रसुवाको भोटेकोशी नदीमा हिउँ र चट्टानको हिमपहिरोले निम्त्याएको विनाशकारी बाढी जलवायुजन्य विपत्ति हो। सरकारले यस मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष सशक्त रूपमा उठाउने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण व्यहोरेको अकल्पनीय मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विषय विश्व मञ्चमा दरिलो गरी प्रस्तुत गर्ने समय आएको बताए। हिमाली भेगमा तापमान वृद्धि र वातावरणीय असन्तुलनले सिर्जित जोखिमहरू नेपाल एक्लैले थेग्न नसक्ने स्तरमा पुगेका छन्।
‘यस घटनाले हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनसँगै हामीले खेप्नुपर्ने जोखिम निरन्तर बढ्दै गएको स्पष्ट संकेत गरेको छ,’ प्रधानमन्त्री शाहले भने, ‘त्यसैले यो क्षेत्र सतर्क हुनैपर्छ। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नुपरेको विपद्बारे बलियो गरी उठान गर्नुपर्छ।’
यो विपद्को प्रभाव स्थानीयस्तरमा मात्र सीमित छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार बाढीपछि ३८ देशका करिब ५९० विदेशी नागरिक सम्पर्कविहीन भएका छन्।
मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले विस्तृत आवश्यकता मूल्यांकन (पिडिएनए) पश्चात् पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक पर्ने बताए।
सरकारले हिमालय क्षेत्रमा जलवायु संकटले निम्त्याएको अकल्पनीय क्षतिलाई आगामी अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनहरूमा हानि तथा नोक्सानी र जलवायु न्यायको प्रमुख प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्ने रणनीति बनाएको छ। बाढीपछिको पुनर्निर्माणलाई जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार र नयाँ विकास मोडलसँग जोडेर विश्व समुदायसँग प्राविधिक तथा आर्थिक साझेदारी जुटाउने तयारी छ।
