मानव अधिकार र कानुनी शासनबारे तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको प्रधानमन्त्रीलाई पत्र: सुधारको अवसर

काठमाडौं । मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत तीन प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै मानव अधिकारको सम्मान र कानुनी शासनको सुदृढीकरणका लागि ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्। ह्युमन राइट्स वाच (HRW), एम्नेस्टी इन्टरनेशनल (AI) र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (ICJ) ले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई संयुक्त रूपमा पत्र पठाउँदै यस्तो आह्वान गरेका हुन्। यी अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले नेपालमा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र नागरिक स्वतन्त्रताको प्रवर्धनका लागि सरकारले चाल्नुपर्ने कदमबारे आफ्ना गम्भीर चिन्ताहरू व्यक्त गरेका छन्। यस पत्रले नेपालको वर्तमान राजनीतिक र सामाजिक परिदृश्यमा मानव अधिकारको अवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासोलाई थप उजागर गरेको छ।

पत्रमा हालै सम्पन्न निर्वाचनमार्फत नेपाली जनताले दिएको स्पष्ट जनादेशको स्मरण गराउँदै नयाँ सरकारसँग मानव अधिकार र सुशासनका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सुधार ल्याउने अवसर रहेको उल्लेख गरिएको छ। यी संस्थाहरूले सरकारलाई पारदर्शी शासन, जवाफदेहिता र मानव अधिकारको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिन सुझाव दिएका छन्। नेपालमा विगतमा पनि मानव अधिकारका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान केन्द्रित हुने गरेको छ, र यस पटकको पत्रले त्यो निरन्तरतालाई दर्शाएको छ। यस अवसरलाई सदुपयोग गरी सरकारले नागरिकहरूको विश्वास जित्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारलाई मानव अधिकार र कानुनी शासन सुदृढ पार्ने अवसर

तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारले मानव अधिकारको क्षेत्रमा विगतमा भएका कमीकमजोरीहरूलाई सच्याउँदै अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले नेपालको संविधानले नै मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षणको ग्यारेन्टी गरेको स्मरण गराउँदै त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। पत्रमा भनिएको छ, “निर्वाचनमार्फत जनताले स्थापित गरेको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र उनीहरूको आशालाई सम्मान गर्दै सरकारले मानव अधिकारको रक्षा र कानुनी शासनको प्रवद्र्धनमा आफ्नो प्रतिबद्धता प्रदर्शन गर्नुपर्छ।” नेपालको संविधान, २०७२ ले मौलिक हकको रूपमा मानव अधिकारलाई विस्तृत रूपमा समेटेको छ, तर यसको पूर्ण कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ। यस सन्दर्भमा, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको आग्रहले संविधानको मर्मलाई व्यवहारमा उतार्न सरकारलाई थप प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यस सन्दर्भमा, संस्थाका प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको पत्रमा विशेषगरी न्यायमा पहुँच, यातना विरुद्धको अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण भेलाको अधिकार जस्ता आधारभूत मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षणमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले विगतमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन र पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रक्रियालाई गति दिन पनि सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। उदाहरणका लागि, द्वन्द्वकालका घटनाहरूमा न्याय दिलाउने प्रक्रिया लामो समयदेखि अल्झिएको छ, जसले पीडितहरूलाई निराश बनाएको छ। यसैगरी, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोगमा पनि कहिलेकाहीँ अवरोध आउने गरेको गुनासो सुनिन्छ, जसले नागरिकहरूको आवाजलाई दबाउने खतरा बढाउँछ।

पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग: सुशासनको आधार

ह्युमन राइट्स वाच, एम्नेस्टी इन्टरनेशनल र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सले नेपालमा सुशासन कायम गर्नका लागि पारदर्शिता र जवाफदेहिता अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना कामकारबाहीमा पारदर्शिता अपनाउनुपर्ने र नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। पत्रमा भनिएको छ, “सरकारले आफ्ना नीति र निर्णय प्रक्रियामा नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यसले नीति निर्माणलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुका साथै नागरिकको विश्वास पनि जित्न मद्दत गर्छ।” नेपालमा भ्रष्टाचार एक प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको छ, जसले विकासलाई अवरुद्ध पार्नुका साथै नागरिकहरूको दैनिक जीवनलाई समेत प्रभावित गर्छ। नागरिक समाजको सहभागिताले नीति निर्माणमा थप सन्तुलन ल्याउन र जनहितका पक्षमा निर्णय हुन मद्दत पुग्नेछ।

