मधेश सरकारमा कानुनी शासनको उपहास : कनिष्ठलाई जिम्मेवारी, वरिष्ठलाई बेवास्ता

मधेश प्रदेश सरकार मातहतका विभिन्न कार्यालयहरूमा कानुन विपरीतका कामहरूले प्रश्रय पाएको छ। यसले गर्दा योग्य र अनुभवी कर्मचारीहरूलाई पाखा लगाएर कनिष्ठहरूलाई जिम्मेवारी सुम्पिने तथा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नेहरूको बिगबिगी बढेको छ। यो प्रवृत्तिले प्रदेश सरकारको सुशासन र सेवा प्रवाहको क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। नेपालको संघीय शासन प्रणालीमा प्रदेश सरकारहरूले नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्नका लागि पारदर्शी र सक्षम हुनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ, तर मधेश प्रदेशमा देखिएको यो अवस्थाले त्यसको विपरीत दिशामा यात्रा गरिरहेको संकेत गर्दछ। यसले न केवल कर्मचारीतन्त्रको मनोबल गिराउँछ, बल्कि आम नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वासलाई पनि कमजोर बनाउँछ।

मधेश सरकारमा कनिष्ठलाई जिम्मेवारी, वरिष्ठलाई बेवास्ताको शृंखला

प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरूमा कर्मचारीहरूको नियुक्ति र जिम्मेवारी बाँडफाँडमा व्यापक अनियमितता देखिएको छ। कानुनतः वरिष्ठता र योग्यताका आधारमा जिम्मेवारी पाउनुपर्नेमा त्यसविपरीत कनिष्ठ कर्मचारीहरूलाई महत्वपूर्ण पदहरूमा पदस्थापन गरिएको छ। यसका कारण अनुभवी र ज्येष्ठ कर्मचारीहरू भने निष्क्रिय बस्न बाध्य भएका छन्। यसले गर्दा एकातर्फ योग्य जनशक्तिको क्षमताको सही उपयोग हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ निर्णय प्रक्रियामा अनुभवको कमी खट्किएको छ। नेपालको निजामती सेवा ऐनले पनि पदोन्नति र जिम्मेवारी बाँडफाँडमा वरिष्ठता र कार्यसम्पादनलाई आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, तर मधेश प्रदेशमा यसको पालना नहुनु चिन्ताजनक छ। यसरी कनिष्ठलाई जिम्मेवारी दिनुको पछाडि व्यक्तिगत स्वार्थ र नातावादले काम गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। पहुँच र शक्तिको भरमा आफूखुसी निर्णयहरू गर्दा प्रदेश सरकारको छवि धुमिलिँदै गएको छ। यसले कर्मचारीतन्त्रमा निराशा मात्रै होइन, कार्यसम्पादनमा समेत नकारात्मक असर पारेको छ। यस प्रकारको कार्यशैलीले संघीय शासनको मूल मर्मलाई नै कमजोर पार्छ, जहाँ सबै नागरिकलाई समान अवसर र न्यायको प्रत्याभूति हुनुपर्छ।

यो प्रवृत्तिले मधेश प्रदेशमा मात्र नभई समग्रमा संघीयताको कार्यान्वयनमा समेत प्रश्न उठाउँछ। प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारीलाई पारदर्शी र निष्पक्ष ढंगले प्रयोग गर्नुपर्छ। जब योग्य व्यक्तिलाई बेवास्ता गरेर कनिष्ठलाई अगाडि सारिन्छ, तब त्यो प्रणालीमाथि नै शंका उत्पन्न हुन्छ। यसले गर्दा कर्मचारीहरूमा प्रतिस्पर्धाको भावना कम हुन्छ र उनीहरू आफ्नो क्षमता विकासमा भन्दा पनि पहुँच बनाउनमा बढी ध्यान दिन्छन्। यसको दीर्घकालीन असर प्रदेशको विकास र सेवा प्रवाहमा पर्ने नै छ।

नागरिक सेवामा ढिलासुस्ती र अपारदर्शिताको मार

कर्मचारी व्यवस्थापनमा भएको यो अव्यवस्थाको प्रत्यक्ष मारमा प्रदेशका नागरिकहरू परेका छन्। विभिन्न कार्यालयहरूमा काम लिएर पुग्ने सेवाग्राहीहरूले ढिलासुस्ती, गैरजिम्मेवारीपन र अपारदर्शिताको सामना गर्नुपरेको छ। कनिष्ठ कर्मचारीहरूलाई पर्याप्त अनुभव नहुँदा उनीहरूले निर्णय लिन नसक्दा कामहरू अलपत्र पर्ने गरेका छन्। यसले गर्दा प्रदेश सरकारप्रतिको नागरिकहरूको विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ। उदाहरणका लागि, नागरिकता प्रमाणपत्र, जग्गा दर्ता, वा अन्य सरकारी सेवाहरू लिन जाँदा अनावश्यक झन्झट र ढिलाइको सामना गर्नुपर्दा सर्वसाधारण निराश हुन्छन्। यस प्रकारको अवस्थाले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको सुशासन र नागरिक अधिकारको हनन गर्दछ।

