन्द्रमा अस्थायी रूपमा राखिएको छ।
प्रारम्भमा सात होल्डिङ सेन्टरमा ३८८ परिवारका करिब १,४८८ जना आश्रित थिए। जिल्ला प्रशासनले १०–१५ दिनभित्र प्रमाणित भूमिहीनलाई उचित बसोबासको व्यवस्था गर्ने जनाए पनि दुई महिनाभन्दा बढी बित्दा पनि स्थायी पुनर्स्थापना हुन नसकेको कांग्रेसको दाबी छ।
संसदीय अनुगमनका क्रममा होल्डिङ सेन्टरमा एउटै कोठामा पाँच परिवारसम्म राखिएको, स्वच्छ खानेपानी, पर्याप्त शौचालय, पौष्टिक भोजन, औषधि तथा स्वास्थ्य सेवाको अभाव पाइएको छ। राहत तथा विपद् व्यवस्थापनमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता रहेको भन्दै कांग्रेसले प्रश्न उठाएको छ। गृह मन्त्रालयको सचिवालयसँग सम्बन्धित तथा सत्तारूढ दल निकट व्यक्तिलाई होल्डिङ सेन्टरमा विशेष पहुँच दिइएको, तर अभियन्तालाई बाहिर निकालिएको आरोप प्रस्तावमा छ।
कांग्रेसले पाँच मुख्य कारण उल्लेख गर्दै विस्तृत छलफलको माग गरेको छ। वास्तविक भूमिहीन, भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरण नगरी, पर्याप्त पूर्वसूचना, परामर्श, लिखित पुनर्स्थापना योजना तथा सुरक्षित वैकल्पिक आवासबिना बस्ती हटाइएको छ। जोखिमयुक्त नदी किनारबाट सारिएका नागरिकलाई पुनः बाढीको जोखिम भएका होल्डिङ सेन्टरमा राखी न्यूनतम सुविधा उपलब्ध नगरिएको छ। गर्भवती, सुत्केरी, शिशु, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दीर्घरोगीका लागि विशेष सेवा नदिइएको छ। विद्यालय, पुस्तक तथा शैक्षिक सामग्री नष्ट हुँदा बालबालिकाको अध्ययन प्रभावित भएको छ। रोजगारीबाट टाढा सारिँदा दैनिक ज्यालादारी तथा अनौपचारिक श्रममा निर्भर परिवारको जीविकोपार्जन प्रभावित भएको छ। राहत नपाएका वा कागजातमा समस्या भएका परिवारलाई खाना बन्द गरी होल्डिङ सेन्टर छाड्न बाध्य पारिएको छ। विस्थापनपछि उत्पन्न मानसिक आघात, आत्महत्या तथा शंकास्पद मृत्युको स्वतन्त्र छानबिन भएको छैन। पुनर्स्थापनामा अनधिकृत राजनीतिक वा गैरसरकारी व्यक्तिको भूमिका अस्पष्ट छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश, संविधान, आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन भएको छैन।
कांग्रेसले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सात बुँदे माग अघि सारेको छ। जसमा सात दिनभित्र विस्थापित परिवारको प्रमाणित तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने, प्रत्येक होल्डिङ सेन्टरमा हेल्प डेस्क स्थापना गर्ने, स्थायी पुनर्स्थापनासम्म सुरक्षित आवास र आधारभूत सेवा सुनिश्चित गर्ने, खाद्य, स्वास्थ्य तथा विशेष संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बालबालिकाको शिक्षा र प्रभावित परिवारको जीविकोपार्जन निरन्तरता दिने, स्वतन्त्र क्षति मूल्याङ्कनसहित तीन महिनाभित्र स्थायी पुनर्स्थापना योजना ल्याउने, वैकल्पिक व्यवस्था नगरी थप बस्ती नहटाउने तथा वास्तविक भूमिहीन, भूमिहीन दलित र योग्य सुकुम्वासीलाई निश्चित समयसीमाभित्र लालपुर्जा वितरण गर्ने माग छन्।
भूमिहीन र सुकुम्वासीलाई सुरक्षित आवास तथा लालपुर्जा उपलब्ध गराउने विषय निर्वाचनअघि दलहरूको साझा प्रतिबद्धता थियो। यसलाई दलगत आरोप–प्रत्यारोपको विषय नबनाई साझा राष्ट्रिय दायित्वका रूपमा समाधान गर्नुपर्ने कांग्रेसले जनाएको छ। प्रस्तावमा भनिएको छ, “सरकार, प्रतिपक्ष, स्थानीय तह र सम्बन्धित समुदायबीच सहकार्य गर्दै संविधान, कानुन र मानवअधिकारका मान्यताअनुरूप भूमिहीन तथा सुकुम्बासी नागरिकको संरक्षण र दिगो पुनर्स्थापनाका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चालिनुपर्छ।”
