बीवाईडीका ६४९ वटा गाडी कानुनसम्मत र नियमित प्रक्रियामार्फत नेपाल भित्रिएको अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। संसदमा बजेट पेस हुनुअघि करका दरहरू चुहावट गराएर बीवाईडीलाई फाइदा पुग्ने काम अर्थ मन्त्रालयबाट भएको भन्ने आरोपको मन्त्रालयले खण्डन गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेका स्वकीय उपसचिव तथा जनसम्पर्क सल्लाहकार नवीन ढुंगानाले मंगलबार जारी गरेको स्पष्टीकरणमा बीवाईडीले ल्याएका सबै गाडीहरू कानुनसम्मत र नियमित प्रक्रियामार्फत भन्सार जाँच पास भएर आएको उल्लेख छ। जेठ ८ देखि १३ गतेसम्म बीवाईडी कम्पनीका ६४९ वटा गाडी भन्सार जाँचपास भएर नेपाल भित्रिएको पाइएको छ। ती सबै गाडीहरू बीवाईडी एटो-१ र एटो-२ मोडेलका हुन्।
‘अर्थ मन्त्रालयको अनुसन्धानमा यी गाडीहरू पैठारीकर्ताले बैंक मार्फत खोलिएका प्रतितपत्र (एलसी) अनुसार नियमित र कानुनी तवरले नेपाल भित्रिएका देखिएका छन्,’ स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘जेठ १५ मा घोषणा गरिएको बजेटमा भएको व्यवस्थाले पैठारीकर्ताले पैठारी गरेका गाडीहरूमा कुनैमा महसुल बढेको छ भने कुनैमा घटेको छ।’
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बीवाईडीले जेठ ८ गते ५१ वटा, जेठ ९ गते ११० वटा, जेठ १० गते ९० वटा, जेठ ११ गते २७० वटा, जेठ १२ गते ६९ वटा र जेठ १३ गते ५९ वटा गाडी जाँचपास गराएको थियो।
विद्युतीय गाडी आयात प्रक्रिया लामो र प्राविधिक प्रकृतिको हुने भएकाले राजस्व दर परिवर्तन हुने सूचना पाएलगत्तै ठूलो संख्यामा गाडी ल्याउन सम्भव नहुने ढुंगानाले जारी गरेको स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ। ‘ईभी गाडीहरू राजस्व दर बढ्ने भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै धमाधम ल्याउन सम्भव हुँदैन। यी सवारीसाधन आयात गर्दा बिजक जारी गरी सोअनुसार केही समय अगावै बैंकिङ प्रणालीअन्तर्गत एलसी खोली पैठारी गरिन्छ। गाडी छुटाउनु अघि उत्पादक कम्पनीले दिएका कागजातहरू र टीए, सीओपी समेत यातायात व्यवस्था विभागमा पेस गरी यातायात व्यवस्था विभागको स्वीकृति पत्रको आधारमा गाडी जाँच पास गरिन्छ।’
गत आर्थिक वर्षको जेठ १ देखि १४ गतेसम्म ४ हजार ३१७ वटा विद्युतीय गाडी आयात भएको तथ्यांक अर्थ मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको छ। चालु वर्षको सोही अवधिमा २ हजार ७६४ वटा मात्र गाडी आयात भएको छ।
रसुवा नाकामा यलो लेनमा परेका वस्तुहरू कागजातका आधारमा जाँचपास हुने व्यवस्था छ। गाडी नपुग्दै जाँचपास भएको भन्ने विषयमा थप छानबिनका लागि सम्बन्धित कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको छ। ‘रसुवा नाकाको हकमा भन्सार विन्दुमा यलो लेनमा लागेका वस्तु, जुन भौतिक रूपमा जाँचपास गरिँदैन, सो वस्तुहरूलाई कागजातको आधारमा जाँचपास भएको हुनाले गाडी नपुग्दै जाँचपास भएको नभएको सम्बन्धमा थप छानबिनको लागि कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको हो,’ ढुंगानाले जारी गरेको स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ।
