#आवासको हक

भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीमाथि भइरहेको जबर्जस्ती उठीबासले गम्भीर मानवीय संकट निम्त्याएको छ। अधिकारकर्मीहरूले सरकारी निकायले बस्ती भत्काउने कार्यलाई प्रणालीगत मानवअधिकार उल्लंघन भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार…

Maya Thapa 4 months अघि

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सुकुमवासी बस्ती खाली गर्ने कार्य नागरिकलाई हटाउने उद्देश्यले नभएको स्पष्ट पारेको छ। सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले आवासको हक सुनिश्चित…

Sanjay Karki 5 months अघि