सरकारले अनौपचारिक बस्तीहरूमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीनहरूलाई जबरजस्ती निष्कासन नगर्न विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्थाहरूले जोडदार रूपमा माग गरेका छन्। यी संस्थाहरूले आवासको अधिकारको सम्मान गर्न र कुनै पनि निष्कासन कार्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको परिधिभित्र राख्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। नेपालमा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दशकौं पुरानो हो र यसले लाखौं नागरिकको जीवनलाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ। यस सन्दर्भमा, अधिकारवादीहरूको यो मागले समस्याको गम्भीरतालाई थप उजागर गरेको छ।
अधिकारवादीहरूको संयुक्त माग र चिन्ता
- ह्युमन राइट्स वाच, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (ICJ) जस्ता विश्वप्रसिद्ध मानव अधिकार संगठनहरूले एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।
- यस विज्ञप्तिमा अनौपचारिक बस्तीहरूबाट भूमिहीनहरूलाई जबरजस्ती निष्कासन गर्ने कार्यको कडा निन्दा गरिएको छ, जसले मानव अधिकारको उल्लंघनलाई दर्शाउँछ।
- यी संस्थाहरूले नेपाल सरकारसँग आवासको अधिकारको पूर्ण सम्मान गर्न र अभिव्यक्ति तथा संघसंस्थासम्बन्धी स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्न माग गरेका छन्, जुन लोकतान्त्रिक समाजका आधार हुन्।
- निष्कासन प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि उचित कानुनी प्रक्रियाको पालना, सम्बन्धित पक्षहरूसँगको छलफल र उनीहरूका लागि वैकल्पिक बसोबासको पर्याप्त व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त अभ्यास हो।
- सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन, विशेष गरी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध (ICCPR) र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (ICESCR) को पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने बताइएको छ, जसको नेपाल पक्ष राष्ट्र हो।
आवासको अधिकार: एउटा आधारभूत मानव अधिकार र नेपालको सन्दर्भ
विश्वभरि नै आवासको अधिकारलाई एक आधारभूत मानव अधिकारको रूपमा स्वीकार गरिएको छ, जुन मानवको मर्यादापूर्ण जीवनयापनका लागि अपरिहार्य छ। नेपालको संविधानले पनि प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानजनक जीवनयापनको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, जसमा सुरक्षित र स्थिर आवास पनि पर्दछ। यद्यपि, देशका विभिन्न भागमा, विशेष गरी सहरी क्षेत्रका आसपासमा रहेका अनौपचारिक बस्तीहरूमा बसोबास गर्ने लाखौं भूमिहीन नागरिकहरू निरन्तर निष्कासनको त्रास झेलिरहेका छन्, जसले उनीहरूको सामाजिक र आर्थिक सुरक्षामा गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। यी बस्तीहरू प्रायः वर्षौंदेखि बसोबास गरिरहेका समुदायहरू हुन् जसलाई राज्यले व्यवस्थित गर्न सकेको छैन।
अधिकारवादी संस्थाहरूले जारी गरेको पत्रमा भनिएको छ, “जबरजस्ती निष्कासन मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो। यसले व्यक्ति, परिवार र समुदायलाई विस्थापनमा पार्छ, उनीहरूको जीविकोपार्जनमा बाधा पुर्याउँछ र उनीहरूलाई थप गरिबी र असुरक्षामा धकेल्छ।” उनीहरूले कुनै पनि निष्कासन कार्यलाई अन्तिम उपायको रूपमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने र त्यसो गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्ति वा समुदायलाई पर्याप्त सूचना दिनुपर्ने, उनीहरूको कुरा सुन्ने अवसर दिनुपर्ने र उनीहरूलाई उचित वैकल्पिक बसोबास तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उदाहरणका लागि, काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानहरूमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरूलाई पटकपटक हटाउने प्रयास गरिएको छ, जसले त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई सडकमा पुर्याएको छ र उनीहरूको दैनिक जीवनयापनलाई अत्यन्तै कठिन बनाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दायित्व र नेपाल सरकारको भूमिका
