मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुई महत्वपूर्ण अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। यस निर्णयसँगै दुई तिहाइ बहुमत नजिक रहेको वर्तमान सरकार पनि संसद्लाई छलेर अध्यादेशको बाटोमा लागेको पुष्टि भएको छ। यसलाई विगतका सरकारहरूको निरन्तरताका रूपमा समेत टिप्पणी गरिएको छ। यस किसिमको निर्णयले नेपालको संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास र कानुनी शासनको सुदृढीकरणमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। यद्यपि, सरकारले यसलाई आवश्यक कदमका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने सम्भावना छ, जसले गर्दा यसको औचित्यमाथि थप बहस हुनेछ।
संवैधानिक परिषद् र सम्पत्ति छानबिन अध्यादेशको सिफारिस
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ र समस्याग्रस्त सहकार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन, जफत र फिर्तासम्बन्धी अध्यादेश, २०८२ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। संवैधानिक परिषद् नेपालको संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति सिफारिस गर्ने महत्वपूर्ण अंग हो, र यसको कार्यविधिमा गरिने जुनसुकै संशोधनले यसको निष्पक्षता र प्रभावकारितामाथि असर पार्न सक्छ। त्यस्तै, सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी अध्यादेशले विगतमा भएका आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने उद्देश्य राखेको छ, जुन आम नागरिकका लागि न्यायको अनुभूति दिलाउने विषय हो।
संसदीय प्रक्रिया छल्ने प्रयास: लोकतान्त्रिक मान्यतामाथि प्रश्न
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार, अध्यादेशहरू सामान्यतया विशेष परिस्थितिमा, संसद अधिवेशन नभएको बेला वा तत्काल निर्णय लिनुपर्ने अवस्थामा जारी गरिन्छन्। यद्यपि, वर्तमान सरकारले प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमतको आधारमा काम गरिरहेको अवस्थामा संसद् अधिवेशन छलेर अध्यादेशबाट अघि बढ्ने निर्णयले प्रश्न उठाएको छ। यसलाई सरकारको कार्यशैली र संसदीय प्रक्रियाप्रतिको सम्मानबारे बहस सुरु भएको छ। नेपालको संविधानले सन्तुलित शक्ति प्रयोग र कानुनी शासनलाई जोड दिएको छ, जसका लागि विधायिकाको भूमिका सर्वोपरि मानिन्छ। वर्तमान सरकारको यो कदमले संसद्को भूमिकालाई कमजोर पार्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ, जसले गर्दा यसको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
विगतका अभ्यासको निरन्तरता: अध्यादेशको दुरुपयोगको शंका
विगतका सरकारहरूले पनि विभिन्न समयमा संसद् अधिवेशन चालु हुँदाहुँदै वा विशेष परिस्थिति नभइकन अध्यादेश जारी गर्ने अभ्यास गरेका थिए। यसरी जारी गरिएका अध्यादेशहरूले कहिलेकाहीँ कानुनी र संवैधानिक जटिलतासमेत निम्त्याएका थिए। वर्तमान सरकारको यो कदमलाई पनि सोही अभ्यासको निरन्तरताका रूपमा हेरिएको छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अध्यादेशको प्रयोगलाई लिएर विभिन्न बहसहरू भएका छन्, र यसको दुरुपयोगले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर पार्न सक्ने दृष्टान्तहरू पनि छन्। यस सन्दर्भमा, वर्तमान सरकारको यो कदमले विगतका नकारात्मक अभ्यासहरूको पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अध्यादेशको औचित्य र प्रभाव: नागरिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले परिषद्को कार्यविधि र