बाँकेमा भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरणबाट ५ करोड ७९ लाख ३० हजार ३०९ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ।
कोहलपुर नगरपालिका र राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा १२५ भूमिहीन दलित तथा सुकुमवासीले लालपुर्जा पाएका छन्। ६८१ अव्यवस्थित बसोबासीसहित कुल ८०६ जनालाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ।
भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका निवर्तमान अध्यक्ष घननाथ खनालले यो जानकारी दिए। उनका अनुसार, कोहलपुर नगरपालिकाबाट ५ करोड २७ लाख ४६ हजार ३१७ रुपैयाँ राजस्व उठ्यो। राप्तीसोनारी गाउँपालिकाबाट ५१ लाख ८३ हजार ९९२ रुपैयाँ संकलन भएको छ।
कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. १ मा ५४० अव्यवस्थित बसोवास र १०० भूमिहीन दलित तथा सुकुमवासीलाई लालपुर्जा वितरण गरियो। राप्तीसोनारी वडा नं ४ मा १४१ अव्यवस्थित बसोवासी र २५ भूमिहीन दलित तथा सुकुमवासीले प्रमाणपत्र पाए।
कोहलपुर वडा नं १ मा ११७ भूमिहीन दलित तथा सुकुमवासीलाई राजस्व बुझाउन सूचना जारी भयो। तीमध्ये १०० जनाले मात्र रकम दाखिला गरे। ७२६ अव्यवस्थित बसोवासीलाई सूचना जारी गर्दा ५४० जनाले राजस्व जम्मा गरेको निवर्तमान अध्यक्ष खनालले बताए।
भूमि समस्या समाधान आयोगले बाँकेका छवटा स्थानीय तहमा भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा नापजाँच गर्यो।
नेपालगञ्ज, कोहलपुर, राप्तीसोनारी, बैजनाथ, खजुरा र जानकी गाउँपालिकामा जग्गा नापजाँच भइरहेको थियो। यसैबीच, जग्गाधनी पुर्जा वितरणअघि नै आयोग विघटन भयो।
कोहलपुर नगरपालिकाका १५ वटै वडामा नापजाँच सम्पन्न भयो। जानकी गाउँपालिकाको ५ नं वडा, बैजनाथको १, ४, ६ र ७ नं वडामा पनि नापजाँच सकियो। राप्तीसोनारीको २, ३, ४, ५, ७ र ९ नं वडामा काम भयो। खजुरा गाउँपालिकाको ४ र ५ नं वडामा पनि नापजाँच भइसकेको छ।
बाँकेमा करिब ६० हजार भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीले आवेदन दिएका थिए। हालसम्म ५३ हजार ७०५ जनाको आवेदन प्रणालीमा दर्ता भएको छ।
