उदयपुरमा जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीकै मिलेमतोमा रासायनिक मलको व्यापक कालोबजारी भएको तथ्य फेला परेको छ। यस प्रकरणले स्थानीय प्रशासनको सुशासन र बजार अनुगमन संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि…
बर्दियाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सेनाले वन क्षेत्र खाली गराउने सम्बन्धमा पठाएको पत्रप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐनको उल्लंघन भएको भन्दै…
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सङ्घीय सरकारले न्याय सम्पादन अधिकार कार्यान्वयनमा अंकुश लगाएको भन्दै गुनासो गरेका छन्। प्रथम जिल्ला सम्मेलनमा उठेका मुख्य विषयहरू प्रस्तुत छ।
धरानका मेयर हर्क साम्पाङले सांसदहरुलाई स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयको कडा विरोध गरेका छन्। उनले यसबाट राज्यकोषमा ५ वर्षमा करिब ५० करोड रुपैयाँको अनावश्यक भार पर्ने…
