सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्ति गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ। योग्यता क्रममा पहिलो नम्बरमा रहेका उपेन्द्रबहादुर कार्कीलाई विना आधार पाखा लगाई कनिष्ठलाई नियुक्त गरिएको भन्दै अदालतले उक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण ठहर गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो। कार्कीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै ‘उत्प्रेषण’ आदेशमार्फत नियुक्ति बदर गरी ‘परमादेश’ जारी गरेको छ।
आदेशमा भनिएको छ– ‘सर्वाधिक अङ्क प्राप्त गरी पहिलो योग्यता क्रममा सिफारिस भएका निवेदक उपेन्द्रबहादुर कार्कीलाई नियुक्ति नगरी विना आधार पिक एन्ड चुज गरी गरिएको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन्छ।’
अदालतले योग्यता क्रममा अगाडि रहेका उम्मेदवारलाई किन नछानिएको भन्ने ठोस कारण मन्त्रालयले खुलाउन नसकेको ठहर गर्यो। यो कार्य सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १६ र १७ विपरीत रहेको आदेशमा उल्लेख छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निगमको सञ्चालक पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो। सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला संयोजकत्वको छनोट समितिले २०८३ वैशाख ३१ गते योग्यता क्रम अनुसारको सूची सिफारिस गरेको थियो।
सो सूची अनुसार उपेन्द्रबहादुर कार्की ३६.६२५ अङ्क प्राप्त गरी योग्यता क्रमको नम्बर १ मा थिए। तर, मन्त्रीस्तरबाट भएको निर्णयमा कार्कीलाई छोडेर २, ३, ४ र ६ नम्बरमा रहेका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गरिएको थियो।
सर्वोच्चले २०८३ वैशाख ३१ को उक्त नियुक्ति निर्णय बदर गर्दै छनोट समितिको सिफारिसमा परेका योग्यता क्रम अनुसारका उम्मेदवारलाई सुशासनको सिद्धान्त बमोजिम आधार र कारणसहित पुनः निर्णय गर्न परमादेश जारी गरेको छ। यस आदेशले निगमको सञ्चालक समितिमा मन्त्रालयले गरेको ‘मनपरी’ नियन्त्रणमा आएको छ।
