मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्
Nmkhabar
EN
एनपीएल लाइभ स्कोर, अंक तालिका र तालिका अंक तालिका ›

नेपाल बार एशोसिएशनको आरोप: अध्यादेशमार्फत न्यायपालिका प्रभावित गर्न खोजियो

नेपाल बार एशोसिएशनले सरकारमाथि अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको प्रभावमा पार्न खोजेको आरोप लगाएको छ। संसद् अधिवेशन छलेर ल्याइएको अध्यादेशले जनताको सार्वभौम अधिकार र संसद्को अधिकारमाथि गम्भीर उल्लंघन गरेको बारको ठम्याइ छ।
Nmkhabar डेस्क
१ मिनेट पढाइ
आकार:
Share:
२२४

नेपाल बार एशोसिएशनले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको प्रभावमा पार्न खोजेको आरोप लगाएको छ।

बारले संसद् अधिवेशन छलेर ल्याइएको उक्त अध्यादेशले जनताको सार्वभौम अधिकार र संसद्को अधिकारमाथि गम्भीर उल्लंघन गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

विज्ञप्तिमा सरकारले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत न्यायपालिकामा दीर्घकालीन असर पार्ने गरी सिफारिस गरेको र अध्यादेशको आधारमा गरिएको सिफारिसले न्यायकर्मीलाई भयभीत बनाउने प्रयास भएको समेत उल्लेख छ।

विज्ञापन

बारले प्रशासकीय अदालत, श्रम अदालत र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा कार्यरत सदस्यहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको भन्दै यसलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

बारले संविधान र संवैधानिक मूल्यमान्यताविपरीतका कार्यहरू तत्काल रोक्न सरकारसँग आग्रह गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षामा आफू अडिग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

विज्ञापन
Nmkhabar डेस्क

Nmkhabar डेस्क

संवाददाता · Nmkhabar

Nmkhabar डेस्क Nmkhabar को सम्पादकीय डेस्क हो। यस नाममा प्रकाशित समाचार सरकारी निकाय, अदालत, संसद, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका आधिकारिक स्रोत र विश्वसनीय सूचनाका आधारमा तयार गरिन्छन्, र प्रकाशनअघि तथ्य तथा भाषाको सम्पादकीय जाँच गरिन्छ। हाम्रो सम्पादकीय र एआई प्रयोग नीति: https://nmkhabar.com/ai-policy/ । कुनै त्रुटि भेटिएमा info@nmkhabar.com मा जानकारी दिनुहोस्, हामी तुरुन्त सच्याउँछौँ।

थप समाचार