सरकारले चौथो वरीयताका डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले 'सरकार आज्ञाकारी न्यायालय बनाउन खोज्यो' भन्दै कडा टिप्पणी गरेकी छन्। वरिष्ठ…
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले जारी गरेका अध्यादेशमाथि कडा आपत्ति जनाएको छ। कांग्रेस सचेतक निश्कल राईले सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेर संसद्लाई कमजोर पार्न खोजेको…
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस असंवैधानिक भएको आरोपमा कडा चुनौती दिएका छन्। उनले न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेका ६ योग्यतममध्ये एक जनालाई संवैधानिक परिषद्ले छान्दा संविधानविपरीत…
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले सरकारले आज्ञाकारी न्यायालय बनाउन खोजेको आरोप लगाएकी छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा नयाँ अध्यादेश र वरीयता मिच्नुले राज्यका…
संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि त्यसका विरुद्ध परेका तीन रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। रिटमा संवैधानिक…
नेपाल बार एशोसिएशनले सरकारमाथि अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको प्रभावमा पार्न खोजेको आरोप लगाएको छ। संसद् अधिवेशन छलेर ल्याइएको अध्यादेशले जनताको सार्वभौम…
नेपाल बार एसोसिएसनले सरकारले ल्याएको अध्यादेशले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा पार्ने प्रयास भएको ठहर गरेको छ। संसद् अधिवेशन छलेर ल्याइएको यो कदम संविधान र संसदीय अभ्यास…
संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गर्दा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले कार्यसम्पादनको आधारमा गरेको दाबी सर्वोच्च अदालतको तथ्यांकले झुटो साबित गरेको छ। यसले न्यायपालिकाको गरिमामाथि…
संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा वरीयता मिचेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पेस भएका रिटहरू दर्ता गर्न प्रशासनले आनाकानी गरेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितले छुट्टाछुट्टै रिट…
संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश गरेका मनोज शर्माको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया शुक्रबार अपराह्न ४ बजेदेखि सुरु हुने भएको छ। सुनुवाइ विशेष समितिको बैठक शुक्रबार अपराह्न ४…
