मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्
Nmkhabar
EN
एनपीएल लाइभ स्कोर, अंक तालिका र तालिका अंक तालिका ›

काठमाडौं उपत्यकामा मासु जाँच ऐन कार्यान्वयन: इजाजतपत्र अनिवार्य, २८ वर्षपछि लागू

काठमाडौं उपत्यकाका २१ वटै स्थानीय तहमा 'पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५' मंसिर १ गतेदेखि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ। अब इजाजतपत्र अनिवार्य हुनेछ।
Nmkhabar डेस्क
१ मिनेट पढाइ
आकार:
मासु जाँच ऐन
Share:

काठमाडौं उपत्यकाका २१ वटै स्थानीय तहमा ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ २०८३ मंसिर १ गतेदेखि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ। यससँगै अब पशु वधशाला स्थापना गर्न र मासु पसल सञ्चालन गर्न सरकारी निकायबाट अनिवार्य इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ।

यो ऐन लागू भएसँगै अनुगमनका क्रममा अस्वस्थकर वा गुणस्तरहीन मासु फेला परेमा मासु निरीक्षकले तत्काल जफत गरी बिक्रीमा रोक लगाउन सक्नेछन्। ऐन कार्यान्वयनको पहिलो दिन काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका तीन वधशालाबाट स्वच्छ मासु उत्पादन, जाँच र छाप लगाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ।

पृष्ठभूमि

  • 'पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५' श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको सत्ताइसौं वर्षमा संसदले बनाएको थियो।
  • यो ऐन २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको थियो।

२८ वर्षपछि ऐनको औपचारिक कार्यान्वयन

२०५५ सालमा बनेको यो ऐन २८ वर्षपछि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको हो। सर्वसाधारणको स्वास्थ्य र हित कायम राख्न, मासुमा मिसावट रोक्न तथा स्वस्थता कायम राख्नका लागि यो ऐन बनाइएको थियो। सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा फैसला गर्दै स्वस्थ मासु उपलब्ध गराउन यो ऐन अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न सरकारका नाममा तीन वटा परमादेश जारी गरेको थियो।

विज्ञापन

नेपाल सरकारले गत भदौ १ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी देशभर तीन चरणमा ऐन लागू गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो। यसको पहिलो चरणअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकामा मंसिर १ गतेदेखि कार्यान्वयन सुरु भएको हो।

कार्यान्वयनमा चुनौती र आगामी कदम

पशु सेवा विभागका महानिर्देशक उमेश दाहालका अनुसार, विभागले उपत्यकाका २१ वटै स्थानीय तहबाट एकैसाथ वधस्थल तोकेर कार्यान्वयन सुरु गर्ने रणनीति बनाएको थियो। तर, कानुनी जटिलता र प्राविधिक प्रक्रियाका कारण पहिलो दिन नै सबै पालिकामा वधस्थल तोक्न नसकिएको महानिर्देशक दाहालले बताएका छन्।

प्रदेश सरकारको क्याबिनेटमा प्रस्ताव लैजाने तयारी भइरहेकाले मासु सुपरिवेक्षकको विधिवत् नियुक्ति आउनासाथ साता–दश दिनभित्रै उपत्यकाका हरेक पालिकामा तोकिएको वधस्थलबाट मासु जाँच प्रक्रिया सुरु हुनेछ। विभागले दिएको ५/६ महिना अवधिभित्र उपत्यकाका सबै पसलमा छाप लगाएको मासु पाउने गरी पूर्ण कार्यान्वयन गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ।

उपभोक्ताका लागि नयाँ मापदण्ड

यो ऐनको कार्यान्वयनले उपत्यकाका उपभोक्तालाई सिधै असर पार्नेछ। अब मासु पसल र पशु वध गर्ने स्थान पूर्णरूपमा अलग–अलग हुनुपर्नेछ। वध गर्नुअघि पशुलाई कम्तीमा १२ घण्टा विश्राम गराउन सक्ने छानासहित टहरा, सफा गर्ने व्यवस्था, स्वास्थ्य परीक्षण र रोगी पशुलाई छुट्टै राख्ने विशेष व्यवस्था अनिवार्य हुनेछ। यसबाट उपभोक्ताले गुणस्तरीय र स्वस्थ मासु पाउने सुनिश्चितता बढ्नेछ।

अब के हुन्छ

आगामी माघ १ गतेदेखि उपत्यकाबाहेकका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा तथा २०८४ साउन १ गतेदेखि देशभरका गाउँपालिकामा समेत ऐन कार्यान्वयन हुनेछ।

विज्ञापन
Nmkhabar डेस्क

Nmkhabar डेस्क

संवाददाता · Nmkhabar

Nmkhabar डेस्क Nmkhabar को सम्पादकीय डेस्क हो। यस नाममा प्रकाशित समाचार सरकारी निकाय, अदालत, संसद, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका आधिकारिक स्रोत र विश्वसनीय सूचनाका आधारमा तयार गरिन्छन्, र प्रकाशनअघि तथ्य तथा भाषाको सम्पादकीय जाँच गरिन्छ। हाम्रो सम्पादकीय र एआई प्रयोग नीति: https://nmkhabar.com/ai-policy/ । कुनै त्रुटि भेटिएमा info@nmkhabar.com मा जानकारी दिनुहोस्, हामी तुरुन्त सच्याउँछौँ।

थप समाचार