जेनजी आन्दोलन प्रतिवेदन: कार्यान्वयनको प्रश्न कि कागजी घोडा?
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ। प्रतिवेदनमा ७६ जनाको मृत्यु भएको उल्लेख…
ट्याग
#कानुनी शासन
4 समाचारहरू
मानव अधिकार र कानुनी शासनबारे तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको प्रधानमन्त्रीलाई पत्र: सुधारको अवसर
ह्युमन राइट्स वाच, एम्नेस्टी इन्टरनेशनल र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई संयुक्त पत्र पठाउँदै मानव अधिकार र कानुनी शासनमा सुधार ल्याउन आग्रह गरेका…
सहकारी ठगी प्रकरण: रवि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिन प्रतिनिधिसभा नियमावली संशोधनको प्रस्ताव किन?
सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिनका लागि प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ मा विशेष अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ। यस प्रस्तावले कानुनी शासन र…
सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिन प्रतिनिधिसभा नियमावली संशोधनको प्रस्ताव: के छ विशेष कानूनसरहको अधिकारमा?
सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिनका लागि प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ मा विशेष कानूनसरहको अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ। यो प्रस्तावले विद्यमान…