मधेश प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरूमा कानुनतः काम गर्नुपर्ने कर्मचारीहरूलाई बेवास्ता गर्दै कनिष्ठलाई जिम्मेवारी सुम्पने र वरिष्ठलाई निष्क्रिय पार्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। यो कार्यले प्रदेश सरकारको सुशासन र कार्यसम्पादनमा गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। आफ्नो स्वार्थअनुकूल काम गर्ने वा गराउनेहरूलाई काखी च्याप्ने प्रवृत्तिले योग्य र अनुभवी कर्मचारीहरूलाई निरुत्साहित बनाएको छ। यस किसिमको अभ्यासले नेपालको संघीय शासन प्रणालीको मूल मर्मलाई नै कमजोर पार्ने खतरा बढेको छ, जहाँ योग्यता र अनुभवलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो।
कर्मचारी व्यवस्थापनमा विकृतिले सुशासनमा प्रश्नचिह्न
- वरिष्ठताको आधारमा नभई व्यक्तिगत स्वार्थमा कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी तोकिएको छ, जसले निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
- कनिष्ठ कर्मचारीहरूलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिँदा कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठेको छ, जसले सेवा प्रवाहलाई प्रत्यक्ष असर गरेको छ।
- वरिष्ठ र अनुभवी कर्मचारीहरूलाई क्षमताअनुसारको जिम्मेवारी नदिएर अल्मल्याइएको छ, जसले उनीहरूको दक्षताको दुरुपयोग भइरहेको छ।
- आफ्ना निकटस्थहरूलाई लाभ पुग्ने गरी निर्णयहरू हुने गरेको पाइएको छ, जसले भ्रष्टाचारको आशंकालाई बढाएको छ।
- यस प्रवृत्तिले प्रदेश सरकारको समग्र कार्यशैली र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर आँच आएको छ, जसले जनताको विश्वास गुम्ने खतरा छ।
मधेश प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूमा कर्मचारी व्यवस्थापनको अवस्था दयनीय छ। कानुनतः जसले जेजस्तो जिम्मेवारी पाउनुपर्ने हो, त्यो नभई पहुँच र शक्तिको भरमा पदस्थापन र जिम्मेवारी बाँडफाँड हुने गरेको छ। यसले गर्दा योग्य व्यक्तिहरूले अवसर नपाउने र क्षमता नभएकाहरूले पनि जिम्मेवारी हत्याउने गरेको देखिन्छ। नेपालको संविधानले नै निजामती कर्मचारीहरूको वृत्तिविकास र कार्यसम्पादनलाई निष्पक्ष र योग्यतामा आधारित बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, तर यहाँ त्यसको उल्लंघन भइरहेको छ।
विशेषगरी, बढुवाका लागि योग्य र अनुभवले खारिएका कर्मचारीहरूलाई विभिन्न बहानामा पन्छाएर कनिष्ठहरूलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ। यसले गर्दा निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुने, कार्यसम्पादन कमजोर हुने र जनसेवा प्रभावित हुने गरेको छ। यस किसिमको कार्यशैलीले प्रदेश सरकारको विकास र सुशासनको लक्ष्यमा समेत बाधा पुर्याइरहेको छ। उदाहरणका लागि, कुनै महत्वपूर्ण आयोजनाको कार्यान्वयनको जिम्मा अनुभवहीन व्यक्तिलाई दिँदा त्यसको गुणस्तर र समयसीमा प्रभावित हुन सक्छ, जसको प्रत्यक्ष मार आम नागरिकलाई पर्छ।
स्वार्थ समूहको चलखेल र योग्यलाई पाखा
कर्मचारी समायोजन र जिम्मेवारी बाँडफाँडमा हुने गरेको यो खेलले प्रदेश सरकारभित्रै स्वार्थ समूहहरूको चलखेल बढेको प्रष्ट पार्छ। आफ्नो अनुकूलका व्यक्तिहरूलाई महत्वपूर्ण स्थानमा पुर्याएर उनीहरूबाट आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। यसले गर्दा निष्पक्ष र पारदर्शी कार्यसम्पादनको अपेक्षा राख्ने आम नागरिकहरू निराश भएका छन्। नेपालको इतिहासमा यस्ता स्वार्थ समूहको चलखेलले विकासका अनेकौं योजनाहरूलाई प्रभावित पारेको उदाहरण छन्, जसले गर्दा देशले अपेक्षित प्रगति गर्न सकेको छैन।
यसरी योग्यलाई पाखा लगाएर कनिष्ठलाई अघि सार्नुले प्रदेश सरकारको दीर्घकालीन योजना र विकासको मार्गमा समेत अवरोध सिर्जना गरेको छ। अनुभवी कर्मचारीहरूको ज्ञान र सीपको प्रयोग नहुँदा नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा समेत प्रभावकारिता आउन सकेको छैन। यसको परिणामस्वरुप, जनताले पाउने सेवाको गुणस्तर घट्छ र विकासका कामहरू अधकल्मझमा पर्छन्। उदाहरणका लागि, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अनुभवी जनस्वास्थ्यविद्लाई बेवास्ता गरी नयाँलाई जिम्मेवारी दिँदा खोप अभियान वा महामारी नियन्त्रण जस्ता संवेदनशील कामहरू प्रभावित हुन सक्छन्।
