सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई १५ दिनभित्र स्थायी आवासको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार, थापाथली, गैरिगाउँ र मनहरा क्षेत्रबाट हटाइएका वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई यो व्यवस्था गरिनेछ।
स्थायी आवासको तयारी
सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि यसअघि पनि विभिन्न प्रयासहरू गरेको थियो। तर, वास्तविक भूमिहीन पहिचान गरी उनीहरूलाई स्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउने यो निर्णयलाई महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार, यो प्रक्रिया विगत केही समयदेखि तयारीमा रहेको थियो र अब कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ।
यस प्रक्रिया अन्तर्गत, विभिन्न स्थानबाट हटाइएका सुकुम्बासीहरूलाई शनिबार र आइतबार अस्थायी शिविरमा सारिनेछ। यी अस्थायी शिविरहरूमा उनीहरूको प्रारम्भिक बसोबासको व्यवस्था गरिनेछ भने, त्यसपछि उनीहरूलाई स्थायी आवासमा स्थानान्तरण गरिने सरकारी योजना छ।
भूमिहीनको पहिचान र व्यवस्थापन
सरकारले ‘वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी’ को परिभाषामा पर्ने व्यक्तिहरूलाई मात्र यो सुविधा दिने स्पष्ट पारेको छ। यसका लागि सम्बन्धित निकायहरूले भूमिहीनहरूको पहिचान प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन्। पहिचान प्रक्रिया पूरा भएपछि, उनीहरूको विवरण संकलन गरी स्थायी आवास निर्माण वा व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
यो निर्णयले लामो समयदेखि सुकुम्बासी समस्याबाट पीडित नागरिकहरूमा आशा जगाएको छ। विशेषगरी, काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो सहरीकरण र जग्गाको मूल्य वृद्धिका कारण भूमिहीनहरूको संख्या पनि बढेको थियो। यस समस्याको स्थायी समाधान खोज्नु सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ।
कार्यान्वयनको चरण
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले उपलब्ध गराएको जानकारी अनुसार, सुकुम्बासीहरूको स्थानान्तरणको कार्य पूर्व तयारीका साथ मात्र गरिएको हो। यसमा सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय र आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन समेत समावेश छ।
यस निर्णयको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ र वास्तविक भूमिहीनहरूले समयमै स्थायी आवास पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ। तर, सरकारले यस समस्यालाई समाधान गर्न ठोस कदम चालेको यो पहिलो पटक होइन, यसअघि पनि विभिन्न सरकारहरूले यस्ता प्रयासहरू गरेका थिए।
नागरिकमा प्रभाव
यस निर्णयले हजारौं भूमिहीन सुकुम्बासी परिवारहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। उनीहरूले अब अस्थायी बसोबासको चिन्ताबाट मुक्ति पाउनेछन् र स्थायी घरमा सुरक्षित जीवनयापन गर्न सक्नेछन्। यसले समाजमा हुने अव्यवस्थापन र असुरक्षालाई समेत कम गर्न मद्दत गर्नेछ।
अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले भने, “हामीले वास्तविक भूमिहीनहरूलाई न्याय दिलाउने प्रयास गरेका छौं। १५ दिनको अवधिमा उनीहरूको अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाएर छिट्टै स्थायी समाधानमा लैजाने हाम्रो लक्ष्य छ।”
यस विषयमा थप जानकारीका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले प्रक्रिया अगाडि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
