पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पेन्सन खाने कर्मचारीसम्म ३० हजार सार्वजनिक पदका व्यक्तिलाई सम्पत्ति छानबिन आयोगले ३० दिनभित्र विवरण बुझाउन अल्टिमेटम दिएको छ।
सम्पत्ति छानबिन आयोगले बिहीबार दुईवटा विशेष सूचना जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका, सेवा निवृत्त भएका वा पदमुक्त भइसकेका सबै विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई आफ्नो सम्पत्तिको पूर्ण विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो।
यो अभियानले पूर्वन्यायाधीश, मन्त्री, सांसद, सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी र सरकारी संस्थानका प्रमुखसम्मलाई समेटेको छ, जसले ३० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्नेछ।
आयोगले एक सूचनामार्फत सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई विवरण बुझाउन भनेको छ भने अर्को सूचनामार्फत सर्वसाधारणलाई पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा प्रमाणसहित उजुरी दिन आह्वान गरेको छ। उजुरीकर्ताको नाम पूर्ण रूपमा गोप्य राखिने प्रतिबद्धता आयोगले जनाएको छ।
तर, जानीजानी गलत विवरण बुझाउने वा तोकिएको समयभित्र विवरण नबुझाउने व्यक्तिमाथि प्रचलित कानूनअनुसार कडा कारबाही हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता, पूर्व डीआईजी गणेश केसीका अनुसार प्रक्रिया सुरु भएसँगै आयोगको कार्यालयमा पूर्वपदाधिकारीहरूको चहलपहल बढेको छ। शुक्रबार एक पूर्वन्यायाधीश आठ पन्ने विवरण लिएर फर्किएको र अन्य पनि सोधपुछ गर्न पुगेको दृश्य देखिएको थियो।
आयोगले माग गरेको आठ पन्ने फारममा व्यक्तिगत परिचय, पारिवारिक विवरण, प्यान, नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरसहितका विस्तृत जानकारी खुलाउनुपर्नेछ। यसमा एकासगोलका सदस्यहरूको पारिश्रमिक र राजनीतिक नियुक्तिको विवरण पनि समावेश गर्नुपर्छ।
परिवारको दायरा पनि निकै फराकिलो बनाइएको छ। यसमा पति/पत्नी, छोरा, अविवाहित छोरी, बुहारी, आफैँले पालनपोषण गर्नुपर्ने बाबु–आमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, नाति–नातिनी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, विधवा, सासू र ससुरासम्मको विवरण मागिएको छ।
विदेशमा अध्ययन, भ्रमण, तालिम वा मिसनमा सहभागिता, रेमिट्यान्स आय, विभिन्न कोषबाट प्राप्त रकम, घर–जग्गा, कृषि तथा पशुधन, उद्योग–व्यवसाय, साझेदारी र कम्पनीमा लगानीको विवरण पनि अनिवार्य गरिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारीमा रहेको मौज्दात, शेयर, ऋणपत्र, बचतपत्र र विदेशस्थित बैंक खातासम्मको विवरण बुझाउनुपर्नेछ। सुन, चाँदी, बहुमूल्य गहना, सवारी साधन, विद्युतीय उपकरण, ऋण लिए–दिएको वा तिरेको विवरणसमेत खुलाउनुपर्नेछ।
विदेशमा लुकाइएका सम्पत्तिको खोजी आयोगका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्ने देखिएको छ। आयोगले छानबिनको दायरा विदेशसम्म विस्तार गर्ने संकेत दिए पनि यसको कार्यान्वयन सहज छैन।
अपराधबाट आर्जन गरी विदेशमा लुकाइएको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गर्न र फिर्ता ल्याउन पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता आवश्यक पर्छ। नेपालले हालसम्म चीन र भारतसँग मात्र यस्तो सम्झौता गरेको छ, जुन पूर्ण कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन।
भारत र चीनबाहेक अन्य देशमा रहेका नेपालीहरूको सम्पत्ति कसरी छानबिन गर्ने भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ। यद्यपि, पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० अनुसार द्विपक्षीय सन्धि नभएका देशसँग पनि कूटनीतिक माध्यमबाट सहयोग लिन सकिने व्यवस्था छ।
आयोगले यही कानूनी आधार प्रयोग गर्दै अन्य देशका कूटनीतिक निकायसँग सहकार्य गर्ने तयारी गरेको छ।
आयोगको सूचीमा पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री, संविधानसभाका सदस्य, तत्कालीन संसदका सदस्य, हालका प्रदेशसभा सदस्य तथा पदाधिकारीहरू पर्छन्।
संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश, महान्यायाधिवक्ता र मुख्य न्यायाधिवक्ताले पनि ३० दिनभित्र विवरण बुझाउनुपर्नेछ।
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पूर्व तथा वर्तमान अधिकारीहरू पनि आयोगको सूचीमा छन्।
निजामती सेवा, संसद सेवा, स्वास्थ्य सेवा र राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवाका सह–सचिव तथा उप–सचिव तहका अधिकारीहरू, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्री, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखहरूले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, सञ्चालक समिति सदस्य, कार्यकारी निर्देशक, सरकारी बैंक र सार्वजनिक संस्थानका अध्यक्ष, सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू पनि छानबिनको दायरामा परेका छन्।
राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुख र कर्मचारी, विश्वविद्यालय तथा अनुदान प्राप्त निकायका पदाधिकारी र उच्च कर्मचारी, साथै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र मन्त्रीहरूका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव र निजी सचिवहरूले पनि विवरण पेश गर्नुपर्नेछ।
आयोगले तोकेको फारम भरेर काठमाडौँको केशरमहलस्थित कार्यालयमा स्वयं उपस्थित भएर, हुलाकमार्फत वा इमेलमार्फत पनि विवरण बुझाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको तथ्य र प्रमाण फेला परे आयोगले अन्तिम प्रतिवेदन मुख्यसचिवमार्फत नेपाल सरकारलाई बुझाउनेछ। प्रवक्ता केसीका अनुसार आवधिक रूपमा पनि प्रतिवेदन सरकारलाई दिइनेछ।
प्रतिवेदन प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमार्फत आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था राखिएको छ।
यद्यपि, यति ठूलो अभियान सञ्चालन गर्न आयोग आफैं भने जनशक्ति अभावमा गुज्रिरहेको छ। आयोगमा सह–सचिव नेतृत्वमा ३८ जनाको दरबन्दी भए पनि हालसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट केवल दुईजना कर्मचारी मात्र खटिएका छन्।
शाखा अधिकृत झबिन्द्र पाण्डेसहित दुई कर्मचारी वैशाख १० गतेदेखि खटिए पनि बाँकी कर्मचारी अझै पठाइएको छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयले छिट्टै बाँकी कर्मचारी पनि खटाउने बताएको छ।
