सुकुमवासीको बस्ती हटाउने नाममा नेपाली सेनाको प्रयोग गरी क्रूर र आतंकपूर्ण शैली अपनाइएको भन्दै ५४ जना नागरिक अगुवाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले संवैधानिक अधिकारको हनन हुने गरी गरिने सबै कार्य तत्काल रोक्न माग गरेका छन्।
सेना प्रयोगको औचित्यमाथि प्रश्न
नागरिक अगुवाहरूको समूहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सुकुमवासी व्यवस्थापनका नाममा सेना परिचालन गर्ने सरकारी कदमको चर्को आलोचना गरिएको छ। उनीहरूले यो कार्य नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार, स्वतन्त्रताको अधिकार र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको प्रत्यक्ष उल्लंघन भएको ठहर गरेका छन्। सेनाजस्तो व्यावसायिक फौजलाई नागरिक समस्या समाधानमा प्रयोग गर्दा त्यसको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको उनीहरूको तर्क छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि बहानामा, विशेषतः सेनाको प्रयोग गरेर नागरिकलाई उनीहरूको बसोबासबाट हटाउने कार्यले मुलुकलाई अधिनायकवादको बाटोमा धकेल्नेछ। यो संविधानको भावना विपरीत हो र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको खिल्ली उडाउने कार्य हो।’
संवैधानिक अधिकारको हनन
अगुवाहरूले सुकुमवासी समस्यालाई राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गरिएको र यसको समाधानका नाममा राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले सुकुमवासीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि उचित प्रक्रिया, पुनर्स्थापनाको व्यवस्था र सम्मानजनक विकल्प नदिई बल प्रयोग गर्नु अमानवीय र गैरकानुनी कार्य भएको बताएका छन्।
यस प्रकरणमा सेनाको प्रयोगले नागरिक समाजमा त्रासको वातावरण सिर्जना भएको र राज्य नागरिकको संरक्षक नभई उत्पीडकको भूमिकामा उत्रिएको महसुस भएको अगुवाहरूको भनाइ छ। उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र नेपालको संविधानको मर्मविपरीत यस्ता कार्यहरू तत्काल बन्द गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सरकारसँग तत्काल कारबाहीको माग
नागरिक अगुवाहरूले सरकारसँग निम्न मागहरू राखेका छन्:
- सुकुमवासी बस्ती हटाउने नाममा सेनाको प्रयोग तत्काल रोक्नुपर्छ।
- यो कार्य संविधान र कानुनको परिधिभित्र रहेर मात्र गरिनुपर्छ।
- सुकुमवासीहरूको समस्यालाई मानवीय र सम्मानजनक तरिकाले समाधान गर्नुपर्छ।
- सेनाको प्रयोगको जिम्मेवारी लिने अधिकारीहरूमाथि छानबिन गरी कारबाही गरिनुपर्छ।
- नागरिकहरूको मौलिक हकको सम्मान र संरक्षण सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
उनीहरूले यदि सरकारले यी मागहरूलाई बेवास्ता गरेमा नागरिक समाजले सशक्त प्रतिरोधका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने चेतावनीसमेत दिएका छन्। यो विषयमा तत्काल उचित सम्बोधन नभएमा मुलुकभर शान्तिपूर्ण आन्दोलन चर्किने उनीहरूको भनाइ छ।
नागरिक समाजको भूमिका
यस्ता घटनाले राज्यको संयन्त्रमाथि नागरिक समाजको निगरानी र खबरदारी कति महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरालाई पुनः एकपटक उजागर गरेको छ। नागरिकका अधिकारको रक्षाका लागि सचेत नागरिक अगुवाहरूको भूमिका अनुकरणीय छ। यस सन्दर्भमा, राज्यले आफ्नो नागरिकप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्दा संविधान र कानुनको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
