सरकारले जारी गरेका आठ अध्यादेशमध्ये चार अध्यादेश संघीय संसद्बाट पारित हुन नसक्दा स्वतः निष्क्रिय भएका छन्। यसमा संवैधानिक परिषद् र सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश पनि…
संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्की र निर्वाचन आयुक्तहरू राजीब सुब्बा तथा गुरुप्रसाद वाग्लेको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया आज बिहान ९:३० बजे सिंहदरबारमा…
प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट दर्ता गरेको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको आदेश दुई दिनपछि कार्यान्वयन भएको हो। अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालको निवेदनमा जेठ…
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माको संसदीय सुनुवाइ आज हुँदैछ। समितिमा शर्माविरुद्ध १६ वटा उजुरी परेका छन्। न्यायालयमा देखिएको अन्योल हटाउन समितिले शीघ्र सुनुवाइ गर्ने निर्णय…
सरकारले चौथो वरीयताका डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले 'सरकार आज्ञाकारी न्यायालय बनाउन खोज्यो' भन्दै कडा टिप्पणी गरेकी छन्। वरिष्ठ…
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले जारी गरेका अध्यादेशमाथि कडा आपत्ति जनाएको छ। कांग्रेस सचेतक निश्कल राईले सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेर संसद्लाई कमजोर पार्न खोजेको…
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस असंवैधानिक भएको आरोपमा कडा चुनौती दिएका छन्। उनले न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेका ६ योग्यतममध्ये एक जनालाई संवैधानिक परिषद्ले छान्दा संविधानविपरीत…
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले सरकारले आज्ञाकारी न्यायालय बनाउन खोजेको आरोप लगाएकी छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा नयाँ अध्यादेश र वरीयता मिच्नुले राज्यका…
संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि त्यसका विरुद्ध परेका तीन रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। रिटमा संवैधानिक…
नेपाल बार एशोसिएशनले सरकारमाथि अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको प्रभावमा पार्न खोजेको आरोप लगाएको छ। संसद् अधिवेशन छलेर ल्याइएको अध्यादेशले जनताको सार्वभौम…
