प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको जोडबलमा चौथो वरीयताका डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले सरकार आज्ञाकारी न्यायालय खोजेको आरोप लगाएकी छन्। उनले सरकार हुकुमी शासनतर्फ उन्मुख भएको र राज्यका आधारस्तम्भहरू भत्काउन खोजेको भन्दै गम्भीर टिप्पणी गरिन्।
कानुन दिवसको सन्दर्भ पारेर कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश प्रधानले सार्वजनिक कार्यक्रममै सरकारले आज्ञाकारी न्यायालय बनाउन खोजेको तर त्यो सम्भव नभएको बताएकी थिइन्। उनले न्यायाधीशहरूलाई दुई तिहाइसँग वा महाभियोगसँग नडराउन समेत अपिल गरेकी थिइन्।
वरियता मिचेर सिफारिस किन?
वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले हिमालय टिभीको ‘समय सन्दर्भ’ कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमाथि विश्लेषण गरे। संवैधानिक परिषद् र प्रधानमन्त्री स्वयंले वरीयता मिचेर चौथो वरीयताका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनुको कारण प्रस्ट पार्नुपर्छ। संविधानको धारा १२९ ले न्यूनतम योग्यता तोके पनि अधिकतम योग्यता र वरीयतालाई पनि हेरिनुपर्ने उनको तर्क छ।
अध्यादेश कानुनी तर न्यायिक छैन?
अधिकारीका अनुसार, अहिलेको अध्यादेश संवैधानिक र कानुनी भए पनि न्यायिक छैन। यसअघि तत्कालीन राष्ट्रपतिले यस्तै प्रकृतिको विधेयक रोकेका थिए। अहिले त्यही विषयलाई अध्यादेशमार्फत लागू गरियो। यसले राष्ट्रपति, संवैधानिक परिषद् र न्यायपालिकालगायत तीनवटा संस्थामाथि प्रहार गरेको उनको भनाइ छ।
तीन संस्थामा अध्यादेशको प्रहार
अध्यादेशले राष्ट्रपतिको तेजोवध गरेको, संवैधानिक परिषद्को मूल्य र मान्यता तोडेको अधिकारीले टिप्पणी गरे। यसले न्यायपालिकालाई पनि अस्थिर बनाएको छ। छ जना सदस्य रहेको परिषद्मा चार जनाको बहुमत हुनुपर्नेमा अध्यादेशमार्फत तीन जनाले नै बहुमत पुग्ने व्यवस्था संरचनागत रूपमै त्रुटिपूर्ण छ।
प्रधानमन्त्रीको भिटो पावर जायज?
प्रधानमन्त्रीलाई भिटो पावर दिनुको सट्टा ‘प्रस्ताव गर्ने अधिकार’ मात्र दिएको भए जायज हुने अधिकारीको सुझाव थियो। अहिलेको निर्णय न संवैधानिक, न कानुनी, न न्यायिक छ। व्यक्ति को नियुक्त भयो भन्दा पनि कस्तो संरचनागत त्रुटिसहित अध्यादेश आयो भन्नेमा जोड दिनुपर्छ।
न्यायालयमा राजनीतीकरण अन्त्य भयो?
सरकारले सिन्डिकेट तोडेको र न्यायालयमा राजनीतीकरण अन्त्य गरेको भन्ने तर्कलाई अधिकारीले खण्डन गरे। वरिष्ठता आफैँमा एउटा योग्यता हो। यसलाई मिचेर गरिएको नियुक्तिले न्यायालयमा झन् घोर राजनीतीकरण भइरहेको उनको दाबी छ।
वरिष्ठ न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ?
आफूभन्दा जुनियर व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुँदा वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने नैतिक प्रश्न उठेको छ। अधिकारीले राजीनामा नदिनु नै सरकारलाई सघाउनु नभई न्यायालयमाथिको आक्रमणविरुद्ध उभिनु भएको बताए। वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले राजीनामा नदिएमा महत्त्वपूर्ण मुद्दा र संवैधानिक इजलासमा उनीहरू नै बस्नुपर्नेछ। सरकारले उनीहरूलाई बाइपास गर्न सक्दैन।
संसदीय सुनुवाइ समितिले सच्याउला?
सरकारसँग बहुमत छ भन्दैमा जे पनि गर्न पाइँदैन भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ। संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रवेश गरेको यो सिफारिसमाथि १५ सदस्यीय समितिले मेरिट मिचेर गरिएको निर्णय सच्याउन विवेक प्रयोग गर्ला भन्ने प्रश्न उठेको छ।
