दुई तिहाइ बहुमत नजिक रहेको सरकारले संसदलाई छलेर अध्यादेशको बाटो रोजेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले संवैधानिक परिषद् र सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी दुई अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ।
सरकारले राजनीतिज्ञ र निजामती कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न एक विशेष समिति गठन गरेको छ। यो समितिले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति र गैरकानुनी आर्जनको विषयमा गम्भीर अनुसन्धान…
नेपाल डेभलपमेन्ट वाचले उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने सरकारी निर्णयको स्वागत गरेको छ। तर, विगतका अनुभवहरूलाई हेर्दा यस आयोगको प्रभावकारिता र सुशासनमा यसको योगदानबारे…
८३ वर्षीय राजेन्द्र भण्डारीलाई उच्च पदस्थका सम्पत्ति छानबिनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ। अवकाशपछि पनि विभिन्न आयोगमा बसेर छानबिन गरेको उनको अनुभवलाई यसपटक कसरी प्रयोग गरिएला…
नेकपा नेता वर्षमान पुनले कालोधनलाई वैध बनाउने गतिविधि आपराधिक भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले ०४८ सालपछि सार्वजनिक जीवनमा रहेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग अघि…
