रास्वपाले ‘राइट टु रिकल’का लागि ११ सदस्यीय समिति बनायो
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने 'राइट टु रिकल' अवधारणाबारे अध्ययन गर्न ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समितिको संयोजकमा पार्टीका महामन्त्री…
ट्याग
#जनप्रतिनिधि
11 समाचारहरू
देवानगञ्जमा विपद्को संकेत पहिल्यै थियो, जनप्रतिनिधि र प्रशासनले बेवास्ता गरेको खुलासा
देवानगञ्जमा आइपरेको विपद्को संकेत पहिल्यै देखिएको थियो। स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रशासनले यसलाई बेवास्ता गरेको आरोप छ। घटनाको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरिएको छ।
सांसद र स्थानीय जनप्रतिनिधिको संख्या आधाले घटाउन निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव
निर्वाचन आयोगले संघीय संसद्देखि स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधिको संख्या आधाभन्दा बढी घटाउन प्रस्ताव गरेको छ। प्रतिनिधिसभा १०५ सदस्यीय र राष्ट्रियसभा ३० सदस्यीय बनाउन सुझाव दिइएको छ।…
रौतहटमा नदी माफियाको राज: प्रहरी र जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा लालबकैयामा अवैध उत्खनन
रौतहटको लालबकैया नदीमा टेण्डर नहुँदै प्रहरी र जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन भइरहेको छ। स्थानीयका अनुसार ट्र्याक्टरले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई मासिक रकम बुझाएर…
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि-कर्मचारी द्वन्द्व समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको विवाद समाधान गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। यसले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिबीचको नीतिगत…
डोल्पामा जनप्रतिनिधि र एमाले अध्यक्षले तिरेनन् डोजरको लाखौं राजश्व
डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा करिब २९ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बराबरको डोजर राजश्व उठ्न बाँकी छ। जनप्रतिनिधि र नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्षसहित दर्जनौंले राजश्व बुझाएका छैनन्।…
छथरमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य: नपढाए पद जोखिममा
तेह्रथुमको छथर गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकका बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य पढाउनुपर्ने नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। यो नीतिले सरकारी शिक्षा प्रणालीमा विश्वास…
उदयपुरमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा मल कालोबजारी: कसले लिने जवाफदेही?
उदयपुरमा जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीकै मिलेमतोमा रासायनिक मलको व्यापक कालोबजारी भएको तथ्य फेला परेको छ। यस प्रकरणले स्थानीय प्रशासनको सुशासन र बजार अनुगमन संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि…
सेनाको पत्रप्रति जनप्रतिनिधिको गम्भीर आपत्ति: विधि र प्रक्रिया मिचिएको ठहर
बर्दियाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सेनाले वन क्षेत्र खाली गराउने सम्बन्धमा पठाएको पत्रप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐनको उल्लंघन भएको भन्दै…
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको गुनासो: न्याय सम्पादनमा सङ्घीय सरकारको अंकुश
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सङ्घीय सरकारले न्याय सम्पादन अधिकार कार्यान्वयनमा अंकुश लगाएको भन्दै गुनासो गरेका छन्। प्रथम जिल्ला सम्मेलनमा उठेका मुख्य विषयहरू प्रस्तुत छ।