राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद गणेश कार्कीले वर्तमान सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेश सिफारिस गरेको कदमको कडा आलोचना गरेका छन्। झन्डै दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकारले यस्तो कदम चाल्नुलाई उनले संविधानको मर्मको अपमान भएको संज्ञा दिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत कार्कीले यो कदमलाई ‘बाध्यता’ हो कि ‘अरू नै’ भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। यस प्रकारको कदमले नेपालको संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास र संवैधानिक सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ, जसले आम नागरिकमाझ चिन्ता र आशंका बढाएको छ। संविधानको अक्षरशः पालना गर्नु मात्र पर्याप्त नभई त्यसको भावना र मर्मलाई आत्मसात् गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा यस घटनाले पुनः उजागर गरेको छ।
संविधानको अक्षर पालना, मर्मको उपेक्षा: अध्यादेश सिफारिसको संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न
सांसद कार्कीले सरकारले संविधानको अक्षरतः पालना गरे पनि त्यसको भावना र मर्मलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा त्यसलाई अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउनुलाई उनले सामान्य नमानेको स्पष्ट पारेका छन्। संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) ले सरकारलाई अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार दिएको छ, तर यसको प्रयोग संसद् अधिवेशन नभएको बखतमा मात्र गर्न सकिन्छ। यसरी अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउनुलाई कतिपयले संवैधानिक प्रक्रियाको दुरुपयोगका रूपमा हेरेका छन्, जुन नेपालको संविधानले स्थापित गरेको संसदीय सर्वोच्चताको सिद्धान्तविपरीत हुन सक्छ। नेपालको संविधानले संसदीय सुनुवाइ र विधायिकी प्रक्रियालाई विशेष महत्व दिएको छ, र यस्ता कदमहरूले ती प्रक्रियाहरूलाई कमजोर पार्ने खतरा छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यस विषयमा रणनीति तय गर्नका लागि विपक्षी दलहरूको बैठक आह्वान गरेको छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीमराज आङ्देम्बेले बुधबार दिउँसो १२ बजे सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बैठक बोलाएका हुन्। बैठकमा नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतका दलका संसदीय दलका नेताहरूलाई आमन्त्रण गरिएको छ। बैठकको मुख्य उद्देश्य सरकारको अध्यादेश सिफारिस गर्ने कदममाथि छलफल गर्नु र आगामी रणनीति तय गर्नु रहेको छ। यो बैठकले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा उत्पन्न तनावलाई सम्बोधन गर्न र संवैधानिक सुशासनको रक्षाका लागि एक साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस्ता बैठकहरूले दलहरूबीचको संवादलाई बढावा दिनुका साथै लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सुदृढ पार्न मद्दत गर्छन्।
‘दुई तिहाइको सरकारलाई अध्यादेशको औचित्य के?’: विधायिकी प्रक्रियाको छलेर जानुको कारणमाथि बहस
सांसद कार्कीले दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त सरकारलाई संसद् अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउनुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजेका छन्। उनको विचारमा, यस्तो अवस्था आउनु भनेको सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्नचिह्न खडा हुनु हो। सामान्यतः अध्यादेश तब ल्याइन्छ जब संसद्को तत्काल बैठक बस्न सक्ने अवस्था हुँदैन र कुनै कानुन तत्काल लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। तर, झन्डै दुई तिहाइको समर्थन रहेको सरकारले संसद्लाई छलेर जानुलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले अलोकतान्त्रिक कदमका रूपमा समेत व्याख्या गरिरहेका छन्। नेपालमा पहिले पनि अध्यादेशको प्रयोग भएको छ, तर यसरी अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने प्रवृत्तिले विधायिकी प्रक्रियाको अवमूल्यन गरेको टिप्पणी छ। यसले गर्दा नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत कानुन निर्माणमा सहभागी हुने अवसर गुमाउँछन्।
सरकारले हालै विभिन्न अध्यादेश सिफारिस गरेको छ, जसमा केही महत्वपूर्ण कानुन संशोधन गर्ने प्रस्तावहरू छन्। यी अध्यादेशहरूले आगामी दिनमा देशको राजनीतिक र कानुनी परिदृश्यमा कस्तो प्रभाव पार्नेछन् भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ। तर, यस कदमको चौतर्फी आलोचना भएसँगै सरकारमाथि जवाफदेहीको प्रश्न उठेको छ। उदाहरणका लागि, यदि कुनै अध्यादेशले नागरिकको मौलिक हकमाथि अंकुश लगाउने वा कुनै विशेष समूहलाई फाइदा पुर्याउने प्रकृतिको छ भने, त्यसको विधायिकी छलफलबाटै टुंगो लाग्नुपर्ने हो। यसरी अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउँदा पारदर्शिता र नागरिक सहभागिताको अभाव हुन सक्छ।
