उदयपुरमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा मल कालोबजारी: कसले लिने जवाफदेही?

उदयपुर जिल्लामा जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीकै मिलेमतोमा रासायनिक मलको व्यापक कालोबजारी भएको तथ्य फेला परेको छ। यस प्रकरणले स्थानीय प्रशासनको सुशासन र बजार अनुगमन संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। नेपालको संविधानले नै नागरिकलाई सुलभ मूल्यमा आवश्यक वस्तुहरूको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने अधिकार दिएको छ, तर उदयपुरको यो घटनाले त्यो अधिकारको हनन भएको स्पष्ट पार्छ। विगतमा पनि विभिन्न जिल्लामा मलको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी गरेको आरोप लाग्दै आएको छ, तर यसपटक जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको प्रत्यक्ष संलग्नताले यसलाई थप गम्भीर बनाएको छ। यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने किसानहरूको जीवनयापनमाथि नै प्रहार गरेको छ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सञ्जाल: कसको कस्तो भूमिका?

उदयपुर जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारीहरूले मिलेमतो गरी रासायनिक मलको कालोबजारीमा संलग्न भएको पाइएको छ। उनीहरूले सरकारी कोटामा आएको मल कृत्रिम अभाव देखाएर बाहिर बजारमा चर्को मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेको आरोप छ। यस कार्यले गर्दा वास्तविक किसानहरूले समयमा मल पाउन सकेका छैनन् भने कालोबजारी गर्नेहरूले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरिरहेका छन्। नेपालमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड जस्ता सरकारी निकायको स्थापना किसानहरूलाई सहुलियत दरमा मल उपलब्ध गराउनका लागि भएको हो, तर यसरी त्यही निकायका कर्मचारी र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको संलग्नताले यसको मूल उद्देश्यमाथि नै कुठाराघात भएको छ।

अभिलेखअनुसार, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले विभिन्न सहकारी संस्थाहरूलाई वितरण गर्नुपर्ने मलमा केही जनप्रतिनिधिहरूको प्रभावमा परेर कर्मचारीहरूले अनियमितता गरेको पाइएको छ। मलको वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुको सट्टा, केही व्यक्तिहरूले यसलाई कमाइ खाने माध्यम बनाएका छन्। यसले गर्दा कृषि उत्पादनमा समेत नकारात्मक असर पर्ने देखिएको छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान ठूलो छ र किसानहरूको मनोबल गिरेमा त्यसको प्रत्यक्ष असर राष्ट्रिय उत्पादनमा पर्नेछ। यस प्रकारका अनियमितताले गर्दा किसानहरूमा सरकारप्रति वितृष्णा बढ्नुका साथै कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने उनीहरूको उत्साहमा समेत कमी आउने सम्भावना छ।

किसानहरूको पीडा: मलको अभाव, आशाको अन्त्य

उदयपुरका किसानहरूले यस वर्ष मलको चरम अभाव झेल्नुपरेको छ। धान रोप्ने सिजन सुरु भएसँगै मलको माग ह्वात्तै बढे पनि बजारमा मल पाउन मुस्किल भएको छ। सहकारी संस्थाहरूमा मल नआएको भन्दै फर्काइने किसानहरूलाई बाहिर बजारमा भने कालोबजारीयाहरूले सामान्य मूल्यभन्दा तीनदेखि चार गुणासम्म बढी मूल्यमा मल बिक्री गरिरहेका छन्। यसरी किसानहरूबाट चर्को मूल्य असुल्ने गिरोहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको समेत संलग्नता रहेको रहस्य खुलेपछि किसानहरू झनै निराश भएका छन्। उदाहरणका लागि, एक सामान्य किसानले आफ्नो खेतमा धान रोप्नका लागि आवश्यक मल किन्नका लागि दिनभरि सहकारी धाउँदा पनि नपाउने र अन्त्यमा बजारमा तीन गुणा बढी मूल्य तिर्न बाध्य हुने अवस्था छ। यसले गर्दा उनीहरूको उत्पादन लागत बढ्छ र नाफा घट्छ, जसको प्रत्यक्ष असर उनीहरूको जीविकोपार्जनमा पर्छ।

“हामीले सरकारले तोकेको मूल्यमा मल पाइन्छ भनेर सहकारी धाउँछौं, तर त्यहाँ मल छैन भन्छन्,” उदयपुरको एक किसानले भने, “बाहिर बजारमा गएर दोब्बर–तेब्बर तिरेर किन्नुको विकल्प छैन।” यो भनाइले किसानहरूको वास्तविक पीडालाई उजागर गर्दछ। नेपालमा कृषि क्षेत्रमा निर्भर जनसंख्याको ठूलो हिस्सा छ र उनीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो। यस्तो अवस्थामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा हुने कालोबजारीले किसानहरूको आशामाथि नै तुषारापात गरेको छ। यसले गर्दा उनीहरूमाझ सरकार र यसका निकायहरूप्रति अविश्वास बढ्नु स्वाभाविक छ।

प्रशासनको भूमिका: मौन कि संलग्न?

