मोरङका स्थानीय तहहरूले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण संकलनका लागि जारी गरेको पूरक आवेदन फारममा मागिएका सम्पत्ति विवरणले चर्को आलोचना निम्त्याएको छ। जग्गा किन्न प्यान कार्ड लिन पुगेका रंगेलीका जोगेन्द्र यादव र उमेश ठाकुर जस्ता सर्वसाधारणसँग परिवारका सदस्यहरूको बैंक खाता, सेयर, सवारी साधन, सुन, चाँदी र हिरा–जवाहरातको विवरणसमेत मागिएको छ।
यो प्रक्रियाले संविधानप्रदत्त गोपनीयताको हकमाथि प्रश्न उठाएको भन्दै केराबारीका राम कार्कीले राज्यले सुकुम्बासीहरूसित ठट्टा गरेको आरोप लगाए। दैनिक ज्याला–मजदुरी गर्नेहरूसँग यस्तो विवरण माग्नु विरोधाभासपूर्ण र उपहासपूर्ण भएको उनको भनाइ छ।
जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति मोरङ र स्थानीय पालिकाहरूले छोटो म्याद राखी सूचना जारी गर्दा सर्वसाधारणले सास्ती पाएका छन्। वर्षाको समयमा ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दा सदरमुकाम धाउन बाध्य छन्। केराबारी गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष शरण थापा मगरका अनुसार समयको चाप र मौसमको प्रतिकूलताले जनताले ठूलो सास्ती भोगिरहेका छन्।
स्थानीय बासिन्दा राम कार्कीले आयोगले समय थप गर्नुपर्ने माग गरे। सूचना ढिलो प्राप्त हुने र सार्वजनिक बिदाले वास्तविक सुकुम्बासीहरू प्रक्रियाबाट वञ्चित हुने खतरा रहेको उनले बताए। रतुवामाई नगरपालिकाका वडाध्यक्ष टेकबहादुर चेम्जोङका अनुसार प्यान नम्बर, राष्ट्रिय परिचयपत्र जस्ता नयाँ कागजात अनिवार्य गर्दा सुकुम्बासीहरूलाई बोझ थपिएको छ।
मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दिनेश पौडेलले प्रक्रियाकै औचित्यमाथि प्रश्न उठाए। विगतमा भरिएका फारमकै आधारमा काम हुनुपर्नेमा नयाँ विवरण मागेर जनतालाई दुःख दिने काम मात्र भएको उनको तर्क छ। उनले केही दिनपछि सर्वदलीय बैठक राखी सूचना जारी गर्ने बताए।
संघीय सरकारले गठन गरेको आयोगले नयाँ कार्यविधि अनुसार पूरक फारम भर्न लगाएपछि पीडितहरू थप सास्तीमा परेका छन्। मोरङ जिल्लामा भूमिहीन दलित ८ हजार ९१९, भूमिहीन सुकुम्बासी १८ हजार ५६१ र अव्यवस्थित बसोबासी ४० हजार २५३ घरपरिवार छन्। सबै विवरण अद्यावधिक हुँदा यो संख्या झन्डै १ लाख घरपरिवार पुग्ने अनुमान छ। उनीहरूका लागि २ हजार १३० बिघा जग्गा आवश्यक पर्ने देखिन्छ। विगतमा बनेका १९ वटा आयोगले पनि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सकेका छैनन्।
