नेपालको न्यायालयको स्वतन्त्रताबारे सार्वजनिक वक्तव्य दिने तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, कमिसन अफ ज्युरिस्ट्स र ह्युमन राइट्स वाचले साउन ८ गते नेपालको न्यायपालिका तथा सार्वभौमसत्तासम्बन्धी विषयमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। ती संस्थालाई आधिकारिक प्रमाणसहित स्पष्टीकरण माग्न महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई समितिले आदेश दिएको हो।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले ती संस्थाले तथ्य र प्रमाणविना सरकारप्रति आक्षेप लगाएको बताइन्। उनले विज्ञप्ति सार्वभौमसत्तामाथिको हस्तक्षेप भएको र यसमा राजनीतिक गन्ध रहेको टिप्पणी गरिन्। मन्त्री गौतमले अध्यादेशलगायतका विषयमा बाह्य संस्थाले धारणा राख्नुलाई प्रश्न उठाएकी थिइन्।
समितिको बैठकमा सांसदहरूले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले बोलाउँदा किन आउँदैनन् भनी प्रश्न उठाए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले यस विषयमा समितिले छलफल गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। कांग्रेस सांसद गीता गुरुङले समितिको एजेन्डा तय गर्दा ध्यान पुर्याउन आग्रह गरिन्। उनले मानवअधिकारवादी संस्था सरकारी नभएकाले समितिप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ जस्तो नलाग्ने बताइन्।
समितिले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र सुशासनको मान्यताअनुसार न्याय प्रशासनलाई अझ पारदर्शी, उत्तरदायी र सेवामैत्री बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले परियोजना सम्झौताअनुसार स्वीकृत उद्देश्य र गतिविधि कार्यान्वयन गरे-नगरेको विषयमा सूक्ष्म, प्रभावकारी र नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