ह्युमन राइट्स वाच, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र ICJ जस्ता प्रतिष्ठित संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मानव अधिकारको रक्षाका लागि आवाज उठाउँदै आएका छन्, र उनीहरूको यो आग्रह नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र अभिसन्धीहरूको समेत स्मरण गराउने प्रयास हो। विशेष गरी, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (ICESCR) ले आवासको अधिकारलाई मान्यता दिएको छ, जसको धारा ११ ले प्रत्येक व्यक्तिको पर्याप्त भोजन, वस्त्र र आवाससहितको जीवनस्तरको अधिकारलाई स्वीकार गर्दछ। नेपालले यो प्रतिज्ञापत्रमा हस्ताक्षर गरेको हुनाले, यसको पालना गर्नु उसको कानुनी र नैतिक दायित्व हो।
पत्रमा भनिएको छ, “नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ र आफ्ना नागरिकहरूको आवासको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ। अनौपचारिक बस्तीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा गरिने कुनै पनि बल प्रयोग वा जबर्जस्ती निष्कासनले देशको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई समेत असर गर्नेछ।” यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा आँच मात्र पुर्याउँदैन, बरु विकास सहायता र लगानीमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ, जसको प्रत्यक्ष असर देशको आर्थिक विकासमा पर्नेछ।
सरकारको प्रतिक्रिया र नागरिकहरूको अपेक्षा
यस विषयमा सरकारका सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनीहरूले यस विषयमा विस्तृत जानकारी नभएको र मन्त्रालयको आधिकारिक धारणापछि मात्र बोल्ने बताएका छन्। भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालयका एक अधिकारीले नाम नछाप्ने सर्तमा भने, “हामीले भूमिहीन समस्या समाधानका लागि विभिन्न योजनाहरू अघि बढाएका छौं। तर, कुनै पनि नागरिकलाई अन्याय हुने गरी काम हुनेछैन।” यो प्रतिक्रियाले सरकारको समस्या समाधानप्रतिको प्रतिबद्धतालाई संकेत गरे पनि, कार्यान्वयनको पाटोमा भने थप स्पष्टताको आवश्यकता छ।
अब प्रश्न यो उठ्छ कि, सरकारले अधिकारवादी संस्थाहरूको यो आग्रहलाई कसरी सम्बोधन गर्छ र भूमिहीन नागरिकहरूको आवासको अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्छ? के सरकारले केवल कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने प्रयास गर्छ वा वास्तविक मानवीय पक्षलाई पनि ध्यानमा राख्छ? यसको जवाफ आगामी दिनहरूमा आउने सरकारी कदमहरूबाट नै मिल्नेछ, जसको पर्खाइमा लाखौं भूमिहीन नागरिकहरू र मानव अधिकारवादीहरू रहेका छन्।
आगामी साताहरूमा नेपालका लागि के अर्थ राख्छ?
यो अन्तर्राष्ट्रिय दबाबले नेपाल सरकारलाई अनौपचारिक बस्तीका बासिन्दाहरूको समस्या समाधान गर्न थप गम्भीरताका साथ लाग्न प्रेरित गर्नेछ। आगामी साताहरूमा, सरकारले भूमिहीन समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि ठोस नीतिगत र कानुनी कदम चाल्नुपर्नेछ। यसमा भूमि आयोगको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुकुम्बासीको पहिचान र उनीहरूलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्थापन जस्ता विषयहरू समावेश हुन सक्छन्। यदि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानव अधिकारको सम्मान गर्दै यस समस्याको समाधान गर्छ भने, यसले नेपालको लोकतान्त्रिक छवि बलियो बनाउनेछ र नागरिकहरूको विश्वास जित्नेछ। अन्यथा, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आलोचना बढ्ने र देशको मानव अधिकारको अवस्थामाथि प्रश्न उठ्ने सम्भावना छ।
