तत्कालीन सरकारले खारेज गरेको सांसदको स्वकीय सचिवको सुविधा प्रधानमन्त्रीको चासोमा पुनः ब्युँताउने प्रयास भएको छ। यो निर्णयले सरकारी खर्चमा थप भार पर्ने देखिएको छ।
ह्युमन राइट्स वाच, एम्नेस्टी इन्टरनेशनल र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई संयुक्त पत्र पठाउँदै मानव अधिकार र कानुनी शासनमा सुधार ल्याउन आग्रह गरेका…
सरकारले बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसले सुशासन र जवाफदेहीको नयाँ युगको सुरुवात गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। आयोगका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति…
सरकारले बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भएको छ। काम सुरु भएको एक साताभित्रै आयोगका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गरिनेछ। यो प्रक्रियाले सार्वजनिक पदमा रहेका…
संविधानविद्हरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नागरिकता ऐन संशोधन अध्यादेशलगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरी अघि बढ्न सुझाव दिएका छन्। राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्ने वा नगर्ने…
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधानका नाममा हुने ढिलासुस्ती र गल्तीलाई कुनै पनि हालतमा छुट नदिइने स्पष्ट पारेका छन्। उनले यो प्रक्रियालाई तीव्र…
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असीम साहले सरकारद्वारा जारी गरिएका अध्यादेशहरू कुनै व्यक्ति वा स्वार्थ समूहका लागि नभई नागरिक हित र राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिताका लागि…
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम साहले सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू कुनै व्यक्ति वा स्वार्थ समूहका लागि नभई नागरिकको हितका लागि भएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले कानुनी जटिलताका…
राज्यका अंग र संवैधानिक नियुक्तिमा सन्तुलनका लागि बनेको संवैधानिक परिषद् किन प्रधानमन्त्रीहरूको स्वार्थको केन्द्र बन्दैछ? अध्यादेशमार्फत यसको शक्ति क्षीण पार्ने प्रयासले लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तमाथि प्रश्नचिन्ह…
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को निर्वाचन क्षेत्र झापा–५ का सुकुम्बासीहरू काठमाडौंमा भइरहेको सरकारी डोजर कारबाहीले चिन्तित छन्। उनीहरूले आफूहरूले भोट दिएर जिताएका प्रधानमन्त्रीले सुकुम्बासीको समस्या बुझेर…
