सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशलाई राजीनामा वा महाभियोगको धम्की दिइएको भन्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच (एचआरडब्लू) र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) ले नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। शुक्रबार जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा यी संस्थाहरूले हालका घटनाक्रमले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र विधिको शासनमा असर पार्ने चेतावनी दिएका छन्।
संस्थाहरूले सर्वोच्च अदालतको संरचना परिवर्तन गर्न राजनीतिक दबाब दिइएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, बहालवाला न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको छ। यसमा अस्वीकार गरे महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउने धम्की दिइएको छ। सरकारले २०२६ मेमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गरेको निर्णयप्रति पनि संस्थाहरूले आपत्ति जनाएका छन्। यसले संसद्को प्रक्रिया छल्दै संविधान र विधिको शासनको सिद्धान्त कमजोर बनाएको उनीहरूको भनाइ छ।
संशोधनमार्फत संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गरिएको छ। प्रधानन्यायाधीशसहित महत्वपूर्ण संवैधानिक पदका नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने उक्त परिषद्मा राजनीतिक प्रभाव बढ्ने जोखिम रहेको संस्थाहरूले औंल्याएका छन्।
आईसीजेका वरिष्ठ कानुनी तथा नीतिगत निर्देशक इयान साइडरम्यानले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विधिको शासनको आधारस्तम्भ भएको बताए। न्याय प्रणालीमा गरिने सुधारले अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयता अझ बलियो बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
संस्थाहरूले डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएको विषयमा पनि प्रश्न उठाएका छन्। परम्परागत वरिष्ठताको अभ्यास विपरीत यो नियुक्ति भएको उनीहरूको दाबी छ। संसदीय सुनुवाइ समितिले शर्माको नियुक्ति अनुमोदन गर्दा आएका उजुरीमाथि पर्याप्त सार्वजनिक परीक्षण नगरेको आरोप पनि लगाइएको छ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको उल्लेख छ। अस्वीकार गरे महाभियोग लगाउने चेतावनी दिइएको दाबी गरिएको छ। ती न्यायाधीशविरुद्ध संविधानले तोकेको महाभियोगको आधार पूरा हुने कुनै सार्वजनिक आरोप आफूहरूले नदेखेको संस्थाहरूले बताएका छन्।
तीन न्यायाधीशलाई महाभियोग प्रक्रियाबाट निलम्बन गरिए सर्वोच्च अदालतको संरचना र कामकारबाहीमा ठूलो प्रभाव पर्ने चेतावनी दिइएको छ। सर्वोच्च अदालतले सरकारका निर्णय र कार्यकारी कदमविरुद्धका महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दाहरू सुनुवाइ गरिरहेको छ।
ह्युमन राइट्स वाचकी एसिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न न्यायाधीशको योग्यतासँगै नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्ने बताइन्।
तीनै संस्थाले नेपाल सरकारलाई न्यायाधीशमाथि राजीनामाका लागि दबाब नदिन आग्रह गरेका छन्। स्पष्ट संवैधानिक आधारबिना महाभियोग प्रक्रिया अघि नबढाउन पनि भनिएको छ। न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी र योग्यतामा आधारित बनाउन तथा संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधनलाई खुला संसदीय प्रक्रियाबाट पुनरावलोकन गर्न पनि आग्रह गरिएको छ। आगामी न्यायिक सुधारले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनविश्वास अझ मजबुत बनाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
