खुस्बु ओली, जो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को संसदीय दलको नेतृत्व गर्छिन्, ले न्यायपालिकामा विद्यमान विकृतिले सर्वसाधारणको विश्वासलाई कमजोर पारेको भन्दै यसको व्यापक सुधार र पुनर्गठनको आवश्यकतामा जोड दिएकी छन्। सिंहदरबारमा सोमबार नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूका लागि आयोजना गरेको बैठक चलिरहेका बेला सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै उनले न्यायपालिकामाथिको जनआस्था घटिरहेको विषयमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेकी थिइन्।
ओलीले न्यायपालिका लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधारशिला र ग्रामीण भेगका जनताका लागि न्याय पाउने अन्तिम भरोसा भएको बताइन्। उनले पछिल्ला घटनाक्रमले धेरै नेपालीको मनोभावनामा चोट पुगेको उल्लेख गर्दै संरचनागत सुधारबिना एक–दुई न्यायाधीशमाथि महाभियोग मात्र पर्याप्त नहुने धारणा राखिन्। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले २०८३ जेठ ५ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शपथ लिएर पदभार ग्रहण गरेका थिए।
पृष्ठभूमि
- नेपालमा सर्वोच्च अदालतको स्थापना वि.सं. २०१३ जेठ ८ गते (सन् १९५६ मे २१) मा भएको हो।
- नेपालको संविधानले न्यायाधीशको महाभियोगका लागि दुई विकल्प दिएको छ: एक चौथाइ सदस्यले सोझै महाभियोग प्रस्तावको सूचना दिन मिल्छ वा तीन सांसदले दिने सूचनाका आधारमा छानबिनको प्रक्रिया सुरु गरेर संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ।
- महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि सम्बन्धित पदाधिकारी निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ।
- २०७७ साउन ३० गते सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायका सन्दर्भमा एउटा समिति गठन गरिएको थियो।
न्यायालयको पुनर्गठन र राप्रपाको अडान
खुस्बु ओलीले न्यायालयमा एक–दुई न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउँदैमा समग्र न्यायपालिकाको सुधार नहुने स्पष्ट पारिन्। उनले न्यायालयलाई पुनर्नियुक्ति र पुनर्गठन प्रक्रियामा लैजानुपर्नेमा जोड दिइन्। यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा २०७७ साउन ३० गते गठित समितिले न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार, बिचौलियाको बिगबिगी र ढिलासुस्ती रहेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
उनले सरकारले अघि बढाउने महाभियोग प्रक्रियालाई राप्रपाले समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय तथ्य र प्रमाणको सूक्ष्म अध्ययनपछि मात्र गरिने जानकारी दिइन्। महाभियोग कुन कारणले दर्ता हुन्छ भन्ने कुराले महत्व राख्ने बताउँदै उनले यस विषयमा पार्टीभित्र थप छलफल गरिने प्रस्ट पारिन्। नेपालको संविधानअनुसार, एक चौथाइ सदस्यले सोझै महाभियोग प्रस्तावको सूचना दिन मिल्छ वा तीन सांसदले दिने सूचनाका आधारमा छानबिनको प्रक्रिया सुरु गर्न सकिन्छ। महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि सम्बन्धित पदाधिकारी निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था छ।
संसद् अधिवेशन र अन्य छलफलका विषय
ओलीले संसद् अधिवेशन यथाशीघ्र आह्वान गर्नुपर्ने माग गरिन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकमा संसद् अधिवेशन आह्वानका लागि पहल गर्ने विषय उठेको उनले जानकारी दिइन्। बैठक सकिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले यस विषयमा थप धारणा सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ। संसद्को हिउँदे अधिवेशन २०८३ माघ १८ गते अपराह्न १ बजेबाट सुरु गर्न मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो।
उनले प्रहरी, सुरक्षा निकाय र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेका अभिव्यक्तिमाथि पनि संसद्मा पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने माग गरिन्। अर्थमन्त्री वाग्लेले २०८३ कार्तिक ६ गते भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजित ‘एनडीटीभी वर्ल्ड समिट २०२६’ मा ‘नेपाली राष्ट्रवादलाई भारतविरोधी भावनासँग जोडेर हेर्ने युग समाप्त भएको’ बताएका थिए, जसले नेपालको राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा बहस निम्त्याएको छ।
न्यायालय सुधारको आवश्यकता
न्यायालयमा न्यायिक विचलन र अनुचित साँठगाँठ देखिएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २०८३ कार्तिक १६ गते संसद्बाट नै निर्णायक कदम चाल्न संसदीय दललाई निर्देशन दिएको थियो। खुस्बु ओलीले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशको समेत नाम जोडेर न्यायालयप्रतिको विश्वास कमजोर बनेको उल्लेख गरिन्। यद्यपि, महाभियोग लगाउन सिफारिस गरिएका न्यायाधीशहरूको नाम भने अझै खुलेको छैन। सरकारले अहिलेसम्म न्यायपालिका सुधारका लागि अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिसकेको छैन।
