काठमाडौं उपत्यका लगायतका विभिन्न शहरी क्षेत्रमा अव्यवस्थित बस्ती हटाउने नाममा भैरहेको कार्यले गम्भीर मानवीय र कानुनी प्रश्न उठाएको छ। बस्ती खाली गराउने क्रममा स्थानीय बासिन्दामाथि गरिएको व्यवहारले संविधान प्रदत्त मौलिक हक र प्रचलित कानुनको उल्लंघन भएको भन्दै यसको उचित व्यवस्थापनको माग उठेको छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने र बसोबासको हक सुनिश्चित गरेको छ, तर हालका घटनाक्रमले ती हकहरूलाई प्रत्यक्ष चुनौती दिएको छ। यस प्रकारका कार्यहरूले केवल घरबारविहीन बनाउने मात्र नभई नागरिकको आत्मसम्मानमा समेत चोट पुर्याउने काम गरेको छ, जसले गर्दा समाजमा ठूलो असन्तुष्टि र आक्रोश फैलिएको छ।
बस्ती खाली गराउँदा संविधान र कानुनको धज्जी उडाएको आरोप
- बस्ती खाली गराउँदा पीडित पक्षलाई उचित सूचना, वैकल्पिक बसोबास वा क्षतिपूर्ति नदिई बल प्रयोग गरिएको छ, जुन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको मूल भावना विपरीत छ। यसरी अचानक घरटहरा भत्काउँदा हजारौं परिवारले रातारात सडकमा बस्नुपरेको छ, जसले उनीहरूको दैनिक जीवनयापनलाई पूर्ण रूपमा अस्तव्यस्त बनाएको छ। उचित प्रक्रिया र मानवीय संवेदनाविना गरिएको यो कारबाहीले नागरिकको विश्वासमा समेत गम्भीर आघात पुर्याएको छ।
- संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई बसोबासको हकको ग्यारेन्टी गरे पनि यसको कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ। यो धाराले राज्यलाई नागरिकको बसोबासको अधिकार सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको छ, तर व्यवहारमा यसको पालना नहुँदा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले चरम उपेक्षा भोग्नुपरेको छ। यसले गर्दा संविधानको उद्देश्य नै ओझेलमा परेको महसुस भएको छ।
- अदालतका विभिन्न फैसलाहरूले सुकुम्बासीको समस्यालाई मानवीय कोणबाट हेर्न र कानुनसम्मत समाधान खोज्न आदेश दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतले विगतमा पटकपटक सुकुम्बासी समस्यालाई जटिलताका साथै मानवीय पक्षलाई ध्यानमा राखेर समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। यी आदेशहरूले समस्याको दीर्घकालीन र न्यायपूर्ण समाधानका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो, तर ती कार्यान्वयनमा नआउँदा नागरिकहरू निराश भएका छन्।
- स्थानीय निकाय र सरकारले नीतिगत स्पष्टता नअपनाउँदा समस्या झन् बल्झिएको छ। सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि स्पष्ट र एकीकृत नीति नहुँदा विभिन्न निकायबीच समन्वयको अभाव देखिएको छ। यसले गर्दा समस्या समाधानको सट्टा झन् जटिल बन्दै गएको छ र नागरिकहरूले दोहोरो मार खेप्नुपरेको छ।
- पीडितहरूको आवाजलाई बेवास्ता गरी डोजर चलाउँदा सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमाथि प्रहार भएको छ। कुनै पनि विकास निर्माण वा सहरी व्यवस्थापनको कार्य गर्दा त्यसमा प्रत्यक्ष प्रभावित हुने नागरिकहरूको आवाजलाई सुन्नु र उनीहरूको समस्याको सम्बोधन गर्नु राज्यको दायित्व हो। तर, यस घटनामा पीडितहरूको गुनासोलाई सम्बोधन नगरी बल प्रयोग गर्दा सामाजिक न्यायको आधारभूत सिद्धान्तमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ।
अव्यवस्थित बस्ती हटाउने नाममा प्रशासनिक बेथितिको शृंखला
विगतमा पनि काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने नाममा बल प्रयोग भएका उदाहरण छन्, जसले नागरिकहरूलाई बारम्बार विस्थापित गरेको छ। तर, ती घटनाहरूबाट पाठ सिक्दै स्थानीय सरकारहरूले समस्याको दीर्घकालीन र मानवीय समाधान खोज्नुको सट्टा फेरि पुरानै शैली अपनाएको देखिन्छ, जसले हजारौं नागरिकको विचल्ली भएको छ। यस प्रकारका कार्यहरूले सहरीकरणको नाममा मानव अधिकारको हनन् गरेको स्पष्ट पार्दछ। नेपालको इतिहासमा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको समस्या एक जटिल सामाजिक मुद्दाको रूपमा रहेको छ, जसको समाधानका लागि विभिन्न सरकारहरूले प्रयास गरे पनि पूर्ण सफलता हासिल गर्न सकेका छैनन्। यस सन्दर्भमा, वर्तमान कारबाहीले समस्याको जरो उखेल्नुको सट्टा थप समस्या सिर्जना गरेको छ।
