निर्वाचन आयोगले संघीय संसद्देखि स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधिको संख्या आधाभन्दा बढी घटाउन प्रस्ताव गरेको छ। प्रतिनिधिसभा १०५ सदस्यीय र राष्ट्रियसभा ३० सदस्यीय बनाउन सुझाव दिइएको छ।…
रौतहटको लालबकैया नदीमा टेण्डर नहुँदै प्रहरी र जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन भइरहेको छ। स्थानीयका अनुसार ट्र्याक्टरले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई मासिक रकम बुझाएर…
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको विवाद समाधान गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। यसले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिबीचको नीतिगत…
डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा करिब २९ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बराबरको डोजर राजश्व उठ्न बाँकी छ। जनप्रतिनिधि र नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्षसहित दर्जनौंले राजश्व बुझाएका छैनन्।…
तेह्रथुमको छथर गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकका बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य पढाउनुपर्ने नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। यो नीतिले सरकारी शिक्षा प्रणालीमा विश्वास…
उदयपुरमा जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीकै मिलेमतोमा रासायनिक मलको व्यापक कालोबजारी भएको तथ्य फेला परेको छ। यस प्रकरणले स्थानीय प्रशासनको सुशासन र बजार अनुगमन संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि…
बर्दियाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सेनाले वन क्षेत्र खाली गराउने सम्बन्धमा पठाएको पत्रप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐनको उल्लंघन भएको भन्दै…
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सङ्घीय सरकारले न्याय सम्पादन अधिकार कार्यान्वयनमा अंकुश लगाएको भन्दै गुनासो गरेका छन्। प्रथम जिल्ला सम्मेलनमा उठेका मुख्य विषयहरू प्रस्तुत छ।
धरानका मेयर हर्क साम्पाङले सांसदहरुलाई स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयको कडा विरोध गरेका छन्। उनले यसबाट राज्यकोषमा ५ वर्षमा करिब ५० करोड रुपैयाँको अनावश्यक भार पर्ने…
