भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रका समस्या, अनियमितता र बचतकर्ताको गुनासो नियन्त्रण गर्न १० बुँदे कार्ययोजना ल्याएको छ। यसको कार्यान्वयनका लागि सातै प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गरिएको छ।
कार्ययोजनाले कानुनविपरीत सञ्चालित सहकारीमाथि निगरानी बढाउनेछ। निष्क्रिय सहकारीको वास्तविक अवस्था पहिचान गरिनेछ। सबै सहकारी संस्था अनिवार्य रूपमा कोपोमिस (COPOMIS) प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्नेछ। ऐनअनुसार संस्थाहरूको विवरण र अभिलेख अद्यावधिक गरिनेछ।
दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि साधारण सभा नगरेका, लेखापरीक्षण नगरेका वा कोपोमिसमा आबद्ध नभएका सहकारीको नामावली संकलन गर्न निर्देशन दिइएको छ। यसबाट निष्क्रिय तथा जोखिमयुक्त संस्था पहिचान गरी कारबाहीको बाटो खुल्नेछ।
बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीले वित्तीय कारोबारका लागि इजाजतपत्र लिएको छ कि छैन, यकिन गरिनेछ। यसका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणसँग समन्वय गरिनेछ। अनुगमनपछि जारी आदेश, निर्देशन, जरिवानाको अभिलेख अद्यावधिक गरिनेछ। वित्तीय जोखिम देखिएका संस्थामाथि थप निगरानी गरिनेछ।
सहकारी प्रशासन, दर्ता, नियमन, अनुगमन र खारेजी प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी सुधारका लागि प्रदेश र स्थानीय तहबाट सुझाव मागिएको छ। मन्त्रालयले १५ दिनभित्र सुझाव पठाउन आग्रह गरेको छ।