संस्थाका प्रतिनिधिहरूले विशेषगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कानुनी शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले नेपालमा कानुनी राज्यको सिद्धान्तलाई बलियो बनाउनका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिका, निष्पक्ष अनुसन्धान निकाय र सशक्त लोकपालको आवश्यकता औंल्याएका छन्। यसका साथै, मानव अधिकारको उल्लङ्घनमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन र उनीहरूलाई सजाय दिलाउन पनि सरकारले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। नेपालको न्यायपालिकाले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, तर यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायहरू सक्रिय भए पनि तिनीहरूको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र नेपालको दायित्व

पत्रमा नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धिहरू र प्रतिवद्धताहरूको स्मरण गराउँदै ती प्रतिबद्धताहरूलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको मानव अधिकारको स्थितिलाई नजिकबाट नियालिरहेको र यस क्षेत्रमा हुने सुधारहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिने पनि संस्थाले उल्लेख गरेका छन्। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (ICCPR), अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (ICESCR) लगायतका महत्वपूर्ण मानव अधिकार सन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र हो। यी सन्धिहरूले नागरिकका विभिन्न अधिकारहरूको सुनिश्चितताको अपेक्षा राख्छन्।

तीन संस्थाले नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रा र मानव अधिकारको क्षेत्रमा भएका पछिल्ला विकासक्रमहरूको सराहना गर्दै आगामी दिनमा सरकारले गर्ने सकारात्मक कदमहरूको स्वागत गर्ने बताएका छन्। उनीहरूले मानव अधिकारको सम्मान र कानुनी शासनको सुदृढीकरणका लागि नेपाल सरकारलाई आवश्यक प्राविधिक र नीतिगत सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको पनि स्पष्ट पारेका छन्। यसले नेपाललाई आफ्नो मानव अधिकारको अवस्था सुधार गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्नका लागि एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्दछ। यस्ता सहयोगले नेपालमा कानुनी प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन र नागरिकहरूको अधिकारको संरक्षण गर्न मद्दत पुग्नेछ।

यो पत्रले नेपालको आन्तरिक मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासोलाई पुनः उजागर गरेको छ। सरकारले यस पत्रलाई कसरी सम्बोधन गर्छ र मानव अधिकार तथा कानुनी शासनको क्षेत्रमा के कस्ता कदम चाल्छ भन्ने कुराले नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्य र अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई प्रभावित गर्नेछ। यस सन्दर्भमा, सरकारले नागरिक समाज, सरोकारवाला निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग सहकार्य गरी मानव अधिकारको सम्मान र कानुनी शासनको सुदृढीकरणका लागि ठोस र दिगो उपायहरू अपनाउनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो केवल एक पत्रको जवाफ मात्र नभई, नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राको एक महत्वपूर्ण परीक्षाको रूपमा पनि हेरिएको छ।

आगामी हप्ताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ

आगामी हप्ताहरूमा, यो पत्रले नेपाल सरकारमाथि मानव अधिकार र कानुनी शासनका विषयमा थप दबाब सिर्जना गर्नेछ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले यस पत्रमा उठाइएका विषयहरूमाथि छलफल गरी ठोस कार्ययोजना बनाउनुपर्ने हुन्छ। यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकहरूको जीवनमा पनि पर्नेछ। यदि सरकारले यी सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिई कार्यान्वयन गर्‍यो भने, नागरिकहरूले न्यायमा सहज पहुँच, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण उपभोग र भ्रष्टाचारमुक्त शासनको अनुभव गर्न पाउनेछन्। उदाहरणका लागि, यदि यातना विरुद्धको अधिकारको सम्मान गरियो भने, प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूले सुरक्षित महसुस गर्नेछन् र उनीहरूको मानव अधिकारको हनन हुने सम्भावना कम हुनेछ।

यसका अतिरिक्त, यो पत्रले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई पनि सुदृढ पार्न मद्दत गर्नेछ। यदि सरकारले मानव अधिकारको क्षेत्रमा सकारात्मक कदम चालेमा, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त हुने सहयोग र लगानीमा वृद्धि हुन सक्छ। यसले नेपालको आर्थिक विकासलाई पनि टेवा पुर्‍याउनेछ। यसको विपरीत, यदि सरकारले यस पत्रलाई बेवास्ता गर्‍यो भने, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा नकारात्मक असर पर्नुका साथै मानव अधिकारको अवस्था झन् खस्किने खतरा रहन्छ। यसले गर्दा नागरिकहरूमा निराशा बढ्ने र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथिको विश्वास कमजोर हुने सम्भावना रहन्छ।