सेनाको पत्रप्रति जनप्रतिनिधिको गम्भीर आपत्ति: विधि र प्रक्रिया मिचिएको ठहर

बर्दियाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले नेपाली सेनाले वन क्षेत्र खाली गराउने सम्बन्धमा पठाएको पत्रप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले सेनाले प्रक्रिया मिचेर पत्र पठाएको भन्दै यसलाई रोक्न माग गरेका छन्। यो पत्रले संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐनको समेत उल्लंघन गरेको उनीहरूको ठहर छ। नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ, जसअनुसार नागरिकहरूको विवरण संकलन र उनीहरूको हकहितको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो। यस परिप्रेक्ष्यमा, सेनाजस्तो सुरक्षा निकायले स्थानीय तहको समन्वय बिना नै नागरिकहरूको विवरण माग्नु वा कुनै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु संघीय शासन प्रणालीको मूल मर्ममाथि नै प्रहार हो। यस घटनाले स्थानीय सरकारको स्वायत्तता र अधिकारमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।

जनप्रतिनिधिको गम्भीर आपत्ति: संघीयताको मर्ममाथि प्रहार

लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत डिभिजन वन कार्यालय, बर्दियाघाटले वैशाख १४ गते अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गराउने सूचना प्रकाशित गरेको थियो। सोही सूचनाका आधारमा सेनाले स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गरी सुकुम्बासी विवरण माग गरेको थियो। तर, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले यो कार्य प्रक्रियाविपरीत भएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। उनीहरूका अनुसार, कुनै पनि सरकारी निकायले स्थानीय तहमा रहेका नागरिकहरूको विवरण माग्दा वा कुनै कारबाही गर्दा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई सरकारको एकाइको रूपमा स्वीकार गरेको छ र उनीहरूलाई आफ्ना क्षेत्रका नागरिकहरूको तथ्यांक राख्ने र उनीहरूको समस्या समाधान गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। यसरी, सेनाले यसपटक त्यस्तो कुनै प्रक्रिया नअपनाएको उनीहरूको गुनासो छ, जसले स्थानीय सरकारको भूमिकालाई कमजोर पार्ने काम गरेको छ। यसले गर्दा, सुकुम्बासीहरूका लागि आवासको व्यवस्थापन र उनीहरूको पुनर्स्थापना जस्ता संवेदनशील विषयमा स्थानीय सरकारको भूमिकालाई बेवास्ता गरिएको महसुस भएको छ।

बर्दियाका अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुखहरूले सेनाको पत्रले संविधानको धारा २३२ को संघीय संरचनाको मर्म विपरीत काम गरेको बताएका छन्। धारा २३२ ले नेपाल संघीय एकाइहरू मिलेर बनेको राज्य हो भन्ने व्यवस्था गरेको छ, जसको अर्थ स्थानीय तहहरू पनि सरकारको एकाइ हुन्। यसरी स्थानीय तहलाई जानकारी नै नदिई वा समन्वय नै नगरी पत्राचार गर्नु संघीयताको मर्मविपरीत भएको उनीहरूको तर्क छ। नेपालमा २०७२ सालको संविधानपछि संघीय शासन प्रणाली लागू भएको छ, जसले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार बाँडफाँड गरेको छ। यस व्यवस्थाअनुसार, स्थानीय तहहरूले आफ्ना नागरिकहरूको सेवा, विकास र सुरक्षाको जिम्मेवारी बहन गर्छन्। यस सन्दर्भमा, सेनाजस्तो राष्ट्रिय सुरक्षामा संलग्न निकायले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गर्नु संघीय प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्तको उल्लंघन हो। यसले गर्दा, नागरिकहरूमा स्थानीय सरकारप्रतिको विश्वासमा कमी आउन सक्ने र अधिकारको दुरुपयोग हुने सम्भावना बढेको छ।

संविधान र ऐनको उल्लंघन: स्थानीय अधिकारमाथि हस्तक्षेप

स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई आफ्ना क्षेत्रभित्रका नागरिकहरूको विवरण संकलन गर्ने र आवश्यक सेवा प्रदान गर्ने अधिकार दिएको छ। यस ऐनअनुसार, कुनै पनि निकायले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा हस्तक्षेप गर्नु वा विवरण माग्नुपर्दा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्छ। तर, सेनाले यसपटक यो ऐनको पालना नगरेको जनप्रतिनिधिहरूको आरोप छ। यस ऐनले स्थानीय तहलाई सुशासन, विकास र नागरिक सेवा प्रदान गर्नका लागि आवश्यक अधिकार र स्रोत साधन उपलब्ध गराएको छ। यसमा नागरिकहरूको व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा र उनीहरूको हकहितको संरक्षण पनि पर्दछ। यस परिप्रेक्ष्यमा, सेनाले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी सुकुम्बासीहरूको विवरण माग्नु ऐनको प्रत्यक्ष उल्लंघन हो। यसले गर्दा, नागरिकहरूको गोपनीयताको हकमाथि पनि प्रश्न उठेको छ।

