रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछिको पुनःस्थापनाका लागि स्रोतको कुनै कमी हुन नदिने प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसँग आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको छलफलमा शाहले सरकारसँग उपलब्ध तथा दातृ निकायबाट प्राप्त स्रोतसाधन प्रयोग गर्ने बताए। उनले बाढी प्रभावित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँगको छलफलले उनीहरूको मनोबल उच्च राख्न सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे।
प्रधानमन्त्री शाहले विपद्का बेला संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच तत्काल समन्वय भएको सुन्दा खुसी लागेको बताए। उनले भने, ‘यसअघि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुँदैन भन्ने सुन्दै आएका थियौँ । तर यस विपद्मा हामी एकै ठाउँमा उभियौँ, मिलेर काम गर्यौँ ।’
सरकार प्रभावित क्षेत्रमा सडक सञ्जाल जतिसक्दो चाँडो पुनःस्थापना गर्न निरन्तर काम गरिरहेको शाहले उल्लेख गरे। सडक सञ्जाल सञ्चालनमा आएपछि प्रभावितहरू पूर्ववत् अवस्थामा फर्कन सहज हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
शाहले नदी तटीय क्षेत्रका बस्तीहरू जोखिममा रहेको विषय उठाएका थिए। स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले रसुवाको बाढी प्रभावित तटीय क्षेत्रमा पुनः बस्ती बसाउन सम्भव नहुने बताए। सरकारले प्रभावित क्षेत्र नजिकै सुरक्षित स्थानमा बस्ती बसाउने तयारी सुरु गरेको जानकारी उनले दिए।
उनले भने, ‘बस्ती बसाउँदा प्रभावित मानिसहरूको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति लगायतलाई ध्यान दिनुपर्छ र पूर्ववत् अवस्था उपलब्ध हुनुपर्छ, खेतीयोग्य जमिन जोगाउँदै वैज्ञानिक बस्ती व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’ यसका लागि प्रधानमन्त्री शाहले जग्गा पहिचान गरी संघ सरकारलाई सिफारिस गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरे।
आइतबारको भेटले प्रभावित क्षेत्रको वस्तुस्थिति बुझ्न सहयोग पुगेको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ थियो।