सरकारी प्रतिक्रिया र मौनताको अर्थ
यस विषयमा मधेश प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीलाई सम्पर्क गर्दा उनले यसबारे आफूलाई पूर्ण जानकारी नभएको र बुझ्नुपर्ने बताए। उनले कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय प्राविधिक भएको र यसमा कुनै पनि किसिमको अनियमितता वा स्वार्थको चलखेल भएको पाइएमा छानबिन गरिने प्रतिबद्धता जनाए। यद्यपि, यो प्रतिक्रियाले समस्याको गम्भीरतालाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन नगरेको देखिन्छ। नेपालमा यस्ता विषयमा ‘बुझ्नुपर्ने’ वा ‘छानबिन गरिने’ भन्ने जवाफहरू अक्सर कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दैनन्।
यस मामिलामा सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने नाम नछाप्ने सर्तमा यस्तो प्रवृत्ति रहेको स्वीकारेका छन्। उनीहरूका अनुसार, राजनीतिक दबाब र व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा कर्मचारीहरूको सरुवा र बढुवा हुने गरेको छ, जसले गर्दा योग्य कर्मचारीहरू पछि पर्ने गरेका छन्। यो स्वीकारोक्तिले प्रदेश सरकारभित्रै प्रणालीगत समस्या रहेको र यसलाई समाधान गर्नका लागि उच्चस्तरीय इच्छाशक्तिको आवश्यकता रहेको देखाउँछ। यस्तो अवस्थाले कर्मचारीतन्त्रको व्यावसायिकतामाथि प्रश्न उठाउँछ र आम नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ।
जवाफदेहिताको प्रश्न र प्रणालीगत चुनौती
मधेश प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरूमा हुने यस्ता अनियमितता र अव्यवस्थाले सुशासनको उपहास भएको छ। जबसम्म कर्मचारी व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र योग्यतालाई प्राथमिकता दिइँदैन, तबसम्म प्रदेश सरकारबाट नागरिकले अपेक्षा गरेअनुसारको सेवा प्रवाह हुन सक्दैन। अब प्रश्न यो उठ्छ कि, यस किसिमको विकृति रोक्न र योग्य कर्मचारीहरूको सम्मान सुनिश्चित गर्नका लागि कसले जिम्मेवारी लिनेछ? नेपालको संविधानले नै सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई राज्य सञ्चालनको आधारभूत सिद्धान्त मानेको छ। यसको कार्यान्वयन कर्मचारीतन्त्रको निष्पक्षता र योग्यतामा निर्भर गर्दछ।
यस प्रवृत्तिले मधेश प्रदेशका मात्र नभई समग्र नेपालको संघीय शासन प्रणालीको भविष्यमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ। यदि प्रदेश सरकारहरूले यसरी नै योग्यतालाई बेवास्ता गरेर राजनीतिक वा व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने हो भने, संघीयताको उद्देश्य नै पराजित हुनेछ। यसले आम नागरिकमा निराशा मात्रै होइन, राज्यप्रतिको वितृष्णा पनि बढाउँछ। यसको अन्त्यका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग जस्ता संवैधानिक निकायहरूको सक्रियता र राजनीतिक दलहरूको इमान्दार प्रयास आवश्यक छ।
आगामी साताहरूमा मधेश प्रदेशका लागि यसको अर्थ
आगामी साताहरूमा मधेश प्रदेश सरकारले यस कर्मचारी व्यवस्थापनको विकृतिलाई सम्बोधन गर्न सकेन भने यसले थप गम्भीर परिणामहरू निम्त्याउने सम्भावना छ। यसले प्रदेश सरकारको विश्वसनीयतालाई थप कमजोर बनाउनेछ र विकासका कामहरूमा ढिलाइ हुनेछ। जनताको गुनासो बढ्नेछ र उनीहरूको राज्यप्रतिको विश्वास झनै घट्नेछ। यसको प्रत्यक्ष असर आगामी निर्वाचनहरूमा पनि देखिन सक्छ, जहाँ जनताले यस कुशासनको बदला लिन सक्छन्।
यसका अतिरिक्त, यदि यो प्रवृत्तिले निरन्तरता पाएमा, योग्य र अनुभवी कर्मचारीहरूले प्रदेश सरकारमा काम गर्न हतोत्साहित हुनेछन् र उनीहरू अन्यत्र अवसर खोज्न बाध्य हुनेछन्। यसले प्रदेश सरकारको क्षमतालाई दीर्घकालसम्म कमजोर बनाउनेछ। यसको समाधानका लागि तत्कालै निष्पक्ष र पारदर्शी कर्मचारी व्यवस्थापन प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेछ, जहाँ योग्यता र अनुभवलाई नै सर्वोपरी मानिनुपर्छ।
