भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले देशभरका भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बस्तीहरू पहिचान र व्यवस्थापन योजनापछि मात्रै हटाइने बताएकी छन्। उनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले ऋण असुली, बचत फिर्ता र सहकारीहरूको नियमनलाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिइन्।
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा मन्त्री रावलले उपत्यकामा बाढीको जोखिमबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्न तटीय क्षेत्रका बस्ती हटाइएको स्पष्ट पारिन्। अन्य स्थानमा भने पहिचान र व्यवस्थापनपछि मात्रै काम अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो। उनले उपत्यकामा नागरिकलाई सुरक्षित राख्न गरिएको कदमलाई ‘देशैभर डोजर आतंक’ भन्दै अतिरञ्जित गरिएको टिप्पणी गरिन्।
मन्त्री रावलले संघीय सरकारको परिपत्रबाट कोही पनि आतिनुपर्ने अवस्था नरहेको धारणा व्यक्त गरिन्। उनले वास्तविक पीडितको व्यवस्थापन राज्यले गर्ने र नक्कली पीडितप्रति भने राज्य निर्मम भएर अघि बढ्ने तर्क प्रस्तुत गरिन्। यसअघि बनेका भूमि आयोगहरू राजनीतिक भर्ती केन्द्र भएकाले अब वास्तविक पीडितहरूको समस्या समाधान गर्ने गरी समिति बनाइने उनले उल्लेख गरिन्।
प्रतिनिधिसभा समिति बैठकमा मन्त्रीको स्पष्टीकरण
मन्त्री रावलको यो स्पष्टीकरण प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा आएको हो, जहाँ भूमिहीन र सुकुम्वासी समस्याका साथै सहकारी क्षेत्रका चुनौतीहरूबारे छलफल भएको थियो।
सरकारले अब वास्तविक पीडितहरूको समस्या समाधान गर्ने गरी नयाँ समिति बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। त्यस्तै, सहकारी क्षेत्रमा ऋण असुली र नियमनका लागि थप कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
