सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको ठूला आश्वासन दिए पनि कारबाही र पारदर्शिताको अभाव देखिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागजस्ता निकायहरू निष्क्रिय जस्तै देखिँदा…
देशभर सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा बनेका अवैध संरचना हटाउने अभियानले गति लिएको छ। काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लामा डोजर चलेको छ। तर, यो अभियानको निष्पक्षता र…
धादिङका १३ वटै स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूले 'धुनीबेशी घोषणा-पत्र-२०८२' जारी गर्दै स्थानीय शासनमा आफ्नो भूमिका सशक्त बनाउने संकल्प गरेका छन्। यस घोषणापत्रले स्थानीय सरकार…
सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। यसमा नागरिक संलग्नता, प्रविधिको प्रयोग, समयबद्ध सेवा र कर्मचारीको राजनीतिक संलग्नतामाथि कडा कारबाहीको व्यवस्था प्रस्तावित छ।
सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेको छ। यस आयोगको मुख्य जिम्मेवारी सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति र उनीहरुका परिवारको सम्पत्ति…
सरकारले राजनीतिज्ञ र निजामती कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न एक विशेष समिति गठन गरेको छ। यो समितिले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति र गैरकानुनी आर्जनको विषयमा गम्भीर अनुसन्धान…
राप्रपा नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रदेश खारेजी र राजतन्त्र फर्काउन रास्वपालाई ५ सिट दिने प्रस्ताव गरेका छन्। तर उनको फेक सीए दाबी, अपारदर्शी सम्पत्ति र दोहोरो…
सरकारले अकुत सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग गठन गरे पनि यसको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। विगतका आयोगहरूको असफलता र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावले गर्दा यसपटक पनि…
नेपाल डेभलपमेन्ट वाचले उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने सरकारी निर्णयको स्वागत गरेको छ। तर, विगतका अनुभवहरूलाई हेर्दा यस आयोगको प्रभावकारिता र सुशासनमा यसको योगदानबारे…
सर्वोच्च अदालतले गगन थापाले उठाएका महत्वपूर्ण सवालहरूलाई सदर गरेको छ। यो फैसलाले भविष्यमा नीति निर्माण र सरकारी कार्यशैलीमा दूरगामी प्रभाव पार्ने देखिन्छ। अदालतको निर्णयपछि सरकारमाथि…
