सरकारले सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति, निर्माण, सेवा प्रवाह र सहकारी बचतको विषयमा चारवटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। यसले सुशासन र नागरिक सेवामा सुधार ल्याउने अपेक्षा…
मन्त्री र सचिवको उपस्थितिमा वन प्राविधिकले प्रशासन सुशासनयुक्त र परिणाममुखी नभएको गुनासो गरेका छन्। यसले सरकारी निकायको कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
सरकारी कर्मचारीहरूको १५ दिनको तलब भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने क्रममा करिब १५ करोड रुपैयाँको अनियमितता भएको आशंका गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट सुरु गरिएको यस प्रक्रियामा आर्थिक…
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलले पार्टीभित्रको दलीयकरण र गलत नियुक्तिबारे प्रष्टीकरण दिएको छ। मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा पार्टीले अध्यादेशका नाममा भएका प्रचार गलत भएको र…
प्रधानमन्त्रीको एक्सनपछि पहुँचका भरमा दुरुपयोग भएका ६ सय २२ सरकारी गाडी फिर्ता गरिएको छ। यो कदम राज्यको सीमित स्रोतको चरम दोहन र प्रशासनिक बेथितिलाई अन्त्य…
प्रचलित कानुनविपरीत पहुँचका भरमा सरकारी सवारीसाधनको सुविधा लिइरहेका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूबाट सवारीसाधन फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यस कदममार्फत राज्यको…
सरकारले पहुँचका भरमा दुरुपयोग भइरहेका सरकारी सवारी साधन फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विभिन्न निकायबाट ६२२ वटा सवारी साधन फिर्ता…
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कानुन विपरीत पहुँचका भरमा ६२२ सरकारी सवारी साधन फिर्ता लिएको छ। यस कदमले राज्यको स्रोतको दुरुपयोग र प्रशासनिक बेथितिप्रति गम्भीर प्रश्न…
सर्वोच्च अदालतले पूर्वपदाधिकारीहरूको विदेशमा गरिने महँगो उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था खारेज गरेको छ। यो निर्णयले सार्वजनिक ढुकुटीको दुरुपयोग रोक्ने दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम चालेको…
संविधानलाई थप समावेशी र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन विज्ञहरूले न्यायपालिका, निर्वाचन प्रणाली र सुशासनमा सुधारको आवश्यकता औंल्याएका छन्। यसले नेपालको शासन प्रणालीलाई मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
