पर्यटन विभागले सगरमाथा आधार शिविर (Everest Base Camp) मा रात्रि बसाइ प्याकेज बिक्री गर्ने ट्रेकिङ कम्पनीहरूमाथि कारबाही सुरु गरेको छ। आरोहण यामको बीचमा केही ट्रेकिङ एजेन्सीहरूले आधार शिविरमा रात्रिको बसाइका लागि प्याकेजहरू विज्ञापन गरेपछि विभागले यसमाथि गम्भीर चासो देखाएको हो।
नियम उल्लंघन गर्नेमाथि कारबाही
विभागले यस किसिमका विज्ञापन गर्ने ट्रेकिङ कम्पनीहरूलाई तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छ। पर्वतारोहण नियमावली २०५९ (2002) अनुसार, सगरमाथा आधार शिविरमा आरोहण टोलीका सदस्य, सिर्दार, पर्वतारोहण गाइड, उच्च उचाइमा काम गर्ने मजदुर, आधार शिविरका कर्मचारी र स्थानीय मजदुरबाहेक अन्य कसैलाई पनि बस्न अनुमति छैन। यस नियमको उल्लंघन गरी पर्यटकहरूलाई आधार शिविरमा रात्रिकालिन बसाइका लागि प्याकेज बिक्री गर्ने प्रवृत्ति बढेको पाइएको छ।
पर्यटन विभागको चासो
पर्यटन विभागका महानिर्देशकले यस विषयमा आफूहरू गम्भीर रहेको र नियमविपरीत काम गर्ने कम्पनीहरूलाई कुनै पनि हालतमा नछाडिने बताएका छन्। ‘हामीले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं र सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई तत्काल यो कार्य रोक्न निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने। ‘यदि अटेरी गरेमा प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिनेछ।’
आधार शिविरको वातावरणीय संवेदनशीलता र सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर यो नियम लागू गरिएको हो। पर्यटकहरूको अनावश्यक चहलपहलले आधार शिविरको नाजुक पारिस्थितिक प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने र सुरक्षा जोखिम बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। यसका अतिरिक्त, आधार शिविरमा सीमित स्रोतसाधनको व्यवस्थापनमा समेत यसले चुनौती थप्ने गरेको छ।
ट्रेकिङ व्यवसायीहरूको भनाइ
केही ट्रेकिङ व्यवसायीहरूले भने यसलाई सामान्य रूपमा लिएका छन्। उनीहरूका अनुसार, यस्ता प्याकेजहरूले पर्यटकहरूलाई थप सुविधा प्रदान गर्ने र यसबाट पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत सहयोग पुग्ने उनीहरूको तर्क छ। यद्यपि, सरकारी नियम र कानुनको परिपालना गर्नु सबैको दायित्व भएको उनीहरू स्वीकार गर्छन्। ‘हामी नियमको सम्मान गर्छौं, तर पर्यटकहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासमा हामीले यस्ता प्याकेजहरू ल्याएका थियौं,’ एक व्यवसायीले भने।
अगामी कदम
विभागले अब यस नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुगमनलाई थप कडा बनाउने भएको छ। सगरमाथा क्षेत्रमा खटिने सरकारी निकायहरूलाई यस विषयमा विशेष ध्यान दिन र नियम उल्लंघन गर्ने जो कोहीलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिइएको छ। यस निर्णयले सगरमाथाको आधार शिविरको स्वच्छता, सुरक्षा र व्यवस्थापनमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
