मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्
Nmkhabar
EN

रास्वपाले ‘राइट टु रिकल’का लागि ११ सदस्यीय समिति बनायो

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने 'राइट टु रिकल' अवधारणाबारे अध्ययन गर्न ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समितिको संयोजकमा पार्टीका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्य छन्। यो समितिले 'राइट टु रिकल'को कानुनी आधार र कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे अध्ययन गरी पार्टीका लागि दस्तावेज तयार गर्नेछ।
Sarita Pandey
नीति संवाददाता
१ मिनेट पढाइ
आकार:
Share:
१०७

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जनताले फिर्ता बोलाउन सक्ने ‘राइट टु रिकल’ सम्बन्धी दस्तावेज तयार गर्न ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। पार्टीका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा गठित समितिमा सांसद, पार्टी नेता र विभिन्न क्षेत्रका सदस्यहरू छन्।

भदौ ५ गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार समिति गठन गरिएको रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। समितिको मुख्य कार्य ‘राइट टु रिकल’ को अवधारणा, कानुनी आधार, कार्यान्वयन प्रक्रिया र आवश्यक व्यवस्थाबारे अध्ययन गरी पार्टीका लागि प्रतिवेदन तयार गर्नु हो।

समितिका सदस्यहरूमा गणेश पराजुली, मनिष झा, समीक्षा बास्कोटा, अनुष्का श्रेष्ठ, सुलभ खरेल, मनिष खनाल, सुशान्त वैदिक, गजला शमिम मिकरानी, करिस्मा कठरिया र प्रमोद न्यौपाने छन्।

Sarita Pandey

Sarita Pandey

नीति संवाददाता

सरिता पाण्डे NM खबरकी नीति र शासन संवाददाता हुन्। कानून, संवैधानिक सुधार र सार्वजनिक नीतिका जटिल विषयहरूलाई सरल भाषामा पाठकसमक्ष पुर्‍याउने उनको क्षमता विशेष छ। काठमाडौं स्कूल अफ लबाट कानून पढेकी उनी नियामक मामिला र न्यायपालिकासम्बन्धी रिपोर्टिङमा दक्ष छिन्।

सम्बन्धित समाचार