गण्डकी प्रदेशमा अब औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीले कानुनी मान्यता पाएको छ। बिहीबार प्रदेशसभाले ‘औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०८३’ सर्वसम्मत पारित गर्यो।
दुई वर्षदेखि थन्किएको विधेयक कसरी पारित भयो?
उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री यशोदा रिमालले प्रस्ताव गरेको विधेयक प्रदेशसभाले सर्वसम्मत पारित गर्यो। विगत दुई वर्षदेखि अर्थ तथा विकास समितिमा थन्किएको यो विधेयक सभापति भोजराज अर्यालले सदनमा पेस गरेका थिए। उनले यसलाई ‘गेमचेन्जर’ बन्न सक्ने बताए।
प्रदेशसभा सदस्य विन्दु पौडेलले यो अवसर धनीका लागि मात्र नहुने बताइन्। उनले साना तथा सीमान्तकृतका लागि पनि अवसर हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। अर्की सदस्य सुशीला सिंखडाले सरकारको इच्छाशक्ति नभए विधेयक थन्किने आशंका व्यक्त गरिन्। इच्छाशक्ति भए एक महिनामै कार्यान्वयनमा जाने उनको भनाइ थियो।
गाँजा खेतीका लागि के-के शर्त र प्रावधान छन्?
कानुन बनेसँगै व्यक्ति वा संस्थाले कम्पनी दर्ता गरी गाँजा खेती गर्न पाउनेछन्। औषधिजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि फरक दस्तुर तिरी पाँच वर्षको लागि अनुमति लिनुपर्नेछ। अनुमति बिना वा तोकिएका शर्त विपरीत खेती गरेमा संघीय ऐन अनुसार कारबाही हुनेछ।
प्रदेश सरकारले विशिष्ट जिल्ला वा स्थानीय तह तोकेर मात्र खेतीको अनुमति दिनेछ। खेतीका लागि बलियो तारबार, पर्खाल र सिसिटिभी क्यामेरा सहितको सुरक्षा पूर्वाधार अनिवार्य छ। साथै, खेती गर्न चाहने व्यक्ति विगत १० वर्षमा लागुऔषध कसुरमा सजाय पाएको हुनुहुँदैन।
नियमन र अनुगमनको संरचना कस्तो हुनेछ?
मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय निर्देशक समितिले नियमन गर्नेछ। कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग, वन मन्त्री, मुख्य सचिव र प्रदेश प्रहरी प्रमुख यसका सदस्य हुनेछन्। ‘गाँजा खेती नियमन तथा व्यवस्थापन एकाइ’ले लाइसेन्स जारी गर्ने र अनुगमन गर्नेछ। वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा वडास्तरीय अनुगमन समिति पनि गठन गरिनेछ। अभिलेख नराखेमा वा सर्त उल्लंघन गरेमा जरिवाना लाग्नेछ। यो जरिवाना ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म हुन सक्छ।
टिएचसी नियन्त्रण र ‘भाँगो’ को परिभाषा के हो?
विधेयकले गाँजामा पाइने टेट्राहाइड्रोक्यानाबिनोल (टिएचसी) को मात्रा नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिएको छ। औद्योगिक प्रयोजनका लागि टिएचसीको मात्रा ०.३ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने सीमा तोकिएको छ। बोट काट्नु वा बिक्री गर्नुअघि रासायनिक परीक्षण अनिवार्य गरिनेछ। अचार र चटनीमा प्रयोग गरिने गाँजाको दानालाई ‘भाँगो’ भनिएको छ। यसलाई औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा परिभाषित गरिएको छ।
प्रदेशसभाबाट पारित विधेयक प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुन बन्नेछ, जुन राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागु हुनेछ।
