राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले जानकारी दिए। यो अध्यादेश सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई दोस्रो पटक संशोधन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो। यसले विशेषगरी विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएका ढिलासुस्ती र अन्य कानुनी जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि सोही दिन राष्ट्रपति पौडेलले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका थिए। यसरी सरकारले दुई पटक गरी ६ वटा अध्यादेश जारी गरिसकेको छ, जसले विभिन्न क्षेत्रमा नीतिगत र कानुनी सुधारको संकेत दिएको छ।
यसअघि सोही दिन राष्ट्रपति पौडेलले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका थिए। यसरी सरकारले दुई पटक गरी ६ वटा अध्यादेश जारी गरिसकेको छ। अध्यादेश जारी गर्ने प्रक्रियाले सरकारको नीति निर्माणमा तत्परता देखाएको छ, विशेषगरी संसद अधिवेशन नभएको बेला अत्यावश्यक कानुनी सुधारका लागि यो एक प्रभावकारी माध्यम हो। नेपालमा अध्यादेशमार्फत कानुन जारी गर्ने अभ्यास नयाँ होइन, तर यसको निरन्तरताले विधायिकी प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउन सक्ने केहीको तर्क छ। यद्यपि, वर्तमान सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधानका लागि अध्यादेशको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा कानुनी जटिलता फुकाउने प्रयास
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र समयसापेक्ष बनाउनका लागि सरकारले कानुनी जटिलता फुकाउन अध्यादेशको बाटो रोजेको हो। यस संशोधनमार्फत खरिद प्रक्रियामा देखिएका केही व्यवधानहरूलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी, ठूला विकास आयोजनाहरूको टेन्डर प्रक्रियामा हुने ढिलाइ, कानुनी व्याख्यामा अस्पष्टता र कार्यान्वयनमा आउने अड्चनहरूलाई यस अध्यादेशले सम्बोधन गर्नेछ। यसअघि पनि सार्वजनिक खरिद ऐनमा विभिन्न समयमा संशोधनहरू भएका छन्, तर प्रभावकारी कार्यान्वयन र समयसापेक्षताको अभाव खरिद प्रक्रियाको मुख्य चुनौती रहँदै आएको छ। यस पटकको संशोधनले यी चुनौतीहरूलाई पार लगाउने सरकारी दाबी छ।
नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले यो अध्यादेश जारी गरेका हुन्। यसले सार्वजनिक निकायहरूले गर्ने खरिद प्रक्रियामा सुधार ल्याउने विश्वास गरिएको छ। संविधानले राष्ट्रपतिलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार दिएको छ, जसको प्रयोग सरकारले अत्यावश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्नका लागि गर्ने गरेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन नेपालको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो, किनकि यसले सरकारी बजेटको ठूलो हिस्साको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्दछ। यस ऐनमा गरिने सुधारले समग्र विकास आयोजनाहरूको गति र गुणस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ।
सार्वजनिक खरिद अध्यादेशको पृष्ठभूमि र आवश्यकता
सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा समयसापेक्ष सुधारको आवश्यकता लामो समयदेखि महसुस गरिएको थियो। विशेषगरी, विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती, लागत वृद्धिलगायतका समस्याहरू खरिद प्रक्रियाको जटिलतासँग जोडिएका थिए। विगतका वर्षहरूमा, विभिन्न ठूला विकास आयोजनाहरू, जस्तै सडक, पुल, विमानस्थल निर्माणमा टेन्डर प्रक्रियामा हुने विवाद, कानुनी अड्चन र ढिलाइले गर्दा परियोजनाहरू तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। यसको प्रत्यक्ष असर देशको आर्थिक विकासमा परेको छ र जनताले पाउने सेवाहरूमा ढिलाइ भएको छ। यस अध्यादेशले यी समस्याहरूको समाधान गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
