नेपाल बार एसोसिएसनले संसद छलेर राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएका अध्यादेशहरू तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ। बारले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत हुने गरी ल्याइएका यस्ता अध्यादेशहरू खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। यो कदमले संवैधानिक सर्वोच्चता र संसदीय प्रक्रियाको गरिमामाथि गम्भीर आँच पुर्याएको भन्दै यसको कडा प्रतिवाद गर्ने नेपाल बार एसोसिएसनले जनाएको छ। यसरी ल्याइएका अध्यादेशहरूले देशको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर पार्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ।
संविधानवाद र विधिको शासनको उपहास: बारको गम्भीर आरोप
बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले सरकारको पछिल्लो कदम संविधानवादको सिद्धान्तविपरीत रहेको बताएका छन्। संसद अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउनु कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको कदम भएको बारको ठहर छ। यस्ता कार्यले विधिको शासन र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर पार्ने महासचिव कोइरालाले उल्लेख गरेका छन्। नेपालको संविधानले स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेको संसदीय प्रक्रियालाई यसरी मिच्नु भनेको संविधानको आधारभूत मर्ममाथि नै प्रहार गर्नु हो। यसले कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई पारदर्शी र जनसहभागितामूलक बनाउने संवैधानिक लक्ष्यलाई ओझेलमा पार्छ।
नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभाको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यस विपरीत सरकारले अध्यादेश सिफारिस गर्नु संविधानको उल्लंघन भएको बारको जिकिर छ। संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेश जारी गर्ने अधिकारलाई विशेष परिस्थिति र अधिवेशन नभएको बखतमा मात्र सीमित गरेको छ। यसको प्रत्यक्ष उल्लंघनले संवैधानिक संकट निम्त्याउन सक्ने र यसको दूरगामी असर देशको शासन व्यवस्थामा पर्ने सम्भावना छ।
अध्यादेश फिर्ताको माग: न्यायपालिकाको भूमिका र सरोकार
- संसद अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा अध्यादेश सिफारिस गरिनु संविधानविपरीत छ। यसले संविधानको धारा ११४ को स्पष्ट व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेको छ।
- कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकार मिचेको छ। संसदमा छलफल हुनुपर्ने विषयलाई अध्यादेशमार्फत ल्याउनु संसदीय सार्वभौमिकतामाथिको हस्तक्षेप हो।
- संविधानवाद र विधिको शासनको उपहास भएको छ। यस प्रकारका कार्यले नागरिकमाझ कानुनप्रतिको विश्वासलाई कमजोर पार्छ।
- तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिएर संसदबाटै कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सम्मान गर्ने सन्देश दिनेछ।
- बारले यस विषयमा थप कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ। यसमा कानुनी उपचार खोज्ने र आवश्यक परे आन्दोलनमा उत्रिने सम्भावनालाई पनि यसले संकेत गरेको छ।
पृष्ठभूमि र सन्दर्भ: अध्यादेशको संवैधानिक सीमा
सरकारले विभिन्न विधेयकहरूलाई अध्यादेशका रूपमा राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको समाचार बाहिरिएसँगै यसको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ। विशेषगरी, संसदबाट पारित हुन बाँकी वा छलफलमा रहेका विषयहरूलाई अध्यादेशमार्फत ल्याउन खोज्नुलाई संसद्को अवमूल्यनका रूपमा हेरिएको छ। यसले संसदीय प्रक्रियामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। नेपालको संसदीय इतिहासमा यस्ता प्रयासहरूले बेलाबेलामा विवाद निम्त्याएका छन् र यसले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई औंल्याएको छ।
