उज्बेकिस्तानको समरकन्दमा जारी एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ५९औँ वार्षिक बैठकका क्रममा बैंकका अध्यक्ष मासातो कान्दाले नेपालको नयाँ सरकारलाई सहयोग गर्न आफूहरू उत्साहित रहेको बताएका छन्। उनले नेपालसँगको सहकार्यलाई थप विस्तार गर्ने तयारी भइसकेको जानकारी दिँदै विशेषगरी पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषयमा एडीबीको शून्य सहनशीलता नीति रहेको स्पष्ट पारे। यो अभिव्यक्तिले नेपालको आर्थिक विकासमा एडीबीको निरन्तर प्रतिबद्धतालाई जोड दिएको छ, जुन विगतका वर्षहरूमा पनि विभिन्न विकास आयोजनाहरू मार्फत देखिँदै आएको छ। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशका लागि यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको सहयोग निकै महत्वपूर्ण हुन्छ, जसले पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक सेवा विस्तार र आर्थिक सुदृढीकरणमा सघाउ पुर्याउँछ।
नेपालको नयाँ सरकारसँग सहकार्य विस्तारको एडीबीको तयारी
सञ्चारकर्मीहरूसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा एडीबीका अध्यक्ष कान्दाले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको नयाँ सरकारसँग काम गर्न आफूहरू तत्पर रहेको बताए। उनले भने, “नेपालको नयाँ सरकारलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल सुरु गरिसकेका छौँ, नेपालको भविष्य राम्रो बनाउन सहयोग गर्न हामी उत्साहित छौँ।” यो भनाइले नेपालको राजनीतिक स्थायित्वप्रति एडीबीको चासोलाई दर्शाउँछ, किनकि राजनीतिक अस्थिरताले विकासका योजनाहरूलाई प्रभावित पार्न सक्छ। एडीबीले विगतमा पनि नेपालका विभिन्न ठूला परियोजनाहरूमा लगानी गरेको छ, जसले देशको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
उनले नेपालमा हालै युवाहरूको सक्रियतामा भएका आन्दोलनले पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मागलाई जोडदार रूपमा उठाएको सन्दर्भमा एडीबीको स्पष्ट अडान रहेको बताए। “भ्रष्टाचारका विषयमा एडीबीको शून्य सहनशीलताको नीति छ र हामी यसलाई कडाइका साथ पालना गर्छौं,” उनले भने। युवा पुस्ताको यो सक्रियताले नेपालमा सुशासन र जवाफदेहिताको आवश्यकतालाई थप उजागर गरेको छ। एडीबी जस्ता संस्थाहरूले पारदर्शितालाई विशेष महत्व दिने भएकाले, यो विषयले दुई पक्षीय सहकार्यलाई थप बलियो बनाउन मद्दत गर्नेछ। नेपालको संविधानले पनि भ्रष्टाचार विरुद्ध कडा कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ, र यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनले यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन सक्छ।
पारदर्शिता र सुशासनमा एडीबीको जोड: नागरिकको जीवनमा कस्तो प्रभाव
अध्यक्ष कान्दाले एडीबीले नेपालमा विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र सुशासनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने गरेको बताए। उनले युवा आन्दोलनको भावनालाई सम्बोधन गर्दै नेपालमा सुशासन कायम हुनुपर्नेमा जोड दिए। यसको अर्थ हो कि एडीबीबाट प्राप्त हुने रकम र त्यसबाट सञ्चालन हुने परियोजनाहरूमा कुनै पनि प्रकारको अनियमितता वा भ्रष्टाचार हुन नदिने कुरामा बैंक सचेत रहनेछ। यसले गर्दा, विकास आयोजनाहरूबाट आम नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ पाउने सम्भावना बढ्छ, जस्तै सडक, पुल, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीहरूको निर्माणमा ढिलाइ नहुने वा गुणस्तरमा सम्झौता नहुने।