अधिकार क्षेत्रमा केही संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ, जसले परिषद्को काम कारबाहीलाई प्रभाव पार्न सक्छ। यसले संवैधानिक निकायहरूमा गरिने नियुक्ति प्रक्रियालाई प्रभावित गर्न सक्नेछ, जसको असर अन्ततः देशको शासन प्रणालीमा पर्नेछ। त्यस्तै, समस्याग्रस्त सहकार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन, जफत र फिर्तासम्बन्धी अध्यादेशले आर्थिक अपराध र अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कारबाहीको दायरा फराकिलो पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले आम नागरिकमाझ न्यायको अनुभूति दिलाउनुका साथै आर्थिक सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्नेछ। उदाहरणका लागि, यदि कुनै व्यक्तिले गैरकानुनी माध्यमबाट आर्जित सम्पत्ति लुकाएर बसेको छ भने, यो अध्यादेशले त्यस्तो सम्पत्ति छानबिन गरी फिर्ता ल्याउन सहयोग गर्नेछ, जसको लाभ सार्वजनिक हितमा प्रयोग हुन सक्छ। यद्यपि, यी अध्यादेशहरूको प्रभावकारिता र कार्यान्वयनको पक्ष भने हेर्न बाँकी छ।
नागरिकको अपेक्षा: सुशासन र पारदर्शीताको माग
नागरिकहरूले सरकारबाट पारदर्शी र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको पालना गर्दै सुशासन कायम गर्ने अपेक्षा गरेका छन्। संसद्बाट विधिसम्मत तरिकाले कानुन निर्माण गर्नु नै लोकतान्त्रिक अभ्यासको सुन्दर पक्ष हो। अध्यादेशमार्फत गरिने निर्णयहरूले कहिलेकाहीँ शक्तिको दुरुपयोगको आशंका जन्माउन सक्छ। त्यसैले, सरकारले आफ्ना निर्णयहरूमा जनताको विश्वास कायम राख्नका लागि थप स्पष्टीकरण दिनुपर्ने देखिन्छ। आम नेपाली नागरिकहरू सधैं कानुनी शासनको पक्षमा रहन्छन् र उनीहरूले सरकारबाट निष्पक्ष र पारदर्शी व्यवहारको अपेक्षा गर्छन्। यदि सरकारले संसद्लाई बाइपास गरेर अध्यादेश जारी गर्छ भने, यसले नागरिकको लोकतन्त्रप्रतिको विश्वासलाई कमजोर पार्न सक्नेछ। यसर्थ, सरकारले आफ्ना प्रत्येक कदममा जनताको भावना र संवैधानिक मर्मको ख्याल राख्नुपर्नेछ।
सरकारको प्रतिक्रिया: मौनताको अर्थ के?
यस विषयमा सरकारका प्रवक्ता वा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले भने तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक भए पनि यसको औचित्य र आवश्यकताबारे थप प्रकाश पारिएको छैन। यस किसिमको मौनताले थप आशंका र अनुमानलाई जन्म दिएको छ। सरकारले यस विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता छ, ताकि नागरिकहरूलाई यस निर्णयको पछाडिको कारण र यसको सम्भावित प्रभावबारे जानकारी मिलोस्। नेपालमा सूचनाको हकको सम्मान गर्दै सरकारले आफ्ना महत्वपूर्ण निर्णयहरूको बारेमा जनतालाई जानकारी दिनुपर्ने संवैधानिक दायित्व छ।
अबको कदम: अध्यादेशको भविष्य र नेपालको शासन प्रणाली
राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश प्रमाणीकरण भएपछि ती कानुनका रूपमा लागू हुनेछन्। यी अध्यादेशहरूले भविष्यमा मुलुकको शासन प्रणाली र कानुनी प्रक्रियामा कस्तो प्रभाव पार्नेछन्, त्यो भने समयले नै बताउनेछ। यदि यी अध्यादेशहरू संसद्बाट पारित हुन सकेनन् वा संवैधानिक इजलासबाट खारेज भए भने, त्यसले थप राजनीतिक र कानुनी जटिलता निम्त्याउन सक्नेछ। यसका साथै, यसले सरकारको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्नचिह्न खडा गर्नेछ। यस्तो अवस्थामा, सरकारले संसद्को प्रक्रियालाई सम्मान गर्दै कानुन निर्माणमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ।