तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले नेपालको न्यायपालिकामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको र नमाने महाभियोगको धम्की दिइएको…
संसदको एक कार्यकालभित्र महाभियोगको प्रस्ताव नटुंगिएमा त्यसको प्रक्रिया के हुने भन्नेबारे मस्यौदा समितिले महत्वपूर्ण प्रस्ताव ल्याएको छ। यस प्रस्तावले संसदीय अभ्यास, संवैधानिक पदको जवाफदेहिता र…
संसदको नियमावली मस्यौदा समिति महाभियोग र सांसद पद निलम्बनसम्बन्धी प्रावधानमा अन्योलमा परेको छ। यस विषयमा विज्ञहरूले स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकतामा जोड दिएका छन्।
