प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, कमिसन अफ ज्युरिस्ट्स र ह्युमन राइट्स वाचलाई नेपालको न्यायपालिकाबारे दिएको विज्ञप्तिको स्पष्टीकरण माग्न निर्देशन दिएको छ। महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक…