सम्बन्धित निकायले बस्ती हटाउनुअघि उचित विकल्पको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो, जसमा वैकल्पिक बसोबास, क्षतिपूर्ति वा रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, यहाँनेर प्रश्न उठ्छ– के सरकारले संविधान र कानुनको दायरामा रहेर काम गरिरहेको छ? नेपालको संविधानले राज्यलाई नागरिकको सामाजिक सुरक्षा र कल्याणको सुनिश्चितता गर्न निर्देशन दिएको छ, जसमा बसोबासको अधिकार पनि पर्दछ। यदि यो अधिकारको हनन् भएको छ भने, राज्यले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न असफल भएको मान्नुपर्ने हुन्छ। यस प्रकारको कारबाहीले देशको कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि समेत प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
नागरिकको जीवनमा परेको गम्भीर असर
यसरी बिना तयारी र मानवीय संवेदनाविना बस्ती खाली गराउँदा हजारौं परिवार सडकमा पुगेका छन्, जसले उनीहरूको जीवनलाई पूर्ण रूपमा तहसनहस बनाएको छ। विशेषगरी बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिहरूले बढी सास्ती खेप्नुपरेको छ, जसको शिक्षा, स्वास्थ्य र दैनिक जीवनयापनमा गम्भीर असर परेको छ। यो अवस्थाले समाजमा असमानता र विभेदलाई झनै बढाएको छ, र यसले गरिबी र सामाजिक बहिष्करणलाई समेत टेवा पुर्याएको छ। यस प्रकारको विस्थापनले बालबालिकाको शिक्षामा बाधा पुर्याउँछ, जसको दीर्घकालीन प्रभाव उनीहरूको भविष्यमा पर्दछ। महिला र ज्येष्ठ नागरिकहरूले असुरक्षित वातावरणमा बस्नुपर्ने बाध्यताले उनीहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षामा समेत जोखिम बढाएको छ।
आधिकारिक प्रतिक्रिया र पीडितहरूको गुनासोमा भिन्नता
यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा काठमाडौं महानगरपालिकाका अधिकारीहरूले ‘कानुन अनुसार नै काम भएको’ दाबी गरेका छन्, जुन उनीहरूको आधिकारिक अडान हो। तर, पीडितहरूको गुनासो भने फरक छ र उनीहरूले आफूहरूलाई कुनै जानकारी नदिई एक्कासि घर भत्काइएको र आफूहरूको सामानसमेत सुरक्षित गर्न नदिएको बताएका छन्। सरकारी निकायका यी फरक–फरक भनाइले समस्याको जटिलतालाई थप उजागर गरेको छ र नागरिक तथा सरकारबीचको विश्वासको खाडललाई झनै गहिरो बनाएको छ। यसले गर्दा समस्याको समाधानमा थप जटिलता थपिएको छ र नागरिकहरूले न्याय पाउने आशा झनै क्षीण भएको छ।
अब जवाफदेही कसले लिने? जब राज्यको निकायहरूले कानुनको पालना गर्दैनन् र नागरिकको मौलिक हकको हनन् गर्छन्, तब कसलाई जिम्मेवार ठहराउने भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ। यो घटनाले नेपालको शासन प्रणाली र कानुनी प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, र यसको उचित छानबिन र दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने माग उठेको छ। यदि यस्ता घटनाहरूमाथि समयमै कारबाही भएन भने, यसले भविष्यमा यस्तै प्रकारका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नेछ।
आगामी हप्ताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ
आगामी हप्ताहरूमा, यो घटनाले नेपालको सामाजिक र राजनीतिक परिदृश्यमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने सम्भावना छ। यसले सुकुम्बासी र भूमिहीनहरूको अधिकारको सवाललाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याउनेछ, र सरकारमाथि नीतिगत स्पष्टता ल्याउन र दिगो समाधान खोज्न दबाब सिर्जना गर्नेछ। यसका अतिरिक्त, यस घटनाले नागरिक समाज, मानव अधिकारवादी संस्थाहरू र अदालतलाई यस मुद्दामा थप सक्रिय हुन प्रेरित गर्नेछ। यदि सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएमा, यसले थप विरोध प्रदर्शन र सामाजिक अशान्तिलाई निम्त्याउन सक्छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण पनि गराउन सक्छ, जसले नेपालको मानव अधिकार रेकर्डमाथि प्रश्न उठाउन सक्छ। यसको दीर्घकालीन प्रभावका रूपमा, यसले नेपालमा सहरी विकास र व्यवस्थापनका लागि नयाँ कानुन र नीतिहरूको आवश्यकतालाई उजागर गर्नेछ, जसले भविष्यमा यस्ता घटनाहरूलाई रोक्न मद्दत गर्नेछ।