“हामी नेपालको आर्थिक विकासमा सघाउन चाहन्छौं, तर त्यसका लागि पारदर्शी र सुशासनयुक्त वातावरण आवश्यक छ,” उनले भने। “हाम्रा लगानीहरू सही ठाउँमा पुगुन् र त्यसको प्रतिफल आम नागरिकले भोग्न पाऊन् भन्ने हाम्रो चाहना हो।” यसको प्रत्यक्ष असर आम नेपाली नागरिकको जीवनमा पर्नेछ। उदाहरणका लागि, यदि सडक निर्माण परियोजनामा पारदर्शिता अपनाइयो भने, सडक समयमै बन्नेछ, यातायात सहज हुनेछ, व्यापार व्यवसाय फस्टाउनेछ र दैनिक जीवनयापनमा सहजता आउनेछ। यसरी, सुशासनले मात्र विकासलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउँछ।
एडीबीको आर्थिक सहयोग र विकासका अवसर: आम नागरिकको अपेक्षा
एडीबीले विगतदेखि नै नेपालको पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। नयाँ सरकारसँगको सहकार्यमा एडीबीले विशेषगरी जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण, हरित अर्थतन्त्रको विकास र डिजिटल प्रविधिको विस्तारमा सहयोग गर्ने सम्भावना रहेको छ। यी क्षेत्रहरूमा गरिने लगानीले नेपाललाई भविष्यका चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्षम बनाउनेछ। जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणले बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षति कम गर्न मद्दत गर्नेछ, जसको प्रत्यक्ष लाभ पहाडी र तराईका बासिन्दाहरूलाई हुनेछ। हरित अर्थतन्त्रले रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना गर्नेछ र डिजिटल प्रविधिको विस्तारले नागरिकहरूलाई आधुनिक सेवाहरूमा पहुँच प्रदान गर्नेछ।
अध्यक्ष कान्दाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन र युवा रोजगारी सिर्जना गर्न एडीबीले थप लगानीका अवसरहरू खोजिरहेको बताए। उनले नेपालको आर्थिक सुधारका लागि गरिने प्रयासहरूमा एडीबीको पूर्ण समर्थन रहने प्रतिबद्धता जनाए। यसको अर्थ हो कि एडीबीले नेपालमा लगानीका नयाँ क्षेत्रहरू पहिचान गर्नेछ र त्यहाँ लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ। यसले गर्दा, विशेषगरी युवाहरूका लागि रोजगारीका प्रशस्त अवसरहरू सिर्जना हुनेछन्, जसले गर्दा उनीहरूलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सकिनेछ। नेपालको आर्थिक सुधारका लागि गरिने नीतिगत प्रयासहरूमा एडीबीको समर्थनले देशको आर्थिक स्थायित्व र विकासलाई थप गति दिनेछ।
भविष्यको मार्गचित्र: नेपालको आर्थिक विकासमा एडीबीको भूमिका
समरकन्दमा जारी बैठकमा एडीबीका सदस्य राष्ट्रहरूले क्षेत्रीय सहयोग, दिगो विकास र आर्थिक पुनरुत्थानका विषयमा छलफल गरिरहेका छन्। नेपालको सन्दर्भमा, एडीबीले आगामी दिनमा पूर्वाधार विकासका ठूला परियोजनाहरूमा लगानी बढाउने र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने रणनीतिमा जोड दिने अपेक्षा गरिएको छ। यसले नेपालको पूर्वाधार, जस्तै सडक, ऊर्जा, र सिँचाइमा ठूलो सुधार ल्याउनेछ। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दा थप लगानी आउनेछ, जसले आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा मद्दत गर्नेछ। नेपालको इतिहासमा, एडीबीले सडक सञ्जाल विस्तार, जलविद्युत आयोजना निर्माण र कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ।
यद्यपि, अध्यक्ष कान्दाले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता र नीतिगत निरन्तरताले विदेशी लगानीकर्ताहरूको मनोबल बढाउने र एडीबीको सहयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउने बताए। उनले नेपालको आर्थिक भविष्य उज्ज्वल रहेको विश्वास व्यक्त गरे। राजनीतिक स्थिरताले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्छ, किनकि उनीहरूलाई आफ्नो लगानी सुरक्षित हुने विश्वास हुन्छ। नीतिगत निरन्तरताले पनि यो विश्वासलाई थप बलियो बनाउँछ। एडीबीको सहयोगलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि नेपाल सरकारले पनि पारदर्शी र सुशासनयुक्त वातावरण कायम राख्नुपर्नेछ। यसले नेपाललाई आर्थिक रूपमा सबल र आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत गर्नेछ।