यस प्रकरणमा स्थानीय प्रशासन र सम्बद्ध सरकारी निकायको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ। मलको कालोबजारी भइरहेको सूचना प्राप्त भए पनि यसलाई रोक्नका लागि प्रभावकारी कदम नचालिएको आरोप छ। कतिपयले त प्रशासनका केही अधिकारीहरू समेत यस कालोबजारीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेको आशंका व्यक्त गरेका छन्। नेपालमा बजार अनुगमनको जिम्मेवारी विभिन्न सरकारी निकायको हुन्छ, जसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वाणिज्य विभाग, र स्थानीय तहहरू पर्दछन्। तर, उदयपुरको यो घटनाले यी निकायहरूको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उदयपुरले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा त्यसो नभएको गुनासो छ। मलजस्तो अत्यावश्यक वस्तुको कालोबजारी रोक्न नसक्नु प्रशासनको असफलता मानिएको छ। यस विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उदयपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भने यस विषयमा आफूलाई पूर्ण जानकारी नभएको र सत्यतथ्य बुझेर कारबाही गरिने बताएका छन्। यो भनाइले कतिपयलाई आशावादी बनाए पनि, विगतका यस्ता घटनाहरूमा कारबाहीको प्रक्रिया कछुवा गतिमा हुने गरेको अनुभवलाई हेर्दा, किसानहरू भने यसपटक पनि न्याय पाउनेमा सशंकित छन्। यसरी, प्रशासनको भूमिका केवल मौन दर्शकको मात्र हो कि संलग्नताको पनि, भन्ने प्रश्न गम्भीरतापूर्वक उठिरहेको छ।

जवाफदेही को?

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा भएको यो मल कालोबजारीको घटनाले समग्र सरकारी संयन्त्रको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ। जब जनताको सेवाका लागि चुनिएका जनप्रतिनिधिहरू नै भ्रष्टाचार र कालोबजारीमा संलग्न हुन्छन् भने आम नागरिकले न्याय कसरी पाउने? अब प्रश्न यो छ: यस गम्भीर प्रकरणमा संलग्न सबैलाई तत्काल पहिचान गरी कडा कारबाही कहिले र कसले गर्नेछ? नेपालको कानुनले भ्रष्टाचार र कालोबजारीलाई गम्भीर अपराध मानेको छ र यसका लागि कडा सजायको व्यवस्था छ। तर, यस्ता घटनाहरूमा दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु चुनौतीपूर्ण हुने गरेको छ, विशेषगरी जब उनीहरूमा राजनीतिक वा प्रशासनिक संरक्षण हुन्छ।

यस प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि छानबिन गरी कारबाहीको माग उठेको छ, र यो माग जायज छ। स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ र उनीहरूको सेवा गर्नुपर्छ, न कि उनीहरूको शोषण गर्नुपर्छ। यसरी, यस घटनाले नेपालमा सुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र आम नागरिकको हितको रक्षा गर्नका लागि थप कडा कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ। यसको सफल कार्यान्वयनले मात्रै जनताको सरकारप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्न मद्दत गर्नेछ।

आगामी हप्ताहरूमा उदयपुरका लागि यसको अर्थ

आगामी हप्ताहरूमा उदयपुर जिल्लाका लागि यो प्रकरणले धेरै अर्थ राख्छ। पहिलो, यसले स्थानीय सरकार र प्रशासनमाथि जनताको अविश्वासलाई अझ बढाउनेछ। किसानहरूले मलको अभाव झेल्नुपर्ने क्रम जारी रहन सक्छ, जसले कृषि उत्पादनमा नकारात्मक असर पार्नेछ। दोस्रो, यसले स्थानीय तहमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ, किनकि जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूलाई जवाफदेही ठहराउन दबाब दिनेछन्। तेस्रो, यदि यस प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गरिएन भने, यसले अन्य जिल्लाहरूमा पनि यस्तै प्रकारका अपराधहरूलाई प्रोत्साहन गर्नेछ। यसको विपरीत, यदि सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर दोषीहरूलाई कारबाही गर्‍यो भने, यसले अन्य सरकारी निकायहरूलाई पनि पारदर्शी र जवाफदेही बन्न प्रेरित गर्नेछ। यसले समग्रमा नेपालमा सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि एक सकारात्मक सन्देश दिनेछ।