सहकारी क्षेत्र सङ्कटतर्फ उन्मुख भएको सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ। वित्तीय अनियमितता, कमजोर नियमन र सिद्धान्त विपरीतका गतिविधि यसका मुख्य कारण हुन्।
आयोगको प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधार भए पनि नियमन र सुशासन अभावले जनविश्वास गुमेको औंल्याएको छ। सहकारी ऐन, २०४८ र २०७४ ले कानुनी आधार दिए पनि कार्यान्वयनको कमजोरीले विकृति बढेको ठहर छ।
सहकारी संस्थाहरू सदस्य केन्द्रित सेवा, सहयोग र आत्मनिर्भरता छाड्दै बचत तथा ऋण कारोबारमा अत्यधिक केन्द्रित भएका छन्। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँट र समन्वयको अभाव छ। बहुनियामक निकायको संरचना र दक्ष जनशक्ति, सूचना प्रणाली तथा प्रविधिगत क्षमताको कमीले अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
संस्थाहरूले कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर शाखा विस्तार गरेका छन्। बचतकर्ताको रकम जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गरिएको छ। वास्तविक सदस्यभन्दा बाह्य व्यक्तिबाट निक्षेप सङ्कलन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। कतिपय सहकारीले सिद्धान्त विपरीत अत्यधिक नाफामुखी गतिविधि अपनाएका छन्।
सहकारी संस्थाहरूको वर्गीकरण र नियमनमा स्पष्टताको अभाव छ। अधिकांश संस्था बचत तथा ऋण कारोबारमै केन्द्रित छन्। आयोगले उत्पादन तथा सेवा, उपभोक्ता र वित्तीय सहकारी गरी वर्गीकरण गर्न सुझाव दिएको छ। वित्तीय सहकारीलाई सीमित दायरामा राख्न भनिएको छ।
सङ्घ, प्रदेश, केन्द्रीय र राष्ट्रिय तहका महासङ्घबीच अधिकार र कार्यक्षेत्रको स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक छ। विभिन्न तहमा समान प्रकृतिका संस्था र महासङ्घ सक्रिय हुँदा दोहोरोपन, समन्वय अभाव र नियमनमा जटिलता सिर्जना भएको छ।
प्रारम्भिक सहकारीलाई अनियन्त्रित शाखा विस्तार गर्न दिने नीतिले समस्या बढाएको छ। सेवा केन्द्र स्वीकृतिको दुरुपयोग गरी देशभर शाखा विस्तार गरिएको छ। आयोगले नयाँ सहकारी दर्तामा रोक लगाउन, नयाँ शाखा खोल्न स्वीकृति नदिन र एकभन्दा बढी शाखा क्रमशः बन्द गराउन सुझाव दिएको छ।
सूचना प्रणालीका तथ्याङ्क पूर्ण र विश्वसनीय नहुँदा अनुगमन कठिन भएको छ। एकीकृत, वास्तविक समय सूचना प्रणालीको अभावले समस्याग्रस्त सहकारी पहिचान र नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको छ। सञ्चालक तथा व्यवस्थापकबाट स्रोत दुरुपयोग, एक व्यक्तिको अत्यधिक नियन्त्रण, गलत लेखा परीक्षण र पारदर्शिताको अभावजस्ता गम्भीर वित्तीय अनियमितता देखिएका छन्।
लेखापरीक्षण प्रणालीमा लेखापरीक्षक र संस्थाबीच मिलेमतो, झुटा वित्तीय विवरण र प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रणको अभावले वित्तीय अनुशासन कमजोर भएको छ। बैङ्किङ क्षेत्रजस्तो निक्षेप सुरक्षा प्रणाली, कर्जा सूचना केन्द्र तथा कर्जा असुली संयन्त्र सहकारीमा प्रभावकारी नहुँदा बचतकर्ताको हित संरक्षणमा समस्या छ।
मानव स्रोत र क्षमता विकासमा कमजोरी, सहकारी शिक्षा तथा तालिमको अभाव, र व्यावसायिक दक्षताको कमीले सहकारी संस्थाहरू मूल सिद्धान्तबाट विचलित भएका छन्। करिब ३१ हजार संस्थाको नियमित अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न राज्य संयन्त्र सक्षम नभएको आयोगको भनाइ छ।
आयोगले एउटै प्रकृतिका सहकारीबीच एकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। न्यूनतम पुँजी, प्रविधि, जनशक्ति र वित्तीय क्षमताका आधारमा मात्र संस्था सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने सुझाव छ। निष्क्रिय र कमजोर संस्थाहरूलाई सक्षम संस्थासँग गाभ्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। लगातार लेखापरीक्षण, साधारणसभा र वित्तीय अनुशासन पालना नगर्ने संस्थालाई खारेजी प्रक्रियामा लैजानुपर्छ।
सुधारका लागि नीतिगत तथा कानुनी सुधार आवश्यक छ। आयोगले बचत तथा ऋण सहकारीको दर्ता र विस्तारमा कडाइ गर्न, शाखा विस्तार नियन्त्रण गर्न र कार्यक्षेत्र बाहिर सञ्चालन रोक्न सुझाव दिएको छ। सहकारीको वित्तीय अवस्था, सञ्चालकको क्षमता, खर्च धान्ने अवस्था तथा जोखिम मूल्याङ्कनका आधारमा मात्र दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरिएको छ।
