स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको विवाद समाधान गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। १५ करोडको सरकारी जग्गा माफियाले कब्जा गरेको खुलासा भएको छ।
संघीय सरकारले पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र स्थानीय जनप्रतिनिधिबीच नीतिगत विषयमा विवादले निर्णय ढिलाइ, बजेट कार्यान्वयनमा बाधा र बेरुजु बढ्ने समस्या छ। यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्न मन्त्रालयले समिति गठन गरेको हो।
सचिवको संयोजकत्वमा रहेको समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव, राष्ट्रिय नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका प्रतिनिधि सदस्य छन्। समितिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको पद रिक्त हुने, समयमा हाजिर नहुने, समन्वय नगर्ने, स्वार्थ प्रेरित काममा संलग्न हुने र निर्णय कार्यान्वयनमा असहयोग गर्ने समस्याको अध्ययन गर्नेछ।
स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारीलाई प्रक्रिया नपुगेका वा कानुनविपरीतका कार्यको भुक्तानी गर्न दबाब दिने, कर्मचारी नियुक्ति, इन्धन वितरण र अतिथि सत्कारमा ठूलो खर्च भुक्तानी गर्न लगाउने जस्ता दबाबका विषयमा पनि समितिले अध्ययन गर्नेछ। जनप्रतिनिधिको दबाबमा गरिने कानुनविपरीतका निर्णयले कर्मचारी भ्रष्टाचार मुद्दामा फस्ने जोखिम बढेको छ।
समितिले स्थानीय तहका काम कारबाही विधिसम्मत र कानुनी प्रक्रिया अनुसार हुने सुनिश्चित गर्नेछ। यसले स्रोत साधनको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नेछ। नियामक निकायका निर्देशनहरूको अक्षरशः कार्यान्वयन गराउनेछ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र स्थानीय जनप्रतिनिधिबीचको असमझदारी घटाउने लक्ष्य छ। यसका लागि आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गरी उपसमिति वा कार्य समूह गठन गर्न सक्नेछ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित समस्या, गुनासा वा जानकारी हेलो सरकार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र वा मन्त्रालयको गुनासो पोर्टलमा जानकारी गराउन नागरिक तथा सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गरेको छ। यस पहलले स्थानीय सरकारहरूको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउँदै विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने विश्वास छ।
