राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको सरकारको १०० बुँदे नीति तथा कार्यक्रमले नगदरहित कारोबार, भूमि बैंक र लगानी भिसाजस्ता महत्त्वाकांक्षी योजना अगाडि सारेको छ।
सरकारले यस नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक विकास, पूर्वाधार प्रवर्द्धन, सुशासन र सामाजिक न्यायलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले निर्वाचनमा गरेका वाचापत्रका विषयवस्तुलाई समेत यसमा समावेश गरिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधारको विकास, सूचना प्रविधिको प्रयोग, वित्तीय तथा प्रशासनिक मोडललाई समेटिएको छ। वैकल्पिक विकास वित्त, डायस्फोरा पुँजी र निजी लगानी परिचालन गरी पूर्वाधार वित्त पोषणको नयाँ मोडल लागू गर्ने सरकारको योजना छ।
सरकारले रूपान्तरणकारी आयोजनालाई स्पष्ट लक्ष्य, निश्चित बजेट र कडा समय सीमासहित अघि बढाउने नीति लिएको छ। आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिनेछ। डिजिटल ट्रयाकिङ, जग्गा प्राप्ति र वनसम्बन्धी अवरोध समाधान गर्दै आयोजना सम्पन्न नभएसम्म प्रमुख जनशक्तिको जिम्मेवारी हेरफेर नगरिने नीति छ।
सार्वजनिक खर्चलाई परिणाममुखी बनाउने, सार्वजनिक संस्थान सुधार गर्ने र खर्च कटौती गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सीमारहित अर्थतन्त्र र तौलरहित व्यापारलाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिका रूपमा आत्मसात् गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय ‘पेमेन्ट गेटवे’लाई कानूनी मान्यता दिई विदेशी मुद्रा आर्जन र कर व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरिनेछ। नेपाललाई ‘टेक हब’का रूपमा अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ। सूचना प्रविधि निर्यात उद्योगलाई वित्तीय सहुलियत दिई लगानी सहजीकरण गरिनेछ।
सरकारले व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्म ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने ‘लगानी एक्सप्रेस नीति’ लागू गर्ने भएको छ। तोकेभन्दा बढी लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई ‘नेपाली लगानी भिसा’ उपलब्ध गराउने नयाँ कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ। ‘स्टार्ट अप नेपाल पोर्टल’मार्फत लगानी गर्नेलाई एकैदिन कम्पनी दर्ता, कर छुट, बिउ पुँजी लगायतका सेवा प्रदान गरिनेछ।
ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवन र कृषिलाई सम्मानजनक र उद्यमशील पेसाका रूपमा स्थापित गर्न बहुपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका जनशक्तिलाई कृषि उद्यममा आकर्षित गरिनेछ। लगानी अगाडि नै बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनेछ। सिधैँ किसानको बैंक खातामा रकम जम्मा हुने व्यवस्थाका साथै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई सक्षम बनाउने सरकारको कार्यक्रम छ।
नापी र मालपोत सेवालाई एकीकरण गरी जग्गा प्रशासन सेवा चरणबद्ध रूपमा सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिनेछ। आधुनिक प्रविधिबाट भूमिको नाप नक्सा गरिने कार्यक्रम समावेश छ। बाँझो जमिनमा खेतीपातीका लागि भूमि बैंकको अवधारणा अगाडि बढाइनेछ। वास्तविक भूमिहीन नागरिकको पहिचान गरी उनीहरूलाई स्थायी आवास र जग्गाको स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने योजना छ।
सरकारले सबै आर्थिक कारोबारलाई नगदरहित बनाउने घोषणा गरेको छ। किसान सूचीकरण परिचयपत्र र किसानलाई क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गरिनेछ। करार खेतीको कार्यक्रम समेत अगाडि सारिएको छ।
नेपाल कार्बन प्राधिकरण गरिनेछ। वन डढेलो उच्च सतर्कता केन्द्र स्थापना गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच वृद्धि, हरित बण्ड ढाँचा विकास गर्ने र ‘नेट जिरो २०४५’ लाई पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ कार्यान्वयन गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ।
राष्ट्रिय औद्योगिक नीति तर्जुमा गरिनेछ। राष्ट्रिय उद्यम प्रवर्द्धन सुविधा दिइनेछ। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति र व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्य योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा महत्वका साथ समावेश गरिएको छ।
‘भिजिट नेपाल २०८५’ को पूर्वतयारीका लागि पर्यटक आगमन, प्रति पर्यटक खर्च वृद्धि र बसाइँ अवधि बढाउने गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रवर्द्धन गरिनेछ। देवभूमि नेपाल राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिनेछ। नेपाल होमस्टेको ब्रान्डिङ गरिनेछ। नेपालमा बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने ‘रिमोट वर्क’ नीतिको कानूनी व्यवस्था गरिने भएको छ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाको सिपलाई डिजिटल सिप पासपोर्ट अभिलेखीकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायिक प्रमाणीकरण उपलब्ध गराइनेछ। विप्रेषण लगानी मिलान कोष, रोजगार प्रवर्द्धन दशकजस्ता नयाँ कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। बालबाालिका उत्तरदायी बजेट कोड लागू गरिनेछ। राष्ट्रिय जैविक अध्ययन प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ। ‘हिमालयन ओरजिन सर्टिफाइड वाटर’ अर्थात् नेपाली जलको ब्रान्डिङ गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ।
लगानी एक्सप्रेस, आगामी साउनदेखि शून्य दिन खरिद नीति लागू गर्ने, एआईको अधिकतम् प्रयोग गर्ने, ‘ब्राण्ड नेपाल’ अभियान, ‘सेन्ट्रल रेस्पोन्स युनिट’, ज्ञान बैंक स्थापना, एकल सेवा केन्द्र सबै कार्यालयमा स्थापना गर्ने, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई भ्रष्टाचार निवारण इकाईका रूपमा पुनःसंरचना गर्ने, विश्वसनीय थिंकट्यांक तथा राष्ट्रिय नीति शोधशालाको रूपमा विकास गर्नेलगायत महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम समावेश गरिएका छन्।
यसैबीच, निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने गरी ल्याइएको अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको बहुमतको रायमा संवैधानिक इजलासले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ को दफा १० कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। संवैधानिक इजलासमा रहेका अन्य दुई न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले भने तत्काल अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने भन्दै फरक राय राखेका थिए।