“हामीले आफ्नो क्षेत्रका नागरिकहरूको विवरण सुरक्षित राख्नुपर्छ। उनीहरूको आवासको अधिकारको रक्षा गर्नु हाम्रो दायित्व हो,” गुलरिया नगरपालिकाका प्रमुखले भने, “सेनाले पठाएको पत्रले हामीलाई बाइपास गरेर नागरिकको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको देखिन्छ।” यस भनाइले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको चिन्ता र आक्रोशलाई स्पष्ट पार्छ। उनीहरूले आफूहरूलाई नागरिकहरूको अभिभावकको रूपमा हेर्छन् र उनीहरूको अधिकारको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध छन्। सेनाको यस कदमले उनीहरूको भूमिकालाई कमजोर पार्ने र नागरिकहरूलाई असुरक्षित महसुस गराउने काम गरेको छ। यसले गर्दा, सुकुम्बासी समस्या जस्तो संवेदनशील विषयमा स्थानीय सरकारको भूमिकालाई ओझेलमा पार्ने प्रयास भएको देखिन्छ।

अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउने सूचनाको सन्दर्भ: सुकुम्बासीहरूको आवास अधिकारमाथि संकट

डिभिजन वन कार्यालय, बर्दियाघाटले प्रकाशित गरेको सूचनामा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बसोबास गरिरहेकालाई ३५ दिनभित्र हटाउन भनिएको छ। यो सूचनाले लामो समयदेखि सो क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूको आवास अधिकार प्रभावित हुने भन्दै स्थानीय तहहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने धेरैजसो नागरिकहरू सुकुम्बासी हुन् र उनीहरूलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने वा वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने कुनै योजना बिना नै हटाउन खोज्नु मानव अधिकारको उल्लंघन हुनेछ। नेपालमा सुकुम्बासी समस्या एक जटिल सामाजिक र आर्थिक मुद्दा हो, जसको समाधानका लागि सरकारले दीर्घकालीन योजनाहरू ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ। यस सन्दर्भमा, वन क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासीहरूलाई बिना विकल्प हटाउने सूचनाले उनीहरूको जीवनयापनमाथि गम्भीर संकट ल्याउनेछ। यसले गर्दा, सामाजिक अशान्ति बढ्ने र मानव अधिकारको उल्लंघन हुने सम्भावना बढेको छ।

सेनाको जवाफदेहिताको प्रश्न: अधिकार क्षेत्रको सीमांकन

जनप्रतिनिधिहरूले सेनाले यसरी सिधै पत्राचार गर्नुको पछाडि के कारण छ भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले सेनाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर काम गरेको आरोप लगाएका छन्। “सेनाको काम देशको सुरक्षा हो, वन संरक्षण वा सुकुम्बासी व्यवस्थापन होइन,” एक स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने, “यो काम सरकारको मातहतका निकायले गर्नुपर्ने हो, सेनाले होइन।” नेपालमा सेनाको भूमिका राष्ट्रिय सुरक्षा कायम राख्नु, प्राकृतिक प्रकोपको बेला उद्धार कार्यमा खटिनु र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा सहयोग गर्नु जस्ता सीमित क्षेत्रमा मात्रै तोकिएको छ। वन संरक्षण र सुकुम्बासी व्यवस्थापन जस्ता विषयहरू सामान्यतया वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रालय र स्थानीय सरकारहरूको जिम्मेवारीमा पर्दछन्। यसरी, सेनाले यी विषयहरूमा सिधै हस्तक्षेप गर्नु आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीको सीमा नाघ्नु हो। यसले गर्दा, विभिन्न सरकारी निकायहरूबीच समन्वयको अभाव र अधिकारको दुरुपयोग हुने सम्भावना बढेको छ।

यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा डिभिजन वन कार्यालय, बर्दियाघाट वा नेपाली सेनाको सम्बन्धित निकायबाट कुनै आधिकारिक जवाफ प्राप्त हुन सकेको छैन। यस विषयमा थप स्पष्टता आउन बाँकी छ। यसले गर्दा, नागरिकहरूमा अन्योलको स्थिति सिर्जना भएको छ र घटनाको सत्यतथ्य बुझ्न कठिनाई भइरहेको छ। यस सन्दर्भमा, सम्बन्धित निकायहरूले छिटोभन्दा छिटो स्पष्टीकरण दिनुपर्ने र यस विषयमा पारदर्शीता कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

अब प्रश्न उठ्छ, के सेनाले प्रक्रिया मिचेर पत्राचार गरेको हो? यदि हो भने, यसको जिम्मेवारी कसले लिने? यो प्रश्नले यस घटनाको गम्भीरतालाई औंल्याउँछ। यदि सेनाले प्रक्रिया मिचेको हो भने, यसको जवाफदेहिता तय गरिनुपर्छ र भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिउन् भन्नका लागि आवश्यक कदम चालिनुपर्छ। यसले गर्दा, कानुनी शासनको पालना हुनेछ र नागरिकहरूको अधिकार सुरक्षित रहनेछ।

आगामी दिनमा सम्भावित असर

यो घटनाले आगामी दिनमा नेपालको संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनमा थप चुनौतीहरू खडा गर्न सक्नेछ। स्थानीय तहहरूले आफ्नो अधिकारको रक्षाका लागि थप सशक्त आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यसका साथै, विभिन्न सरकारी निकायहरूबीच समन्वय र सहकार्यको महत्वलाई पनि यसले उजागर गरेको छ। यदि यस्ता समस्याहरूलाई समयमै सम्बोधन गरिएन भने, यसले नागरिकहरूमा सरकारप्रतिको अविश्वास बढाउन सक्नेछ र विकास प्रक्रियामा बाधा पुर्याउन सक्नेछ। यस घटनाले विशेष गरी सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकतालाई पनि जोड दिएको छ।