काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सुकुमवासी बस्ती खाली गर्ने कार्य नागरिकलाई हटाउने उद्देश्यले नभएको स्पष्ट पारेको छ। सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान निकाल्ने उद्देश्यले यस्तो कदम चालिएको दाबी गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत समेत यस विषयमा जानकारी दिँदै कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिइने बताएका छन्। उनले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार र सरकारी स्वामित्वका जग्गामा भएका अतिक्रमण व्यवस्थापन प्रक्रियाबारे स्पष्ट पार्दै नागरिकलाई भ्रममा नपर्न अनुरोध गरेका छन्।
सुकुमवासी बस्ती खाली गर्ने कार्यको औचित्य
सरकारले सुकुमवासी बस्ती खाली गर्ने कार्यलाई अतिक्रमण व्यवस्थापन र सहरी विकासको एक महत्वपूर्ण कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यस कार्यको मुख्य उद्देश्य नागरिकलाई सुरक्षित र स्थायी आवासको व्यवस्था गर्नु रहेको दाबी गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हामी नागरिकहरूलाई हटाउन होइन, उनीहरूको आवासको हक सुनिश्चित गर्न र समस्याको दिगो समाधान खोज्न कटिबद्ध छौं।”
यस प्रक्रियामा, सुकुमवासी पहिचान गरिएका व्यक्तिहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। यसका लागि आवश्यक बजेट र योजना तयार भइरहेको सरकारको भनाइ छ। यो कदमले काठमाडौं उपत्यकाको अव्यवस्थित सहरीकरण नियन्त्रणमा मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नागरिकलाई अपिल
प्रधानमन्त्री शाहले अपुष्ट सूचनाको आधारमा अनावश्यक रूपमा नआत्तिन नागरिकहरूलाई आग्रह गरेका छन्। उनले भने, “कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन दिइने छैन। हामी सबैको सहभागितामा काठमाडौंलाई सुन्दर र व्यवस्थित सहर बनाउने अभियानमा छौं।”
यस सम्बन्धमा थप स्पष्टताका लागि सम्बन्धित निकायहरूबाट आधिकारिक जानकारी लिन पनि नागरिकहरूलाई सुझाइएको छ। सरकारले यस प्रक्रियामा सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेको छ।
अतिक्रमण व्यवस्थापन
काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार र सार्वजनिक जग्गामा वर्षौंदेखि हुँदै आएको अतिक्रमणलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा यो कदम चालिएको हो। यसले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र सदुपयोगमा सहयोग पुग्ने विश्वास सरकारको छ।
यस विषयमा थप विवरणहरू चाँडै सार्वजनिक गरिने बताइएको छ।