विशेषगरी, महत्त्वपूर्ण योजनाहरूको कार्यान्वयन, आर्थिक कारोबारको व्यवस्थापन र नागरिक सेवा सम्बन्धी कामहरूमा यसको गम्भीर प्रभाव देखिएको छ। समयमा काम नहुँदा विकास निर्माणका आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन् भने नागरिकहरूले पाउनुपर्ने सेवाहरूबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। यसले गर्दा प्रदेश सरकारले विकासका लागि विनियोजित बजेटको सही सदुपयोग गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। नागरिकहरूले कर तिरेर सरकार चलाउँछन्, र उनीहरूले गुणस्तरीय सेवाको अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो। जब त्यो अपेक्षा पूरा हुँदैन, तब उनीहरूमा सरकारप्रतिको वितृष्णा बढ्छ।

स्वार्थ समूहको चलखेल र सुशासनको अवमूल्यन

मधेश सरकार मातहतका कार्यालयहरूमा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने व्यक्तिहरूलाई काखी च्याप्ने प्रवृत्तिले पनि जरो गाडेको छ। नियम कानुनलाई कुल्चेर वा तोडमोड गरेर भए पनि केही व्यक्तिहरूले आफ्नो व्यक्तिगत लाभ लिने गरेको पाइएको छ। यस्ता स्वार्थ समूहहरूसँगको मिलेमतोमा गरिने निर्णयहरूले प्रदेशको स्रोत र साधनको दुरुपयोग बढाएको छ। यस प्रकारको प्रवृत्तिले गर्दा प्रदेश सरकारको समग्र विकास र सुशासनको लक्ष्य ओझेलमा परेको छ। योग्य र इमानदार कर्मचारीहरूलाई काम गर्ने वातावरण नभएको गुनासो छ। यसले गर्दा राम्रो काम गर्ने कर्मचारीहरू निरुत्साहित हुने र खराब काम गर्नेहरूले प्रश्रय पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। नेपालमा भ्रष्टाचार र अनियमितता विरुद्ध लड्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायहरू छन्, तर जब प्रणाली नै यस प्रकारको विकृतिलाई प्रश्रय दिन्छ, तब ती निकायहरूको प्रभावकारितामा समेत प्रश्नचिह्न लाग्छ।

यसले गर्दा प्रदेश सरकारको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। जब नागरिकहरूले देख्छन् कि कानुनभन्दा पहुँच र स्वार्थ हावी छ, तब उनीहरूमा राज्यप्रतिको भरोसा कम हुन्छ। यसको परिणामस्वरुप, नागरिकहरूले सरकारी निकायहरूमा काम गराउनका लागि विभिन्न प्रकारका अनैतिक बाटो अपनाउन बाध्य हुन सक्छन्, जसले भ्रष्टाचारलाई थप मलजल गर्छ। यस प्रकारको अवस्थाले नेपालको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउँछ।

कानुनी शासनको उपहास र भविष्यको चिन्ता

समग्रमा, मधेश प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरूमा देखिएको यो प्रवृत्तिले कानुनको शासनलाई नै उपहासको पात्र बनाएको छ। योग्यता, क्षमता र वरिष्ठताभन्दा पनि व्यक्तिगत सम्बन्ध र स्वार्थलाई प्राथमिकता दिँदा प्रदेशको विकास र नागरिक सेवा दुवै प्रभावित भएको छ। यसमा तत्काल सुधारको आवश्यकता छ। यदि यो प्रवृत्ति रोक्न सकिएन भने, मधेश प्रदेशमा मात्र नभई अन्य प्रदेशहरूमा पनि यसको नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ, जसले संघीयताको भविष्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गर्नेछ।

आगामी साताहरूमा मधेश प्रदेशमा के होला?

आगामी साताहरूमा, मधेश प्रदेश सरकारले यस गम्भीर समस्याको समाधानका लागि केही कदम चाल्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यदि सरकारले यसलाई बेवास्ता गरिरह्यो भने, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र विपक्षी दलहरूबाट दबाब बढ्ने सम्भावना छ। यसले गर्दा सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधारका लागि नीतिगत वा कानुनी परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यसका साथै, यस प्रकारको अनियमितताले प्रदेशको आर्थिक विकास र लगानीको वातावरणमा समेत नकारात्मक असर पार्न सक्छ, जसले गर्दा थप दबाब सिर्जना हुनेछ।

नागरिकहरूको भूमिका र अपेक्षा

आम नागरिकहरूले यस विषयमा सचेत रहनुपर्छ र आफ्नो गुनासो सम्बन्धित निकायहरूमा पुर्याउनुपर्छ। नेपालको संविधानले नागरिकलाई सुशासनको अपेक्षा गर्ने र अनियमितता विरुद्ध आवाज उठाउने अधिकार दिएको छ। यस प्रकारको अवस्थामा, नागरिकहरूको सक्रियताले नै सरकारलाई जवाफदेही बनाउन मद्दत गर्छ। उनीहरूले योग्य र अनुभवी कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने र पारदर्शी सेवा प्रवाहको माग गर्नुपर्छ।

दीर्घकालीन समाधानका लागि सुझाव

यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि, मधेश प्रदेश सरकारले कर्मचारीहरूको पदोन्नति र जिम्मेवारी बाँडफाँडका लागि स्पष्ट र पारदर्शी मापदण्डहरू तय गर्नुपर्छ। यसमा स्वतन्त्र अनुगमन संयन्त्रको व्यवस्था पनि गरिनुपर्छ, जसले यी प्रक्रियाहरूको निगरानी गर्न सकोस्। यसका साथै, कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको कार्यसम्पादनको आधारमा पुरस्कृत गर्ने र खराब कार्यसम्पादन गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने प्रणाली लागू गरिनुपर्छ। यसले कर्मचारीतन्त्रमा व्यावसायिकता र जवाफदेहीपन बढाउन मद्दत गर्नेछ।