यस अध्यादेशले बोलपत्र आह्वान, सम्झौता कार्यान्वयन, भुक्तानी प्रक्रिया र अनुगमन जस्ता पक्षहरूमा सुधारका लागि कानुनी आधार प्रदान गर्नेछ। यसबाट सरकारी निकायहरूले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सक्ने र सार्वजनिक स्रोतको उच्चतम प्रयोग हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। उदाहरणका लागि, बोलपत्र आह्वान प्रक्रियालाई सरल र छिटो बनाउन, सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा आउने विवादहरूलाई सुल्झाउन र भुक्तानी प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन यसले नयाँ कानुनी व्यवस्था ल्याउन सक्छ। यसका अतिरिक्त, खरिद प्रक्रियाको अनुगमनलाई मजबुत बनाउन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पनि यसमा केही प्रावधानहरू समावेश गरिएको हुन सक्छ।
नागरिकमा पर्ने प्रत्यक्ष प्रभाव
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सुधार आएसँगै विकास निर्माणका कामहरूले गति लिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यसले गर्दा सरकारी सेवा प्रवाहमा पनि सकारात्मक असर पर्नेछ। समयमा आयोजना सम्पन्न हुँदा नागरिकले पाउने सेवाहरू छिटो उपलब्ध हुनेछन्। उदाहरणका लागि, नयाँ सडक बन्दा यात्रा छिटो हुनेछ, नयाँ अस्पताल बन्दा स्वास्थ्य सेवा छिटो उपलब्ध हुनेछ, वा नयाँ विद्यालय बन्दा बालबालिकाले राम्रो शिक्षा पाउनेछन्। यसले आम नागरिकको जीवनस्तर उकास्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। नेपालको संविधानले नागरिकलाई आधारभूत सेवाहरू पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, र प्रभावकारी सार्वजनिक खरिद यसको एक महत्वपूर्ण पाटो हो।
त्यस्तै, पारदर्शी खरिद प्रक्रियाले सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग रोक्न मद्दत गर्नेछ, जसको अन्तिम लाभ अन्ततः आम नागरिकले नै पाउनेछन्। यसले सरकारी खर्चको प्रभावकारिता बढाउनेछ। सार्वजनिक खरिदमा हुने भ्रष्टाचारले देशको विकासमा ठूलो अवरोध पुर्याउँछ र जनताको करबाट संकलित रकमको दुरुपयोग गर्दछ। यस अध्यादेशले खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले गर्दा सरकारी बजेटको सही प्रयोग हुनेछ र विकासका लागि छुट्याइएको रकमबाट जनताले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्नेछन्। यसले सुशासन कायम गर्न र नागरिकको सरकारप्रतिको विश्वास बढाउन पनि सहयोग पुर्याउनेछ।
सार्वजनिक खरिद अध्यादेशको कार्यान्वयन र आगामी कदम
यस अध्यादेशको कार्यान्वयनसँगै सार्वजनिक निकायहरूले यसलाई कसरी अपनाउँछन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुनेछ। अध्यादेश जारी भएसँगै यसलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक नियमावली र कार्यविधिहरू तयार गरिनेछन्। यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूले तुरुन्तै काम सुरु गर्नुपर्नेछ। अध्यादेशको सफल कार्यान्वयनका लागि सबै सरोकारवालाहरूको सहकार्य आवश्यक छ, जसमा सरकारी अधिकारीहरू, ठेकेदारहरू, नागरिक समाज र आम जनता पर्दछन्। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्रै यसको उद्देश्य पूरा हुनेछ।
सरकारले यस अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप सुदृढ बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। यसको पूर्ण कार्यान्वयनले मुलुकको विकास र सुशासनमा सकारात्मक योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ। आगामी दिनमा, सरकारले यस अध्यादेशको प्रभावकारिताको नियमित अनुगमन गर्नेछ र आवश्यकताअनुसार थप सुधारका लागि तत्पर रहनेछ। यसले नेपालको आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्र पार्नुका साथै जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
