गण्डकीमा गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता: विधेयक पारित, अब के हुन्छ?
गण्डकी प्रदेशमा अब औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीले कानुनी मान्यता पाएको छ। विधेयकले खेतीका लागि कडा शर्त, सुरक्षा पूर्वाधार र नियमनकारी संरचना तोकेको…
ट्याग
#नियमन
11 समाचारहरू
रौतहटमा विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था नजिक सूर्तिजन्य पदार्थ बिक्रीमा कडाइ
रौतहट प्रशासनले विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था वरपर १०० मिटरभित्र सूर्तिजन्य पदार्थ बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। १८ वर्षमुनिका व्यक्ति, विद्यार्थी र गर्भवती महिलालाई सूर्तिजन्य पदार्थ बेच्न…
सहकारीको विवरण अद्यावधिक: समस्या रोक्न १० बुँदे सरकारी कार्ययोजना
• सहकारी क्षेत्रका समस्या र बचतकर्ताको गुनासो सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले १० बुँदे कार्ययोजना ल्याएको छ। • सबै सहकारी संस्थालाई कोपोमिस प्रणालीमा आबद्ध गराइनेछ र निष्क्रिय…
सहकारीको विवरण अद्यावधिक गर्न मन्त्रालयको १० बुँदे निर्देशन
देशभरका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या र अनियमितता नियन्त्रण गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले १० बुँदे कार्ययोजना ल्याएको छ। यसअन्तर्गत सबै सहकारीलाई कोपोमिस…
ओटिटी प्लेटफर्म दर्ता र अनुमति अनिवार्य, शुल्क तोकियो
सरकारले ओभर–द–टप (ओटिटी) प्लेटफर्मलाई दर्ता र नियमनको दायरामा ल्याएको छ। अब नेपालभित्र सेवा दिने वा सामग्री प्रसारण गर्ने विदेशी तथा स्वदेशी ओटिटी प्लेटफर्महरूले अनुमति लिनुपर्नेछ।…
सहकारीमा बेथिति: आयोगको प्रतिवेदनले औंल्यायो गम्भीर कमजोरी
सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय अनियमितता, कमजोर नियमन र सिद्धान्त विपरीतका गतिविधिले सङ्कट निम्त्याएको सरकारी जाँचबुझ आयोगको निष्कर्ष छ। बचत तथा ऋण कारोबारमा अत्यधिक केन्द्रित, कार्यक्षेत्र बाहिर…
सहकारी प्रतिवेदन सार्वजनिक: वित्तीय अनियमितता र कमजोर नियमन मुख्य समस्या
सरकारले गठन गरेको सहकारी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय अनियमितता र कमजोर नियमनलाई मुख्य समस्या औंल्याएको छ। संस्था दर्ता र…
सहकारीको बेथिति जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक: कमजोर नियमनले गुमेको जनविश्वास
सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदनले कमजोर नियमन, बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग र व्यवस्थापकीय कमजोरीले जनविश्वास गुमेको निष्कर्ष निकालेको छ। मन्त्री प्रतिभा रावलले सुधारको…
पर्यटन विभागद्वारा सगरमाथा आधार शिविरमा रात्रि बसाइ प्याकेजमाथि कारबाही सुरु
सगरमाथा आधार शिविरमा रात्रिकालिन बसाइ प्याकेज बिक्री गर्ने ट्रेकिङ कम्पनीहरूमाथि पर्यटन विभागले कारबाही सुरु गरेको छ। पर्वतारोहण नियमावली २०५९ को उल्लंघन भन्दै विभागले यस्ता गतिविधि…
प्रशासनिक बेथिति अन्त्यको प्रयास: पहुँचका भरमा लिइएका ६२२ सरकारी सवारी साधन फिर्ता
सरकारले पहुँचका भरमा दुरुपयोग भइरहेका सरकारी सवारी साधन फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विभिन्न निकायबाट ६२२ वटा सवारी साधन फिर्ता…