सिरहा । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आयोजनामा सिरहामा ‘शासकीय सुधार संवाद शृङ्खला–१०’ सम्पन्न भएको छ । सिंहदरबारको उच्चस्तरीय टोलीले स्थानीय सुशासन प्रवर्द्धन, प्रशासनिक सेवा प्रवाह सुधार र नागरिक गुनासो सुन्ने उद्देश्यले सरोकारवालाहरूसँग संवाद गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालले ‘हेल्लो सरकार’ संयन्त्रको पहुँच स्थानीयस्तरसम्म विस्तार गर्ने योजना सुनाए । प्राप्त गुनासाको सूक्ष्म अध्ययन गरी सरकारी सेवालाई पारदर्शी र सूचनाको पहुँच सहज बनाइने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे । “भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न असम्भव छैन, तर यसका लागि सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सामूहिक अठोट र दृढ प्रतिबद्धता देखाउनु आवश्यक छ,” डा. भुसालले भने । उनले कर्मचारीहरूलाई सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती नगर्न र कार्यशैलीमा सुधार ल्याउन निर्देशन दिए ।
सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले तीनै तहका सरकारको प्रशासनिक परीक्षण नहुँदा विकृति मौलाएको औँल्याए । समस्याग्रस्त स्थानीय निकायलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले स्थायी जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन नहुँदा सेवा प्रवाह प्रभावित भइरहेको बताए ।
प्रजिअ पौडेलले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनका लागि ठोस नीति, डिजिटल कारोबार प्रोत्साहन र नदीजन्य पदार्थ उत्खननसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि स्पष्ट निर्देशिका आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले तल्लो तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनको गम्भीर समस्या रहेको बताए । सङ्घीय सरकारले तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने उनीहरूको माग थियो । स्थायी कर्मचारीको अभावले स्थानीय सरकारका योजना र दैनिक प्रशासनिक कामहरू प्रभावित भइरहेको गुनासो सहभागीहरूको थियो ।
कार्यक्रममा जिल्लाका विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरू, नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रतिनिधि, स्थानीय पालिकाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, नागरिक समाज एवं स्थानीय सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता थियो । सहभागीहरूले जिल्लाको सुशासन, विकास निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती र प्रशासनिक झन्झटका विषयमा आफ्ना सुझाव र गुनासाहरू राखेका थिए ।