संसदीय प्रणालीको अवमूल्यन र नागरिक अधिकारमाथि चिन्ता
संसदीय प्रणालीमा संसद्लाई सार्वभौम निकाय मानिन्छ। सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउनुलाई संसदीय प्रणालीको अवमूल्यनका रूपमा समेत हेरिएको छ। यसले विधायिकी प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने र सरकारलाई निरंकुशतातर्फ डोर्याउने चिन्ता धेरैले व्यक्त गरेका छन्। विशेषगरी, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यस कदमको विरोधमा सशक्त आवाज उठाउने तयारी गरेको छ। आम नागरिकका लागि, यसको अर्थ हो कि उनीहरूका समस्याहरूमाथि संसद्मा पर्याप्त छलफल नहुने र उनीहरूको आवाज कम सुनिने सम्भावना रहन्छ। नेपालको इतिहासमा पनि संसद् विघटन र अध्यादेशको प्रयोगका विषयमा विभिन्न कालखण्डमा बहस र विवाद भएका छन्।
यस विषयमा सरकारका प्रवक्ता वा सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। उनीहरूले अध्यादेश ल्याउनुपर्ने ‘बाध्यता’ बारे थप स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ। यद्यपि, रास्वपा सांसद कार्कीको भनाइले यो विषयमा राजनीतिक वृत्तमा गम्भीर बहसको आवश्यकता औंल्याएको छ। यसले सरकारको नीति निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शीता र जवाफदेहीको अभावलाई पनि संकेत गर्दछ। नागरिक समाजका अगुवाहरूले पनि यस कदमप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै संसद्को भूमिकालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयास लोकतन्त्रका लागि हानिकारक हुने बताएका छन्।
अब प्रश्न यो उठ्छ कि, दुई तिहाइको बहुमतको सरकारले संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउनुको पछाडि के कारण छ र यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कता डोर्याउँछ? यसको जवाफमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्नेछ कि कुन अत्यावश्यकताले गर्दा संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्यो र अध्यादेश ल्याउनुपर्यो। यदि यो केवल राजनीतिक स्वार्थ वा कुनै विशेष कानुनलाई बिना छलफल पारित गर्ने नियतले गरिएको हो भने, यसले नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गर्नेछ।
आगामी साताको राजनीतिक परिदृश्य: अध्यादेश विवादको सम्भावित प्रभाव
सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश सिफारिस गरेको कदमले आगामी सातामा नेपालको राजनीतिक परिदृश्यलाई थप तरंगित बनाउने सम्भावना छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आह्वान गरेको विपक्षी दलहरूको बैठकले यस विषयमा कस्तो रणनीति तय गर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुनेछ। यदि विपक्षी दलहरूले सशक्त विरोध गर्ने निर्णय गरे भने, त्यसले सरकारमाथि थप दबाब सिर्जना गर्नेछ। यसका साथै, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूले पनि यस विषयमा निरन्तर आवाज उठाउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले गर्दा यो मुद्दाले जनस्तरमा थप चर्चा पाउनेछ।
संविधानविद्हरूले यस कदमको संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न उठाउन थालिसकेका छन्। यदि अध्यादेशहरू संसद्बाट अनुमोदन भएनन् वा संवैधानिक इजलासमा चुनौती दिइयो भने, त्यसले थप कानुनी र राजनीतिक जटिलता निम्त्याउन सक्छ। नेपालको संविधानले अध्यादेशको प्रयोगलाई सीमित र विशेष परिस्थितिमा मात्र गर्नुपर्ने परिकल्पना गरेको छ। यसको दुरुपयोगले विधायिकी प्रक्रियाको अवमूल्यन मात्र होइन, शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई पनि कमजोर पार्न सक्छ। यसले गर्दा, आगामी दिनहरूमा सरकारको कार्यशैली र संवैधानिक सुशासनको अवस्थामाथि आम नागरिकको निगरानी अझ बढ्नेछ।
यस सन्दर्भमा, सरकारले अध्यादेश ल्याउनुको औचित्य र त्यसको आवश्यकताबारे जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्नेछ। यदि सरकारले आफ्नो कदमको बचाउमा चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेन भने, यसले उसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्नेछ। दुई तिहाइको बहुमतको सरकारले संसद्लाई छलेर जानुले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाउने काम गरेको छ, जसको दूरगामी असर पर्न सक्नेछ। यसले नेपालको संसदीय लोकतन्त्रको भविष्यमाथि समेत चिन्ता व्यक्त गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।