नवगठित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भूमिहीन दलित समुदायलाई संविधानले दिएको अधिकार दिलाउनुको सट्टा उनीहरूलाई खोला किनारको अस्थायी बासस्थानबाट समेत लखेटेको छ। यस कार्यले गाजाको…
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न अध्यादेशहरूमाथि परामर्श गर्न कानुनविद्हरूलाई शीतलनिवास बोलाएकी छन्। यस बैठकले अध्यादेशहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई स्पष्टता दिन सक्नेछ।
केन्द्र सरकारले संविधानको मर्मलाई बेवास्ता गर्दै सरकारी विद्यालयहरूलाई कमजोर बनाउने र निजी क्षेत्रलाई फाइदा पुर्याउने गरी नीतिगत प्रयास गरेको आरोप लागेको छ। यसले शिक्षाको संवैधानिक…
बर्दियाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सेनाले वन क्षेत्र खाली गराउने सम्बन्धमा पठाएको पत्रप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐनको उल्लंघन भएको भन्दै…
नेपाल बार एसोसिएसनले संसद अधिवेशन चलिरहेकै बेला राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएका अध्यादेशहरू तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ। बारले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत हुने…
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश कार्कीले सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेश सिफारिस गरेको कदमको आलोचना गरेका छन्। उनले दुई तिहाइ बहुमतको सरकारका लागि यो…
बस्ती खाली गराउने क्रममा मानवीय व्यवहार नभएको भन्दै पीडितहरूले संविधान र कानुनअनुसार उचित व्यवस्थापनको माग गरेका छन्। यस घटनाले राज्यको चरित्र र नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीमाथि गम्भीर…
बस्ती खाली गराउने क्रममा मानवीय व्यवहार नभएको भन्दै पीडितहरूले संविधान र कानुन अनुसार उचित व्यवस्थापनको माग गरेका छन्। उनीहरूको गुनासो सम्बोधन नहुँदा न्यायको खोजी जारी…
बस्ती खाली गराउने क्रममा मानवीय व्यवहार नभएको भन्दै संविधान र कानुन अनुसार व्यवस्थापन गर्न माग गरिएको छ। यस विषयमा पीडित पक्षले उचित सूचना, वैकल्पिक बसोबास…
बस्ती खाली गराउने क्रममा सरकारले अमानवीय व्यवहार गरेको भन्दै अधिकारकर्मी र स्थानीयबासीले विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले संविधान र कानुन अनुसार उचित व्यवस्थापन नभएको भन्दै तत्काल…