नेपालको संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था छ। यस अनुसार, राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अधिवेशन नचलेको बखत अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर, अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्न नमिल्ने स्पष्ट छ। यदि सरकारले यो नियमलाई बेवास्ता गर्छ भने, यसले संवैधानिक संकट निम्त्याउन सक्ने खतरा छ। यस प्रकारको कार्यले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई पनि कमजोर पार्छ, जहाँ कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाको काममा हस्तक्षेप गर्दछ।
नागरिकमाथि असर: लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको संकुचन
संसद जस्तो सार्वभौम निकायलाई छलेर अध्यादेशमार्फत कानुन जारी गर्दा नागरिकको नैसर्गिक अधिकारमाथि प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहन्छ। संसदमा हुने व्यापक छलफल, विभिन्न पक्षको रायसुझाव र जनप्रतिधिको सहभागिताबाट बन्ने कानुन नै लोकतान्त्रिक र सर्वस्वीकार्य हुन्छ। अध्यादेशमार्फत गरिने कानुन निर्माणले यस प्रक्रियालाई संकुचित पार्छ र यसको प्रभाव अन्ततः आम नागरिकले नै भोग्नुपर्ने हुन्छ। यसले पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई पनि कमजोर बनाउँछ। उदाहरणका लागि, कुनै महत्वपूर्ण कर कानुन वा नागरिक अधिकारसँग सम्बन्धित कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याइँदा आम जनताको आवाज र चासोलाई पर्याप्त स्थान नमिच्न सक्छ, जसको परिणाम उनीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा भोग्नुपर्ने हुन्छ।
यस अतिरिक्त, अध्यादेशहरू अस्थायी प्रकृतिका हुने र संसदबाट अनुमोदन नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधानले पनि कानुनको स्थिरतामा प्रश्नचिह्न खडा गर्छ। नागरिकहरूले कुन कानुन लागू हुनेछ र कुन नहुनेछ भन्ने विषयमा अनिश्चितताको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यसले समग्र कानुनी शासनको अवधारणालाई नै कमजोर पार्छ।
बार एसोसिएसनको आगामी कदम: संवैधानिक उपचारको खोजी
नेपाल बार एसोसिएसनले सरकारलाई तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ। यदि सरकारले यस मागलाई बेवास्ता गरेमा कानुनी र संवैधानिक उपचारका लागि थप कदम चाल्ने चेतावनी पनि दिएको छ। बारले यस विषयमा विज्ञप्ति जारी गरेर आफ्नो धारणा स्पष्ट पारिसकेको छ र आगामी दिनमा यसलाई अझ सशक्त रूपमा उठाउने तयारी गरेको छ। यसमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने, सचेतना अभियान चलाउने वा अन्य संवैधानिक निकायहरूसँग समन्वय गर्ने जस्ता कार्यहरू समावेश हुन सक्छन्। बार एसोसिएसनले यस विषयलाई कानुनी र संवैधानिक परिधिभित्र रही समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
यस सन्दर्भमा, नेपाल बार एसोसिएसनले विगतमा पनि संवैधानिक र कानुनी मुद्दाहरूमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। यस पटकको अध्यादेश प्रकरणमा पनि यसको सक्रियताले कानुनी शासनको रक्षामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले अन्य नागरिक समाजका संघसंस्थाहरूलाई पनि यस विषयमा आवाज उठाउन प्रेरित गर्नेछ।
आगामी साताहरूमा नेपालको संवैधानिक परिदृश्य
आगामी साताहरूमा यस विषयले नेपालको संवैधानिक र राजनीतिक परिदृश्यमा थप तरंग ल्याउने सम्भावना छ। नेपाल बार एसोसिएसनको मागलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुराले धेरै कुरा निर्धारण गर्नेछ। यदि सरकारले अध्यादेशहरू फिर्ता लिएन भने, बार एसोसिएसनले उठाउने कदमहरूले कानुनी र राजनीतिक बहसलाई थप चर्काउनेछ। यसबाट संसदको भूमिका र शक्तिमाथि थप प्रश्न उठ्नेछ। साथै, यसले आगामी दिनमा कानुन निर्माणको प्रक्रिया कस्तो हुनेछ भन्ने बारेमा पनि संकेत गर्नेछ।
यस प्रकरणले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासको सुदृढीकरणमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा पनि हेर्न बाँकी छ। संवैधानिक निकायहरू, विशेषगरी न्यायपालिकाको भूमिका यस सन्दर्भमा महत्वपूर्ण हुनेछ। यसले देशको समग्र संवैधानिक र कानुनी सुव्यवस्थालाई कसरी प्रभावित गर्छ भन्ने कुराले आम नागरिकको भविष्यको मार्गनिर्देश गर्नेछ।
